काठमाडौँ । कर्मचारीहरूलाई असीमित अवधिसम्म काजमा खटाउने प्रचलनलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखमा पदस्थापन गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिने निर्णय भएको छ। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा सोमबार सिँहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले प्रशासनिक सुधार र सुशासनलाई जोड दिन भन्दै यस्तो कदम चालेको हो।
‘कर्मचारीहरूलाई असीमित अवधिसम्म कामकाजरकाजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने। कर्मचारीलाई कामकाज/काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क., निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२क., नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१क. र २१ख., तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गर्ने बैठकले निर्णयमा भनेको छ काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ‘प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरीत हुने गरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने।’
यसैगरी ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५(१) मा व्यवस्था भए बमोजिम राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय’ बैठकले गरेको छ।
बैठकले कृषि, प्रविधि, मनसुन तयारी र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वमा नेपाली नागरिकको सुरक्षासम्मका विविध क्षेत्रलाई समेट्दै १३ वटा निर्णयहरू गरेको छ। यी निर्णयहरूले नेपालको प्रशासनिक संरचना र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
अनुसन्धान र नियमनकारी निकायहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्याङ्कमा पहुँचका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रयोजन खुलाएर माग गर्नेछन्। गृह मन्त्रालयले पहुँच प्रदान गर्ने निर्णय गर्ने पनि बैठकबाट निर्णय भएको छ।
यसैगरी नागरिक एपमा विभिन्न सेवाहरू एकीकृत गरी सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। अध्यागमन विभागको नेपाल पोर्ट, वैदेशिक रोजगार विभागका फेमिस र राष्ट्रिय परिचयपत्रको सूचना प्रणालीबीच डाटा सेयरिङ व्यवस्था तत्काल मिलाउन गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछ। प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिनेछ।
बैठकले ग्रे–लिष्टबाट बाहिरिन जिम्मेवार निकायहरूले सुधारात्मक क्रियाकलापहरूलाई तीव्रता दिने भनेको छ। मासिक प्रगति प्रत्येक महिनाको २५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइनेछ।
मनसुन सुरु भइसकेकाले मन्त्रालय र निकायहरूले लजिष्टिक, पूर्व चेतावनी, र सञ्चार प्रणालीलाई चुस्त राख्नेछन्। सुरक्षा निकायहरूलाई तत्काल परिचालनका लागि तयारी अवस्थामा राखिनेछ।
आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ३१ अनुसार पुराना सवारी साधनको बाँकी कर बुझाएर हस्तान्तरण वा लिलाम गरी व्यवस्थापन गरिनेछ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी विवरणहरू (सुधार एकाइको गठन, सहसचिवको विवरण, सुधार योजनाहरू र उच्चस्तरीय आयोगको कार्यसूची) ५ दिनभित्र शासकीय सुधार महाशाखामा पेस गरिनेछ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १५ को व्यवस्था सबै निकायले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नेछन्। तोकिएको समयमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया कडाइ गरिनेछ।
सुशासन ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र कार्यसम्पादन नियमावलीको संशोधनको परिपालना सुनिश्चित गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरिनेछ।
इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वबाट प्रभावित नेपाली नागरिकको सुरक्षाबारे परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगबाट जानकारी लिनेछ। उद्धार आवश्यक परेमा गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नेछन्।
सचिव र प्रमुख सचिवहरूले विगतका सचिव बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई पनि बैठकमा जोडका साथ उठाइएको छ।
सचिव बैठकका यी निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधार, सुशासन र नागरिकमैत्री सेवालाई प्राथमिकता दिएको देखिए पनि कार्यान्वयनमा देखाइने गरेको कन्जुस्याइँका कारण ‘कार्यान्वयन नहुने निर्णय’का रूपमा कर्मचारीले व्यङ्ग्य गर्दै आएका छन्।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा गरिएको कडाइ र प्रविधिको प्रयोगले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने कुरामा कसैको दुई मत नरहे पनि कतिपय सचिवहरूले नै अनकनाई गर्दा नागरिकहरू यी सेवाबाट विमुख हुँदै आएका छन्। यसर्थ निर्णयहरूलाई अक्षरस कार्यान्वयन गर्ने हो भने पालना नगर्ने नेतृत्वलाई नै दण्डको व्यवस्था र समयमै सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
