काठमाडौँ । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि वितरण र व्यवस्थापन प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न पुराना भूमिसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्न मन्त्रालय क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत भूमि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भूमि तथा नापजाँचसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा अघि बढाइएको जानकारी दिए।
“हदबन्दीसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर संरक्षित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अधिकारीले भने । हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा कसैले अनियमितता गरेको पाइए कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले भूमिको व्यवस्थित प्रयोगका लागि भूमि बैंकको स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा प्रदान गरिने बताए । भू–माफियाले कब्जा गरेका जग्गा सरकारका नाममा आइरहेको उनको भनाइ छ ।
भू–माफियाले कब्जा गरेका जग्गा बाँड्ने चर्चा सत्य नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले भने, “कुनै भू–माफियालाई जग्गा दिने वा नयाँ ठाउँमा जग्गा दिने विषय कुनै कानुनमा छैन ।” उहाँले भौगोलिक क्षेत्र र समय सापेक्षतामा आधारित रहेर जग्गाको वर्गीकरण गरिने पनि जानकारी दिए ।
