‘बाहेक’ शब्दको चलखेलले संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादमा, समन्वय अभाव र गोप्य कार्यशैलीले निम्तिएको त्रुटि एकअर्कामाथि थोपरेर चोखिन खोज्ने प्रपञ्च । कुलिङ अफ पिरियडको विश्वसनीयता दाउमा !

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाबाट आइतवार पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश ‘बाहेक’ शब्दले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ । यो शब्द कसरी र कहाँबाट विधेयकमा प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच तीव्र बहस र छानबिनको माग उठेको छ ।

राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीहरूबाट गल्ती भयो भनिरहेका छन् भने कर्मचारीहरूले समितिले गुपचुप रूपमा ल्याउन खोज्दा यस्तो भएको र निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार समितिमा नै रहेकोले कर्मचारीबाट गल्ती नभएको जिकिर गरिरहेका छन् ।

एक अर्काबीचको आरोप–प्रत्यारोपकाबीच के हो त वास्तविकता ? कसरी हुन गयो यस्तो अवस्था ? लगायत प्रतिवेदन तयारीको चरणसमेतलाई समेटेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री राजकुमार गुप्ता र सचिव रविलाल पन्थ, संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरी तथा लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली सँगको कुराकानीसमेतबाट यो रिपोर्ट तयार गरिएको छ ।

‘बाहेक’ शब्दको रहस्य
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडा ले ‘बाहेक’ शब्द विधेयकमा कसरी प्रवेश गर्यो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन् । उनले भने, “राज्य व्यवस्थाले जे पठाएको थियो, त्यो आउनु पथ्र्यो, बाहेक कसरी छिर्यो भन्ने हामीले पनि थाहा पाएनौं । मेरो सही जेमा भएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै छ । फुलिष्टप, कमा पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने हो ।”

खतिवडालाई सोधिएको प्रश्नमा, “तपाईंहरूले नै गरेको निर्णयलाई सचिवालयले तयार गर्ने भएकोले, तपाईंले निर्णय गरेभन्दा फरक लेखिएको भए किन नहेरीकन सही भयो त ?” उनले जवाफ दिए, “होइन, हेर्न त हेरेरै सही गरेको छ तर हामीले निजामतीमा सरकारको स्वीकृति लिएर जान पाउने पनि रोकेको छ । स्वीकृति लिएर पनि जान नपाउने शब्द राखिएको छ । तर ‘बाहेक’ भन्ने शब्द कसरी पर्यो भन्ने हामीलाई चिन्ता भएको छ ।”

थप प्रश्नमा, “त्यसो भए सही गरेको कपीमा बाहेक भन्ने शब्द छैन ?” उनले भने, “छैन । यौटा कुरा म के भन्छु भने राज्य व्यवस्था समितिले संशोधन गर्यो, उपसमितिले ल्यायो । ती कुरामा सहमत गरेर हामीले सही गरेर पठाएका छौँ । हाम्रो स्प्रीट भनेको निजामतीको दुई वर्षसम्म कुनै पनि मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म कहिँ नियुक्ति नदिने भन्ने हो । त्यो भई सकेपछि त्यो शब्द कसरी पर्यो भन्ने आज मात्रै जानकारी भयो । हिजो सबैले स्वागत गरेर संसदमा पारित भएको होइन ? इभन मन्त्रीले त्यो चेन्ज गरेको भए मन्त्रीले यो चाहिँ चेन्ज गरेको भन्थ्यो नि त । राज्य व्यवस्था वाहेककोमा यो चेन्ज गरियो भन्थ्यो । यो कसले गरेको हो छानविन हुनुपर्छ र जसले गरेको हो कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।”

खतिवडाले यो शब्दको प्रवेशलाई ‘चलखेल’ को संज्ञा दिँदै आपत्ति जनाए । उनले थपे, “कुलिङ अफ पिरियड मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म दुई वर्ष लागू हुन्छ । निजामती र अन्य सरकारी भन्ने उल्लेख गरिएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ ।” उनले यो त्रुटि सच्याउन राष्ट्रिय सभाले संशोधन गर्ने बताए ।

खतिवडाले समितिको प्रतिवेदन गोप्य राखिएको भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दै भने, “प्रतिवेदन मैले सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूलाई दिएको छु । असार १ गते संसदमा पेश भएको दिन सबै सांसदलाई कपी वितरण भएको हो ।” उनले प्रतिवेदन तयारीमा समिति सचिवालय, कानून मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीको संलग्नता रहेको बताए ।

सचिवको असन्तुष्टि
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का सचिव रविलाल पन्थले विधेयकको परिमार्जन प्रक्रियामा मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिइएको गुनासो गरे । उनले भने, “दुई गते परिमार्जनसहित पास गरेपछि परिमार्जन गरिएका बुँदाहरू के थिए, हामीले आजसम्म हेर्न पाएका छैनौं ।”

पन्थका अनुसार, दफा ८२(४) मा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेपछि दफा ८२(५) हटाउनुपर्ने थियो, तर दुवै राखिएकाले गन्जागोल भएको छ । उनले समितिले गोप्य रूपमा नै काम गरेकोतर्फ इङ्गित गर्दै भने, “मन्त्रालयलाई देखाइएको भए यो त्रुटि सच्याइन्थ्यो ।”

भोलिपल्ट ९ बजे बैठक बसेर टुङ्ग्याउने कुरा गरिए पनि अघिल्लो दिन राति ८ बजे नै संसदमा दर्ता गरिएपछि के कसो भएको छ, नमिलेका भाषाशैलीहरू मिलाउने प्रक्रिया नै टुङ्गिएको थियो ।

मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पनि यो त्रुटिप्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, “इफ, बट, फुलिस्टप, कमा पनि हुँदैन भनेर सदनमै बोलेको छु । यो भाषा कर्मचारीले बिगारेका हुन् ।” उनले यो विषयमा छानबिनको माग गर्दै सभामुखसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए । यद्यपि गुप्ताले दर्ता प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गरे तर सही गर्नुअघि ‘बाहेक’ शब्द नभएको दाबी गरे । तर उनको दाबीमा सत्यता किनपनि देखिँदैन भने प्रतिवेदनमा कहीँ कतै केरमेट वा थपघट भएको देखिँदैन, मूल कपीमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा नै सभापतिको सही भएको छ ।

संसद् सचिवालयको स्पष्टीकरण
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले विधेयकको प्रतिवेदन तयारी समिति सचिवालयको जिम्मेवारी भएको बताउँदै अन्तिम अधिकार भने समितिको हुने बताए । उनले भने, “छलफलका आधारमा समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार गर्छ, तर यो फाइनल होइन । समितिका सदस्यहरूले अध्ययन गरेर थपघट गरेपछि मात्रै फाइनल हुन्छ ।”

गिरीले प्रतिवेदन पारित गर्ने जिम्मेवारी समितिको भएको र सचिवालयले सहयोगी भूमिका मात्र निर्वाह गर्ने स्पष्ट पारे । उनले थपे, “कुनै पनि विधेयकमाथिको प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि जब फाइनल हुन्छ, पारित गर्नका लागि समितिको बैठक बस्छ र वितरण गरिएको प्रतिवेदन ल यो ठीक छ, पारित गरौँ भनेपछि समिति सचिवालयले त्यसको माइनटसहित पारित गर्छ ।” उनले थप प्रष्ट्याउँदै भने, “यस अर्थमा समिति सचिवालयले गलतै लेख्छ, उसले लेखेको गलतै हुन्छ, उसले समितिलाई जानकारी नै दिँदैन भन्ने होइन । पास गर्ने समितिले हो, समिति सचिवालयले होइन ।”

संसद् सचिवालयले लेखिदिने काम मात्रै भएको बताउँदै उनले अझ स्पष्ट पार्दै थपे, “समितिले सचिवालयले लेखेको प्रतिवेदन पास नगर्न पनि सक्छ । यसको फूल रेस्पोन्सिवीलिटी समितिको हो ।”

हस्ताक्षरको जिम्मेवारी र त्रुटिको जवाफदेहीता
लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले संघीय निजामती सेवा विधेयक मा ‘बाहेक’ शब्दको त्रुटिमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको जवाफदेहीतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा केवल सभापति र सचिवले हस्ताक्षर गर्ने र प्राविधिक सहयोग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तोकिएका कर्मचारीले प्रदान गर्ने बताए ।

मैनालीले भने, “हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिले ‘थाहा छैन’ भन्न पाउँदैन । नेपाल सरकारको मस्यौदामा ‘बाहेक’ शब्द थियो, तर समितिको छलफलमा हटाइएको हो । उपसमितिको प्रस्ताव समायोजन गर्नुपर्नेमा गलत टाइप गरियो । यो नियतवश हो वा होइन, थाहा छैन ।” उनले कर्मचारीलाई मात्र दोष दिएर नहुने भन्दै हस्ताक्षरकर्ताले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्मचारीको अस्वीकार र आलोचना
यसमा जुन कर्मचारीले चलखेल गर्यो भनेर आरोप लगाइँदै छ, सो सन्दर्भमा कर्मचारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा दफावार छलफल सकिएपछि लामो समयसम्म समितिले आफैले अन्तिम रूप दिने काम गरेको र भाषागत रूपमा समेत मिलाउने अवसर नदिइएकोले के थियो भन्ने नै संसदबाट पारित भएपछि मात्रै थाहा भएको बताएका छन् । प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न कर्मचारीदेखि उच्च पदस्थहरुले पनि आफूले काम बिगारेर कर्मचारीमाथि दोष थुपारेको बताउँछन् ।

पछिल्लो समय कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई लिएर कर्मचारीमाथि चर्को आलोचना भइरहेको छ । नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख हुनुपर्ने विषय नितान्त निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै लागू गरिँदा संविधानदेखि विद्यमान कानूनहरूको बर्खिलाप हुने भएकोले सोबारे पुनर्विचार गर्न कर्मचारीहरूले भनिरहेका छन् । तर, राज्य व्यवस्था समितिलगायत सांसद तथा दलहरूबाट एकोहोरो रूपमा दुई वर्ष अनिवार्य कुलिङ लगाउने विषयमा कसैको कुरै सुनिरहेका छैनन् । यो व्यवस्था लागू भएपछि कार्यान्वयन र थप कानुनी जटिलता व्यहोर्नुपर्ने समेत देखिन्छ ।

कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था
विधेयकको दफा ८२ मा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था छ, जसअनुसार निजामती कर्मचारी र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीले सेवा अवधिपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि नियुक्ति लिन नपाउने उल्लेख छ । यो व्यवस्था मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म लागू हुन्छ । तर, ‘बाहेक’ शब्दले यो व्यवस्थालाई अस्पष्ट बनाएको छ, जसले सरकारी स्वीकृतिमा नियुक्ति लिन सकिने व्याख्या गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कानूनमा नै दोहोरो मापदण्ड देखिएपछि यसले अन्योलता सिर्जना गर्नु स्वाभाविकै हो ।

मूल विधेयकको दफा ८२ मा अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुनेसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा ३ पछि समितिले उपदफा ४ थप्ने गरी निर्णय गरेको थियो । मूल विधेयकले कर्मचारीलाई सरकारी नियुक्तिमा रोकेको थिएन ।

मूल विधेयकले अवकाशपछिको दुई वर्षसम्म सरकारी तथा दातृ निकाय बाहेकका पदमा नियुक्ति लिनुपरे सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले सचिव र सहसचिवलाई अवकाशलगत्तै खासगरी गैरसरकारी संस्थामा नियुक्तिका लागि निरुत्साहित गर्ने अभिप्रायले यो व्यवस्था गरिएको थियो । जुन स्वाभाविक पनि छ ।

तर यसलाई पनि कस्ने भन्दै उपदफा ३ पछि नयाँ उपदफा ४ थप्दै ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने उल्लेख गरियो ।

मूल विधेयकको उपदफा ४ मा ‘संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले सेवानिवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्न हुँदैन’ को व्यवस्था छ । देहायअन्तर्गत (क) मा संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन, (ख) मा अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रूपमा कार्य गर्न र (ग) मा अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था छ । यसविपरीत कार्य गरे ऐनबमोजिमको सेवासुविधा लिन नपाउने व्यवस्था विधेयकको उपदफा ५ मा छ। दफा–उपदफा मिलाउने क्रममा हटाउने र राख्नेमै अलमल भएपछि यो अवस्था आएको देखिन्छ ।

समितिले टुङ्ग्याएर पठाएको प्रतिवेदनका व्यवस्था आफैँमा एकअर्कामा बाझिने खालका देखिन्छन् । अघिल्लो उपदफा (४) मा दुईवर्षे कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गरेर पछिल्लो (५) उपदफामा यससँग बाझिने प्रावधान देखिएसँगै बहस सिर्जना भएको हो । उपदफा ४ को व्यवस्थाले निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गर्दा पछिल्लो उपदफाले निजामती सेवाका सचिव र सहसचिवलाई यो व्यवस्था लागू नहुने गरी काटेको प्रष्ट देखिन्छ ।

आगामी कदम
विधेयक र समितिको प्रतिवेदनको दफा बाझिनु समितिको चरम लापरबाही त हो नै, समिति सचिवसहित विशेष गरी सभापतिबाट नै अध्ययन नगरी हस्ताक्षर गर्नुले गम्भीर विषय पनि हो । यसबाट राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन अध्ययन नगरी पठाएको भन्ने प्रष्ट हुने सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

यो त्रुटि राष्ट्रिय सभामा सच्याइने बताइरहँदा प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा आ–आफ्नै मत देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पास भइसकेको विधेयक पुन: सरकारले फिर्ता लिएर करेक्सन गरेपछि पुन: प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर पारित गरेपछि मात्रै राष्ट्रिय सभामा पठाउने वा कानुनी रूपमा कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा मतअभिमत जारी छ। सभामुखसँगको छलफलपछि कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने भन्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष
‘बाहेक’ शब्दको प्रवेशले संघीय निजामती सेवा विधेयक मा केही प्रश्न भने जबर्जस्त उठाएको छ । समिति, मन्त्रालय र सचिवालयबीचको समन्वय अभाव र गोप्य कार्यशैलीले यो त्रुटि भएको देखिन्छ । कर्मचारीहरूको अस्वीकार र कुलिङ अफ पिरियडको कानुनी जटिलताले यो विवादलाई थप पेचिलो बनाउने पक्का छ ।

कर्मचारीका लागि ल्याइँदै गरेको विधेयकप्रति माथिल्लो तहका मात्र नभई मध्यम र तल्लो तहका कर्मचारीहरूले पनि आ–आफ्ना असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्न थालेका छन् । कतै वृत्तिविकास त कतै अधिकारका विषयमा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, देशको परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मध्यनजर राखी अधिकतम सर्वसम्मतिमा कानुन बनाउँदा मात्र कार्यान्वयन सहज हुन्छ । साथै, कानुनमा ‘प्रतिशोधपूर्ण’ व्यवस्था राख्दा उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले सेवा प्रवाहमा पार्न सक्ने असरप्रति नीति निर्माताहरू समयमै सजग रहनु अत्यावश्यक छ ।