बहुप्रतीक्षित निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधि सभामा पेश हुने चरणमा छ। २०७२ सालदेखि नै बहुप्रतीक्षित यो ऐनका विभिन्न विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आजसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन। प्रदेश निजामती ऐनहरू जारी भइसकेका छन्। प्रदेश निजामती सेवा ऐन संघीय निजामती सेवा ऐनसँग बाझिन नहुने हुँदा यो पहिल्यै आइसक्नुपर्ने थियो। बीरवलको खिचडी कहिले पाक्ने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन। रामहरि खतिवडाको अध्यक्षतामा रहेको समितिले दफावार छलफलका क्रममा सहमति जुटाउन नसकेपछि दिलेन्द्र बडुको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो। उपसमितिले छलफल गरी मोटामोटी सहमति जुटाएको देखिन्छ। २०७७ सालमा संसदमा पुगेर फिर्ता भएको विधेयक पुनः २०८० फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो। यस विधेयकमा १२४ जना सांसदले १५८३ संशोधनका प्रस्ताव हालेका थिए।

पछिल्लो समयमा ठण्डाराम अवधिले पनि चर्चा कमायो। जे होस्, उपसमितिमा समेत छलफल भएर समितिले संसदमा पेश गर्ने कार्यसूचीमा आएको देखिन्छ। निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा संविधानका साथै सम्बन्धित अन्य कानुन र सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशनात्मक आदेशहरू (डाइरेक्टिभ अर्डर्स) समेत संसदले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। समितिले धेरै छलफल गरेको भए पनि संसद नै ऐन जारी गर्ने निकाय हो। संसदमा अझै पनि छलफल हुन सक्छ। हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने काम गर्नुभन्दा सोचविचार गरी जारी गर्नुपर्छ। कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियन (ट्रेड युनियन) का मागहरू पनि रहेका छन्। यो लेख संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा सम्बोधन गर्न भनी सर्वोच्च अदालतले दिएका निर्देशनात्मक आदेशसँग सम्बन्धित छ।

आरक्षण तथा समावेशितासँग सम्बन्धित फैसला
विनय कुमार पंजियार विरुद्ध नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय समेत (रिट नं. ०७७-डब्लुओ-०२३७)
यो रिट आरक्षणसँग सम्बन्धित छ। यसमा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। सरकारी सेवामा आरक्षण दिने, चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि शिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी के-कस्तो नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्था बनाउनु समानता, समता र सहभागिताको दृष्टिले उचित हुन्छ भन्ने विषयमा वृहत् रूपमा अध्ययन र छलफल गरी संविधानको शब्द, भावना र मर्मअनुरूप यथाशीघ्र उपयुक्त नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न/गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ। पछौटेपनको नाममा तरमारा वर्गले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको सुविधाको अनवरत दोहन गर्ने र इतिहासलाई भजाएर योग्यता र क्षमतालाई सधैं दुत्कार्ने स्थिति बन्न सक्ने हुँदा लोकतन्त्र, विधिको शासन (रूल अफ ल) र मानव अधिकारको दृष्टिबाट समेत उचित नहुने भन्दै आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न जोड दिइएको छ।

संविधानको धारा १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको वर्गमा पर्ने तर राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक रूपमा उच्च वर्गमा पुगेका, उदाहरणका लागि मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका सदस्य, न्यायाधीश, निजामती, जंगी वा प्रहरी सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसंघ वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नोकरी गरेका वा गरिसकेका, निश्चित रकमभन्दा बढी निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति वा आयआर्जनको माथिल्लो तहमा पुगिसकेका वरिष्ठ पेशाकर्मी, डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर एकाउन्टेन्ट (चार्टर एकाउन्टेन्ट), वरिष्ठ अधिवक्ता, शिक्षामा उच्चता प्राप्त गरिसकेका परिवार, प्रोफेसर, उद्योगपति आदिका सन्तानलाई आरक्षण नपाउने वर्गमा राख्न सकिने भनिएको छ।

व्यक्तिगत अपांगताको कारण आरक्षण जरूरी भएको बाहेक, पछौटेपनको मापन मानव विकास सूचकांक (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स) लाई आधार बनाएर गरिँदा वास्तविक रूपमा पिछडिएको व्यक्ति वा वर्गमा पुग्न सकिने सुझाव छ। सकारात्मक विभेद (पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेशन) को व्यवस्थालाई पटक-पटक एकै व्यक्ति वा परिवारमा नदोहोरिने गरी र समय-समयमा वस्तुनिष्ठ रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन र पुनरावलोकन गर्ने गरी वास्तवमा नै गरिब र उपेक्षित वर्गको पहुँच र सहज उपयोगमा रहने र सकारात्मक हस्तक्षेप नचाहिने व्यक्ति, परिवार वा समूहलाई क्रमशः बाहेक गर्दै जाने व्यवस्था गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्ने हुँदा सोतर्फ नीति र कानुन निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। यसरी यो फैसलाले सीमित मानिसहरूले मात्र समावेशीकरणबाट फाइदा लिइरहेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्न जोड दिएको छ। यो फैसला आरक्षण तथा समावेशीकरणका सन्दर्भमा गरिएको ल्याण्डमार्क डिसिजन (ल्याण्डमार्क डिसिजन) का रूपमा रहेको छ।

प्रेमीलाल चौधरी समेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय समेत (रिट नं. ०७८-डब्लुओ-०६६०)
२०७५ साल माघ २४ गते सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदक प्रेमीलाल चौधरी समेत विरुद्ध भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको रिटमा थारूलाई ६.५ प्रतिशत आरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि ९ महिनाभित्र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशका साथै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको थियो। थारु कल्याणकारी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरीसहितले थारु समुदायलाई निजामतीसहित अन्य निकायमा आरक्षणको व्यवस्थाको माग गर्दै फरक-फरक मुद्दा दायर गरेका थिए।

४३ थान मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान २०७२ मा समावेश भएका सबै क्लस्टर (क्लस्टर) लाई आरक्षण छुट्याउन भनेको छ। उक्त फैसलामा भनिएको छ: “वर्तमान संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरिसकेको सकारात्मक विभेद (पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेशन) सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा ४७ ले ३ वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गरी सक्नुपर्ने कुराको निर्देश मात्र नगरी यसलाई पनि हककै रूपमा स्वीकार गरेको अवस्था र सो विषयमा कानुन निर्माण गर्नु भन्ने यस अदालतबाट निर्देश भएको समेत यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म सो व्यवस्था हुन नसकेको पाइएकोबाट यसबारे अब धेरै कुर्ने, अलमल गर्ने कुरा संविधानको व्यवस्थाहरूको रोहमा स्वीकार्य देखिएन।”

संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र नै निजामती सेवा ऐन आउनुपर्नेमा हालसम्म पनि आउन नसकेको भन्ने अदालतको कुरा छ। आरक्षणको व्यवस्थाको कार्यान्वयन कानुनमार्फत गरिनुपर्ने हुँदा संघीय निजामती सेवा ऐन तथा अन्य ऐन, नियम, विनियमसमेतका सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको निर्माणलगायत आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य यो आदेश प्राप्त भएको ९ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न/गराउन भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसमेतका विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको थियो। यो फैसला आएपछि ९ महिनाभित्र नै ऐन जारी हुनुपर्ने हो।

रिट निवेदक अधिवक्ता शान्ति कुमारी मोदी (रिट नं. ०७३-डब्लुओ-०२७३)
मिति २०७४।७।१५ गते भएको आदेशमा थारू जातिलाई नेपालको संविधान धारा ४२ बमोजिम विभिन्न निकायका पदहरूमा ७ प्रतिशत आरक्षण गर्नुपर्ने र सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समावेशिताको आधारमा आरक्षण गर्न/गराउन भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी भएको थियो।

राधिका गिरी विरुद्ध लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौं समेत (रिट नं. ०६६-डब्लुओ-०५५७)
यो रिटमा वास्तविक रूपमा जुन वर्गलाई आरक्षण वा सुविधा दिन खोजिएको हो, सोही पक्षले सम्बन्धित कानुनको लाभ प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने तथा त्यसको दुरुपयोग नहुने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्नेमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएको देखिँदा सोको यथोचित सम्बोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको देखिन्छ। आरक्षणका सवालमा राधिका गिरीको रिटमा समेत अदालतले स्पष्ट कानुन बनाउन भनेको थियो। विनय कुमार पंजियारको रिटमा अझ स्पष्ट रूपमा विवेचना गरिएको छ।

मनिता कुमारी महतो विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत (नेपाल कानुन पत्रिका, संवैधानिक इजलास खण्ड भाग ४, अंक १, २०८०)
यो रिटमा समावेशिताका नाममा सिट नै खाली रहने र सेवा प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने काम गर्न नहुने भन्ने मान्यता अगाडि सारिएको छ। समावेशी सिद्धान्तबमोजिम निर्धारित सिटमा कोही अनुत्तीर्ण भए तापनि जहिलेसम्म कोही न कोही उत्तीर्ण हुँदैन, तबसम्म सिट खाली नै राख्ने भन्ने जिकिर आवश्यकता र व्यावहारिक दृष्टिबाट उपयुक्त नहुने। अवसर दिँदा कोही अयोग्य हुन्छ भने अर्को योग्यले उक्त अवसर प्राप्त गर्ने मान्यता न्यायोचित र समतामूलक मानिनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ।

विष्णुप्रसाद बास्तोला विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं (रिट नं. ६९-डब्लुएस-००३८)
यो रिटमा निजामती सेवा प्रवेशका लागि महिलाको हकमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष उमेर हद तोकेको निजामती सेवा ऐन र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ सँग बाझिएकोले समानताको सिद्धान्तबमोजिम यसलाई खारेज गरी महिला र पुरुषको सेवा प्रवेशको उमेर समान हुनुपर्ने दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ। यस फैसलामा समानताको हकबारे व्याख्या गर्दै आरक्षणको व्यवस्था सकारात्मक विभेद (पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेशन) भएकोले समानताको सिद्धान्तविपरीत भयो भन्न नसकिने भन्ने व्याख्या गरिएको छ। आरक्षण तथा कुनै समुदायलाई गरिने विशेष व्यवस्थालाई संविधानको मर्मअनुरूप नै हुने व्याख्या गरिएको पाइन्छ।

जयकृष्ण ढकाल विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं (रिट नं. ०७३-डब्लुसी-००१३)
यो रिटमा पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेशन (पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेशन) बारे व्याख्या गरिएको छ। राज्यको सामर्थ्य र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आवश्यक पर्ने वर्ग विशेषलाई लक्षित गरी ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्य सबल पक्ष वा व्यक्तिका लागि लागू नहुने भन्दैमा मात्र स्वतः विभेदकारी र समानताको हकविपरीत हुँदैन भनिएको छ।

सवनम अवाल समेत विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत (रिट नं. ०७४-डब्लुसी-००६८)
यो मुद्दामा वैदेशिक रोजगारका लागि उमेरको हद पुरुष र महिलाबीच फरक रहेको विषयमा रिट परेको थियो। यसमा पनि समानताको सिद्धान्तलाई व्याख्या गरिएको छ। असमान अवस्थाका व्यक्ति, समूह वा वर्गबीच समान व्यवहार खोजिएमा समानता नभई असमान व्यवहार हुन जाने भनिएको छ। समानताको सिद्धान्तअनुसार उपयुक्तताको आधारमा रिजनेबल क्लासिफिकेशन (रिजनेबल क्लासिफिकेशन) गरी सो विशेष वर्ग वा समूहलाई कानुनद्वारा बेग्लै व्यवस्था गरी समान संरक्षण गर्न सकिने भन्ने व्याख्या संवैधानिक इजलासले गरेको छ।

अधिवक्ता पदम बहादुर शाही विरुद्ध राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति कार्यालय (रिट नं. ०७४-WC-००१०)
यो रिटमा समेत संवैधानिक इजलासले समावेशिता तथा समानताबारे व्यापक रूपमा व्याख्या गरेको छ। रिट खारेज भए पनि यसमा समावेशिता र समानताबारे राम्रोसँग व्याख्या भएको छ। अदालतले सब्सटान्टिभ इक्वालिटी (सब्सटान्टिभ इक्वालिटी) को सिद्धान्त आकर्षित हुन स्पष्ट भाषामा समावेशिता हुने आधार कानुनद्वारा नै निश्चित गर्नुपर्ने र अन्यथा सबैलाई समान रूपमा लागू हुने फर्मल इक्वालिटी (फर्मल इक्वालिटी) को व्यवस्था लागू हुने भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको व्यवस्था कानुनसँग नबाझिएको भनिएको छ।

यी र यस्ता अन्य रिटहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट समावेशिता र आरक्षणसँग सम्बन्धित निर्देशनात्मक आदेश दिनुका साथै समावेशिताको सैद्धान्तिक पक्षबारे समेत व्याख्या गरिएको छ। समावेशितालाई व्यवस्थित गर्न र वर्तमान व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ। विनय कुमार पंजियारको रिटमा भएको व्याख्या विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको छ।

कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित फैसला
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दाहरूमध्ये सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरूमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फैसला प्रवीण खनाल समेत (रिट नं. ०७८-डब्लुओ-०१३६) को हो। यस फैसलाले सरकारले २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐनद्वारा गरिएको समायोजनलाई समर्थन गरेको छ। कर्मचारी समायोजनकै कारण संघीयता असफल हुने भयो भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला यो फैसलाले संघीयता असफल हुनबाट जोगाएको थियो। धेरै कर्मचारी समायोजनबाट असन्तुष्ट थिए। यस फैसलाले कर्मचारी समायोजनलाई कानुनसम्मत र वैध ठहर गरेको छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासले टुंग्याएको थियो।

प्रवीण खनाल समेतको यो रिट संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले अनमोलमणि भट्टराई समेत (रिट नं. ०७८-डब्लुओ-०१६३) को मुद्दामा २० वटा मुद्दाहरूलाई लगाउमा राखी सुनुवाइ गरेको थियो। जसले २०७५ सालमा भएको कर्मचारी समायोजनलाई सदर गरेको थियो। तर, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दा समायोजनमा गएका कर्मचारीका केही माग र गुनासाहरू समेत सम्बोधन हुने गरी ऐन जारी गर्न ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तीमध्ये मुख्य निम्न छन्:

• समायोजन भएका कर्मचारीहरूका हकमा संघीय निजामती सेवा ऐनबमोजिम माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि उम्मेदवार बन्न सक्ने अवधि पूरा गरेपछि जुनसुकै प्रादेशिक क्षेत्रमा सरुवा हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्ने।
• संघीय सेवाको माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक सेवा अवधि पूरा भएपछि संघीयताको कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने गरी संघको दरबन्दीका रिक्त पदमध्ये निश्चित प्रतिशत पदहरू समायोजन भएका, संघमा आउन इच्छुक कर्मचारीहरूमध्येबाट क्रमशः ज्येष्ठताका आधारमा सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने।
• प्रदेश वा स्थानीय तहको एक तह माथिको पदमा बढुवा पाएका कर्मचारीहरू समेत पुनः बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन बाधा नपुग्ने सुनिश्चितता गर्ने।
• संघीय निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा निश्चित प्रतिशत पदहरू देशभरका स्थानीय तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
• कर्मचारीहरूको वरिष्ठताको निर्धारण संघ, प्रदेश वा स्थानीय कुन तहमा समायोजन भएको भन्ने आधारमा गरिनु न्याय र समानताको दृष्टिले उपयुक्त नहुने भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम ज्येष्ठताका आधारमा वरिष्ठता निर्धारण हुने र प्रदेश वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वरिष्ठ कर्मचारीहरू संघको सेवाका कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा काम गर्नुपर्ने अनुचित र अव्यावहारिक अवस्थाको पुनरावलोकन गरी वरिष्ठता र ज्येष्ठताका मान्य सिद्धान्त कायम हुने व्यवस्था मिलाउने।
• श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गरी देशभरका सबै सरकारी सेवामा तहगत प्रणाली कायम गर्ने।

यस फैसलाले निम्न विषयमा नेपालको संविधान (२०७२) प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत नभई संविधान जारी भएपश्चात् सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई संविधानको धारा ३०२ र कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न मिल्ने भन्ने फैसला गरेको थियो। नयाँ संविधानले अवलम्बन गरेको कतिपय विषयहरूमध्ये संघीय स्वरूपको शासन प्रणालीको अवलम्बन नेपालको सन्दर्भमा नितान्त नवीन र सर्वाधिक महत्त्वको विषय रहेको छ। संवैधानिक कानुनका प्रख्यात विद्वान के.सी. ह्वेयर (के.सी. ह्वेयर) ले आफ्नो पुस्तक मडर्न कन्स्टिट्युसन (मडर्न कन्स्टिट्युसन) मा संविधान जारी गर्नुको मुख्य कारण शासन व्यवस्थामा नवीनतम सुरुवात (फ्रेश स्टार्ट) गर्नु हो भनेका छन्। यस अर्थमा नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय स्वरूपको शासन प्रणालीलाई नवीन सुरुवातको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ र कर्मचारी समायोजनलाई स्वाभाविक र आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम रहेको व्याख्या गरेको छ।

पूर्ण इजलासको फैसलामा संयुक्त इजलासको फरक मत जाहेर गरी यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पुर्‍याइएको थियो। संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासको फैसलासँग सहमत हुन नसकी ५ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन सिफारिस गरेको कार्य न्यायिक इतिहासमा विरलै पाइने घटना हो। पूर्ण इजलासको अनमोलमणि भट्टराई समेत भएको फैसलापछि पनि अन्य केही कर्मचारी समायोजनका विषयमा रहेका मुद्दाहरू संयुक्त इजलास पुगे। तर, ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासबाट आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी समेत रहेको इजलासको फैसलाका कतिपय विषयमा सहमत हुन नसकेको भन्दै समायोजनको विषयसँग सम्बन्धित रिटलाई ५ जना न्यायाधीश भएको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।

बृहत् पूर्ण इजलासले ती रिटहरूमा संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकोले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पाइन्छ। त्यसैले, नेपालको संविधान जारी भएपछि समायोजनसम्बन्धी कानुन नबनेसम्मको बाध्यात्मक अवस्थामा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई समेत आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रियामा आधारित भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने नै देखियो भन्ने फैसला भएको छ। यसरी संवैधानिक इजलासले गरेका यी ९९ थान फैसलापश्चात् कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अन्योलता अन्त्य भएको छ। कर्मचारी समायोजनकै कारण कतै संघीयता असफल हुने त होइन भन्ने शंका पनि समाप्त भएको थियो।

ट्रेड युनियनसम्बन्धी फैसलाहरू
नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट उपाध्यक्ष भुवनेश्वर चौधरी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय समेत (रिट नं. ००७२-डब्लुसी-००२३)
यो रिटमा मधेसी निजामती कर्मचारीको स्वतन्त्र रूपले संघ-संस्था खोल्न पाउने मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै रिट परेको थियो। रिट निवेदन खारेज भए पनि अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। जसमा भनिएको छ: “आधिकारिक ट्रेड युनियन (अफिसियल ट्रेड युनियन) मा प्रतिनिधित्व हुन पुर्‍याउनुपर्ने मत सीमा (थ्रेसहोल्ड) वर्तमान अवस्थामा व्यावहारिक छ कि छैन ? केन्द्रीय स्तरमा रहने आधिकारिक ट्रेड युनियनमा यथाशक्य सबै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि हुने सम्बन्धमा के-कस्ता विकल्प रहन सक्छन् ? सो आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई अझ बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउन सकिने उचित उपाय खोजी पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा विविध दृष्टिकोणबाट अध्ययन-अनुसन्धानसमेत हुनुपर्ने स्थिति छ। नेपालको संविधानबमोजिम संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरी सोहीबमोजिम संघीय निजामती सेवा ऐनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा यस विषयलाई पनि सम्बोधन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नू” भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

रामशरण घिमिरे विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय (रिट नं. ००७४-डब्लुसी-००२३)
यो रिट पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसमा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनअन्तर्गत नेपाल सरकारको राजनीतिक अखडा बनाउने ठाउँ निर्माण गरी ट्रेड युनियन खोल्न पाउने हक नेपालको संविधानविपरीत भएको भन्ने थियो। रिट निवेदन खारेज भए पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ। नेपालको संविधानबमोजिम संघात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको अभ्यास गरी सोहीबमोजिम संघीय निजामती सेवासम्बन्धी ऐनको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा निजामती कर्मचारीहरूका लागि ट्रेड युनियनको अधिकार हुने वा नहुने भन्ने विषय विधायिकी अधिकारको विषय हो। यदि ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको खण्डमा राज्यबाट प्रवाह हुने सेवाको प्रभावकारिता र गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न यसको भूमिका के-कस्तो हुने ? राजनीतिक आस्थाका आधारमा ट्रेड युनियन गठन हुँदा त्यसबाट समष्टिगत कर्मचारीहरूको हकहितमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावहरू र निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नू भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।

यसरी माथि उल्लेखित र ती बाहेकका अन्य रिटहरूमा सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। समयमा नै ती आदेशहरूको पालना गरेको भने देखिँदैन। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने क्रममा यी कुराहरूलाई समेत संसदले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ। तर, कतिपय सभासदहरूलाई यसबारे जानकारी समेत नहुन सक्छ। देशको समग्र प्रशासनिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने यो ऐन हचुवाको भरमा जारी गर्नुहुँदैन। देशमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ सुझबुझपूर्ण रूपमा जारी गर्नुपर्छ। नयाँ ऐन निर्माणका क्रममा अदालतले दिएका निर्देशनात्मक आदेशहरूको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने कुरामा संसदले हेक्का राख्नुपर्छ।