२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका विस्थापितबारे अध्ययन उचित जवाफ दिन मुख्यसचिवलाई निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष विस्तार हुँदा विस्थापित परिवारका प्रतिनिधिले जग्गा सट्टापट्टाका लागि आज ज्ञापन पत्र दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आज विस्थापित परिवारका तर्फबाट सट्टापट्टा पाउन बाँकीमध्येका ९५ वर्षीय कमलकुमारी पोखरेलसहित प्रतिनिधिले ४८ वर्षअघि आरक्ष विस्तार हुँदा आफूहरूको घर बसोबास अधिग्रहण भएकामा जग्गाको सट्टापट्टा दिने राज्यसँग भद्र सहमति भएको स्मरण गराएका छन् ।

सो समस्याका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०८० फागु ६ गते रकम चेम्जोङ नेतृत्वकोकोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका विस्थापितहरूको समस्या समाधान गर्ने अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोगले सट्टापट्टा पाउन छुट भएका ७५ परिवारलाई मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा जग्गा सट्टापट्टा दिन सुझाव दिएको थियो ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागलाई सरकारले छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन सदस्य मनोहर नारायण श्रेष्ठले बताए ।

सो समस्याका विषयमा सर्वोच्च अदालतको २०४६ वैशाख ५ गतेको फैसलामा पनि सट्टा जग्गा दिनु भन्ने आदेश भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई अवगत गराइएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई उक्त समस्याबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र विस्थापित परिवारलाई उचित जवाफ दिन निर्देशन दिए ।