क. पृष्ठभुमि
नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्लाको समग्र प्रशासनको प्रमुख हुनुका साथै विपद् व्यवस्थापनको लागि जिल्ला स्तरमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्व गर्ने व्यक्ति पनि हो। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रुपमा जिल्लाभरको विपद् जोखिम न्यूनिकरण, पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पूनर्लाभका सबै गतिविधिहरुको नेतृत्व, समन्वय र योजना कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहन्छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र यस सम्बन्धी नियमावली र अन्य विद्यमान कानुनहरुमा भएको व्यवस्थाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लास्तरको विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ।

संविधान तथा कानून एवं नेपाल सरकारको नीति निर्देशन अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीहरुमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजकको भूमिका, पूर्व तयारी तथा जोखिम न्यूनीकरणमा पहल, तत्काल प्रतिक्रिया र उद्दार कार्यको नेतृत्व, स्रोत र साधनको परिचालन, स्थानीय तह र सरोकारवालाहरुसंग समन्वय, राहत वितरणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता, तथा प्रविधिको प्रयोग र तथ्याँक व्यवस्थापन आदि रहेका छन्। -जनस्वास्थ्य अधिकृत किशोर आचार्य

ख. नेपालमा विपद् व्यवस्थापन सम्वद्ध संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाः
वि.स.२०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा विपद् व्यवस्थापनका सम्वन्धमा छुट्टै प्रावधानको प्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्था नभए पनि यसका विभिन्न धारा तथा अनुसूचीहरूले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूको आधार तय गरेको पाईन्छ। संविधानमा रहेका केही व्यवस्थाहरु, विशेषगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरू, राज्यशक्तिको बाँडफाँड र मौलिक हकहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि कानुनी र संस्थागत आधारहरू प्रदान गरेका छन्।

संविधानको भाग ४ मा उल्लेखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूले राज्यलाई जनमुखी, लोककल्याणकारी र समतामूलक समाज निर्माणका लागि दिशा निर्देश गर्दछन्। धारा ५१ (ञ) (९) प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी नीतिले प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्ने, धारा ५२ राज्यका दायित्व अन्तर्गत नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप विकास गर्ने राज्यको दायित्व रहने व्यवस्था गरेकोछ। राज्यशक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गतका (अनुसूची ५, ६, ७, ८, ९) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारहरु अन्तर्गतका केही बुँदाहरूले विपद् व्यवस्थापनमा तीनवटै तहका सरकारहरुको भूमिकालाई उल्लेख गरेको छ।

यसैगरी मौलिक हकहरु अन्तर्गतको धारा १६ जीवनको हक, धारा ३५ स्वास्थ्य सम्वन्धी हक, धारा ३६ खाद्यको हक, धारा ३७ आवासको हकले विपद्को कारणले जीवन जोखिममा रहेका, स्वास्थ्य समस्यामा परेका, वसोवास विहिन भएका र खाद्य संकटमा परेकाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने राज्यको दायित्वको रुपमा रहेको छ।संविधानको धारा ३० को उपधारा -३_मा“ राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन” भनी उल्लेv भएको छ। राज्यका नीति अन्तर्गत धारा ५१ को उपधारा (छ) को (४) मा “जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण र नदीको व्यवस्थापन गर्दै दिगो र भरपर्दो सिंचाइको विकास गर्ने”, तथा (छ) को(९) मा “प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न पूर्वसूचना, तयारी, उद्बार, राहत एवं पुनर्स्थापना गर्ने” भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसका अलावा नेपालमा विपद् व्यवस्थापनको मुख्य कानुनी आधार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ रहेका छन। अन्य ऐन, नियम तथा नीतिहरूले पनि विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई दिशा निर्देश गर्दछन।

१. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४
विपद् व्यवस्थापनमा मुख्य निर्देशक कानुनको रुपमा रहेको यस ऐनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण सम्बन्धी समग्र व्यवस्था गर्नुका साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को गठन र त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ।यस ऐनको दफा १६ मा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ ।सो दफामा उक्त समितिको समितिको संरचना तथा त्यसका काम, कर्तव्य र अधिकारलाई देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला स्तरीय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था छ।सो समितिका अन्य सदस्यहरुमा क्रमशः जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधि, जिल्ला भित्रका स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख/प्रतिनिधि, जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, जिल्लास्तरमा रहेका शिक्षा/पूर्वाधार/सामाजिक विकास कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, गैह्र सरकारी संस्था/पत्रकार/उद्योग वाणीज्य महासंघका जिल्लास्थित प्रमुखहरु र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ। यस समितिका दायित्वहरु निम्नानुसार रहेका छन।
• परिषद्, कार्यकारी समिति तथा प्रदेश समिति बाट स्वीकृत निति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने/गराउने,
• जिल्लाको विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने/गराउने,
• जिल्लास्तरमा रहेका आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन गर्ने,
• उपलब्ध स्रोतको उच्चतम प्रयोग तथा प्रवाह गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्दार कार्य सञ्चालन गर्ने,
• नेपाल सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुसार राहत वितरण गर्ने, गराउने तथा जिल्लास्थित सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयलाई सोही अनुसार राहत वितरण गर्न लगाउने,
• विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार यातायात तथा मानिसको आवत-जावतमा नियन्त्रण गर्ने,
• विपद्‌का कारण सिर्जित फोहोर तथा अन्य अनावश्यक वस्तु हटाउने वा हटाउन लगाउने,
• विपद्‌को समयमा मृत्यु भएका मानिसको शव तथा जनावरको व्यवस्थापन गर्ने/गराउने,
• आपतकालीन अवस्थामा विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि आश्रय गृहको व्यवस्था गर्ने,
• विपद्‌को समयमा तत्काल परिचालन हुन सक्ने गरी सुरक्षा निकायलाई दुरुस्त राख्न लगाउने,
• विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा औषधि उपचारजस्ता अत्यावश्यक सेवाको प्रबन्ध गर्ने,
• विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यक पर्ने अस्थायी भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गर्न लगाउने,
• विपद्‌को अवस्थामा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी यातायातका साधन, यन्त्र, सर-सामान, खाद्य सामान आदि कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिई प्रयोग गर्ने वा गर्न लगाउने,
• विपद्‌को जोखिममा रहेका वा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा रहेका असुरक्षित भवनहरू भत्काउन लगाउने तथा असुरक्षित भवन तथा स्थानमा रहेका विपद् प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने,
• विपद् प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक, विशेषज्ञ तथा परामर्शदातालाई परिचालन गर्ने र सोको सुपरिवेक्षण गर्ने,
• राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट गरिने उद्धार तथा राहत एवं सहयोग आदि क्रियाकलापको समन्वय गर्ने,
• विपद्‌को समयमा खोज, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यको लागि स्थानीय तह लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने,
• विपद पश्चात् आउन सक्ने सहायक प्रकोपहरूको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्ने,
• विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,
• विपद् सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने,
• उद्धार तथा राहत कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्राधिकरणमा पठाउने,
• विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमका अन्य काम गर्ने/गराउने,
समग्रमा, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेतृत्व प्रदान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण र मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ। विपद् व्यवस्थापनका केन्द्रीय देखि स्थानीय स्तर सम्मका तीन तहका विविध संयन्त्रहरु तथा सरोकारवाला निकायहरु सवैसंग नगिचको सम्वन्ध र सम्पर्क एवं सहकार्य राखी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् व्यवस्थापनका समग्र पक्ष र आयामहरुमा कार्य गर्नु पर्दछ।

२. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६
यस नियमावलीले ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विस्तृत कार्यविधिहरू निर्धारण गरेको छ। यसमा विभिन्न समितिहरूको गठन, कोष व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली, जनचेतना अभिवृद्धि लगायतका विषयहरू समावेश रहेका छन्।
३. स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
यो ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आपत्कालीन अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, आदेश जारी गर्ने र तत्काल स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ, जुन विपद् प्रतिकार्यको प्रारम्भिक चरणमा अपरिहार्य हुन्छ।

४. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
यस ऐनले स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनको प्राथमिक जिम्मेवारी दिएको छ। स्थानीय सरकारलाई विपद् जोखिम नक्सांकन, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, र अस्थायी आश्रयस्थलको व्यवस्थापन लगायतका अधिकार तथा कर्तव्य तोकिएको छ।जिल्ला विपद व्यवस्थापनको वैठकवाट स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई नीतिगत र अन्य आवश्यकत सहयोग पूर्याउनु प्रजिअको कर्तव्य र अधिकार रहन्छ ।

५. राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण नीति, २०७५
यो नीतिले विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण र रणनीतिहरू प्रस्तुत गरेको छ।

६. अन्य सम्बन्धित ऐन, नियमावली, नीति तथा मापदण्डहरू कार्यान्वयन र परिपालनामा सहजीकरण
वातावरण संरक्षण ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, अत्यावश्यक सेवा संचालन ऐन लगायतका विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरू र नीति तथा मापदण्डहरुले पनि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा विपद् व्यवस्थापन कार्यमा दिशा निर्देश गर्दछन।
विपद्को समयमा गम्भिर मानवीय संकट उत्पन्न हुन सक्दछन। मानव जीवन अस्तव्यस्त हुदा सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने सवालमा नेपालमा विद्यमान विभिन्न कानुनहरु आकर्षित हुने गर्दछन र जिल्लास्तरमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख प्रशासकको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने हुँदा विपद् व्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मुख्य भुमिका रहने गर्दछ।

ग. विपद् व्यवस्थापनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र अन्य सम्बन्धित कानुन अनुसार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण काम, कर्तव्य र अधिकारहरु प्रदान गरेको छ। विपद् व्यवस्थापनका चरणहरु अनुरुप प्रमुख जिल्ला अधिकारीका काम, कर्तव्य र अधिकारहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।

१. प्रथम चरण -विपद् जोखिम न्यूनिकरण :
जोखिम न्यूनीकरणको चरणमा गरिने कार्यहरूले विपद् आउनु अगावै त्यसबाट हुन सक्ने मानवीय र भौतिक क्षतिलाई अधिकतम रूपमा कम गर्न मद्दत गर्दछ र समुदायलाई थप सुरक्षित र उत्थानशील बनाउँछ।प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला स्तरमा यस चरण अन्तर्गत सरोकारवाला निकायहरु संगको समन्वय र सहकार्यमा निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नु पर्दछ।

अ. जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन :
• कुन-कुन प्रकारका विपद्हरूको जोखिम छ (जस्तै: भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी आदि) सोको पहिचान गर्ने।
• ती विपद्हरूले पुर्‍याउन सक्ने सम्भावित क्षति (भौतिक, मानवीय, आर्थिक) को मूल्याङ्कन गर्ने।
• कुन क्षेत्र वा समुदाय बढी जोखिममा छन् सोको नक्साङ्कन गर्ने।
आ. नीति तथा योजना निर्माण
• जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय, प्रादेशिक नीतिसित तादाम्यता कायम हने गरी जिल्लास्तरमा डीपीआरपी लगायत क्षेत्रगत योजना/नीति नियमहरू बनाउने तथा सहजीकरण गर्ने ।
• जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्लास्तरका दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू तयार गर्ने।
• ती योजना/ रणनीतिहरुमा जिल्लास्तरमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू (सरकारी, गैर-सरकारी, निजी क्षेत्र, समुदाय) को भूमिका स्पष्ट पार्ने।

आ. पूर्वाधार विकास र सुदृढीकरण :
• विपद् प्रतिरोधात्मक भवन संहिताहरूको कार्यान्वयनका लागि जिल्लास्तरका निकायहरुलाई नीतिगत निर्देशन दिने तथा स्थानीय स्तरमा संहिता लागु गर्न र सोही अनुसार भवन निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने।
• बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, पहिरो नियन्त्रणका लागि बायो-इन्जिनियरिङ लगायतका उपायहरू अपनाउनका लागि निर्देशन दिने/ सहजीकरण गर्ने।
• महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू (अस्पताल, विद्यालय, पुल, सडक) लाई विपद् प्रतिरोधात्मक बनाउने कार्यमा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको तर्फवाट सहजीकरण गर्ने।
• आयोजनाहरुको पहिचान, छनौट र कार्यान्वयनमा विपद संवेदनशिलतालाई ध्यान दिन कार्यालय प्रमुख/आयोजना प्रमुख लगायत सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन/सुझाव दिने ।

इ. क्षमता अभिवृद्धि र जनचेतना :
• विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी, स्वयंसेवक र समुदायका सदस्यहरूको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गराउने ।
• विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट विपद् जोखिमका बारेमा जनचेतना फैलाउने, सचेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने।
• विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु समावेश गर्नका लागि पालिकाहरु/ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्ने ।
• नियमित रूपमा विपद् पूर्वतयारी अभ्यास सञ्चालन गर्ने।
उ. वातावरणीय व्यवस्थापन : डीपीआरपी तयार गर्दा देहायका विषय समावेश गर्ने ।
• सरोकारवालाहरुको वैठक राखी वन विनाश रोक्ने र वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने।
• भू-क्षय नियन्त्रणका उपायहरू अपनाउने।
• जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने।
• जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न उपायहरू अपनाउने।
ऊ. प्रविधि र सूचनाको प्रयोग :
• विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने।
• जोखिम नक्साङ्कनका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली र दूरसंवेदन प्रविधिको प्रयोग गर्ने गराउने ।
• सुचना संकलनको उचित प्रवन्ध र संयन्त्र निर्माण गर्ने गराउने ।
• विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने र नीतिगत सुधार गर्ने ।

ई. आर्थिक तथा वित्तीय उपायहरू :
• विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्राप्त वजेटको प्रयोग गर्ने र थप बजेट विनियोजन/ परिचालनका लागि अनुरोध/समन्वय गर्ने।
• जिल्लास्तरमा विपद् बीमा र अन्य वित्तीय सुरक्षाका उपायहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गराउने।
• जिल्लाका विपद जोखिम संवेदनशिल स्थानको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउनुपर्ने अवस्थामा प्रदेश र संघीय सरकारका सम्वन्धित निकायहरुमा अनुरोध गर्ने।
२. विपद् पूर्व तयारी :
पूर्व तयारी विना विपद्को समयमा सुरक्षित र प्रभावकारी प्रतिकार्य कठिन हुनजान्छ।एकिकृत योजना, प्रतिकार्य सिपयुक्त जनशक्ति, प्रविधि र स्रोत साधनको उपलब्धताले मात्र विपद् प्रतिकार्य परिणमामुखि र प्रभावकारी हुन सक्दछ। यसर्थ हरेका जिल्लामा विपद् पूर्व तयारीको चरणमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नुपर्दछ।
अ. जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाको निर्माण र कार्यान्वयन :
• जिल्लाको भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विपद्को प्रकार र त्यसबाट हुने सम्भावित क्षतिलाई आँकलन गरी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन नेतृत्व गर्ने।
• प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तथा अन्य क्षेत्रगत योजनाहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं समिक्षा/लेखाजोखा गर्ने।
• जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले धेरै कानूनी तथा नीतिगत प्रवन्धहरुलाई मार्गदर्शनको रुपमा ग्रहण गरी नीतिगत तादाम्यता कायम गर्ने।
• विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य एवम अधिकार (संशोधन २०७५), नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन ,२०६७, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका ,२०६९, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति ,२०७५, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा ,२०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिगत कार्ययोजना, २०१८-२०३० को अवधारणागत ढाँचाहरुलाई आधार लिई कार्य गर्ने।

उ. स्रोत-साधनको व्यवस्थापन:
• विपद्को समयमा आवश्यक पर्ने मानवीय, भौतिक र आर्थिक स्रोत-साधनको पहिचान, संकलन र व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने।
• जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय लगायत अन्य विपद् प्रतिकार्यमा सहभागी हुने निकायहरु जस्तै स्थानीय तह, नगर तथा पालिका प्रहरी, स्वयंसेवक समुहहरु, रेडक्रस, स्वास्थ्य संस्था, एम्वुलेन्स, दमकल, हेभि ईक्विपमेन्ट आदि लाई आवश्यक उद्दारका उपकरण तथा सामग्रीहरु सहित तयारी हालतमा रहन निर्देशन दिने।
• आवश्यक पर्नसक्ने विपद् प्रतिकार्य विशेषज्ञ टोली परिचालनका लागि माथिल्लो तथा सम्वन्धित निकायहरुसंग समन्वय र सम्पर्क कायम राख्ने।

३. विपद् प्रतिकार्य :
कुनै पनि विपद्को घटना घटेमा खोज तथा उद्दारमा तत्काल परिचालनले मात्र क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ।तत्काल प्रभावकारी परिचालन र उद्दारका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो जिल्लामा निम्नानुसारका निर्देशनात्मक र समन्वयात्मक कार्यहरु गर्नु पर्दछ।
अ. उद्धार कार्यको समन्वय र कमाण्ड : विपद्को समयमा उद्धार, खोज, राहत वितरण र पुनर्स्थापनाका कार्यहरूलाई प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने र आवश्यक सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूलाई परिचालन गर्ने।
आ. निर्देशन दिने : विपद्को समयमा प्रतिकार्यका लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, सुरक्षा निकायहरू र स्थानीय तह/ विपद व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने।
इ. अन्तर निकाय समन्वय र परिचालन : जिल्लास्तरीय विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोत-साधन, जनशक्ति र निकायहरूबीचमा समन्वय र परिचालन गर्ने,
ई. आपतकालीन अवस्थाको घोषणा र नियन्त्रण : कुनै क्षेत्रमा विपद् आई मानवीय क्षति वा ठूलो भौतिक क्षति हुने अवस्था आएमा आपतकालीन अवस्था घोषणा गरी तत्काल उद्धार र राहतका कार्यहरू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने।
उ. निर्णय गर्ने : विपद्को अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै तत्काल आवश्यक पर्ने निर्णयहरू गर्ने अधिकार (जस्तै: निषेधाज्ञा जारी गर्ने, यातायात नियन्त्रण गर्ने, इत्यादि)।

४. पुनर्लाभ र पुनर्निर्माण :
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विपद् पश्चात राहत, पूर्नलाभ र पूर्ननिर्माणका कार्यहरुलाई घनिभुत रुपमा अगाडि बढाउन समन्वय र सहजीकरण गर्नु पर्दछ। विपद् पश्चात फैलन सक्ने संक्रामक रोगको महामारी, भोकमरी जस्ता सहायक विपद्हरुलाई व्यवस्थापन गर्न सवै सम्वद्ध निकायहरु संग समन्वय र सहकार्य गरि प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्दछ।
अ. तत्काल उद्धार र राहत :
• विपद्को समयमा तत्काल खोज तथा उद्धार कार्य सञ्चालन गर्न र पीडितहरूलाई राहत वितरण गर्ने,
• राहत सामग्रीको न्यायोचित र व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित गर्ने गराउने ।
आ. क्षतिको विवरण संकलन र प्रतिवेदन : सरोकारवालाहरुवाट विपदबाट भएको क्षतिको यकिन विवरण संकलन गराउने र त्यसको प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने।
इ. पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको नेतृत्व : विपद् पश्चात जिल्लाभित्रका प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाका लागि योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न गराउन तालुक निकाय तथा जिल्लास्तका अन्य निकायलाई अनुरोध गर्ने गराउने ।
ई. दीर्घकालीन योजना तर्जुमा : भविष्यमा आउन सक्ने विपद् बाट हुने क्षतिलाई कम गर्न जिल्लास्तर/पालिकस्तरको दीर्घकालीन योजना र रणनीतिहरू बनाउन भूमिका खेल्ने।

५. अन्य कर्तव्यहरू
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्, माननीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यकारी समिति तथा राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद् र प्रदेश विपद् कार्यकारी समिति, राष्ट्रपति चूरे तराई मधेश संरक्षण समिति एवम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका शीर्ष निगरानी निकायहरुले समय-समयमा दिएका निर्देशनहरुको मार्गदर्शनमा रही जिल्ला विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना लगायतका क्षे]]त्रगत योजनाहरु तर्जुमा, अध्यावधिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ।

नेपाल सरकारवाट जारी भएको ढुङगा, गिट्टी, वालुवा जस्ता निर्माणजन्य सामग्रीको संकलन र व्ययवस्थापनका लागि तर्जुमा भएको मापदण्ड ,२०७७ बमोजिमको विभिन्न प्रावधानहरु तथा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र रही स्थानीय सरकार/स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्वेवारी जिल्ला विपद व्यवस्थापननको अध्यक्षको हिसावले प्रजिअले आवश्यक भूमिका निर्वाहा गर्नुपर्दछ ।

यसैबीच, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको नीति अनुसार प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रजिअहरुले गृह सचिवसंग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने भए अनुसार सोका लागि सीपीएएस प्रणालीको विकास गरिएको छ। सो मूल्याँकन प्रणाली अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठक वर्षको कम्तिमा ४पटक सञ्चालन गर्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनसंग सम्वन्धित तोकिएका क्रियाकलापहरुको सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ।तोकिएका मुख्य जिम्मेवारी मध्ये माथि उल्लिखित विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण वा अध्यावधिक गर्नुपर्ने कार्य पनि निजको जिम्मेवारी अन्तर्गत रहन्छ।
त्यसैगरी गृह मन्त्रालयको सचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन करारका विषय मध्ये विपद्संग सम्वन्धित अन्य क्रियाकलापहरुको सम्पादन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्दछ।

सवै स्थानीय तह देखिने गरी क्यूआरटी/आइआरटीको परिचालन, योजना, तयारी तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन, विपद्को समयमा उद्दार, राहत, सहजीकरण लगायतका क्रियाकलापहरुको व्यवहारिक अभ्यास (सिमुलेशन एक्सरसाइज) सञ्चालन, विपद् भएको समयमा उद्दार र राहत वितरण, जिल्ला विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशिल सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायसंग समन्वय वैठक राख्नु पर्दछ।

जिल्ला तथा स्थानीय तहको आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र (डिईओसी एण्ड एलईओसी) चलायमान वनाउन समन्वय वैठक सञ्चालन र विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि खुला क्षेत्र र सामाग्रीको अभिलेखन आदिका कार्यहरु पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्पादन गर्नुपर्ने मुख्य कार्य जिम्मेवारीहरु हुन।विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सूचनाहरुको केन्द्रीय तथा प्रदेश लगायत स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुलाई नियमित सम्प्रेषण र सोका लागि सरोकारवालाहरुसंग नियमित समन्वय गर्नु पनि निजका कार्य जिम्मेवारीहरु हुन।

मनसुन तथा आगालागीवाट भएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिको राहत वितरण गर्ने, क्षतिग्रस्त घरहरुको प्रवलिकरण र पुनर्निमाणका लागि सोको कार्यविधि अनुसार पालिका र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी पुनर्लाभको कार्यमा मद्दत पुर्र्याउनु पर्दछ ।

नदीजन्य पदार्थ संकलन र व्यवस्थापनका लागि सम्वन्धित मापदण्डका आधारमा जिल्ला अनुगमन समिति, विषयगत कार्यालयहरु तथा सम्वन्धित पालिका र आयोजनाहरुको काममा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको वैठक राखी सहजीकरण र नियमन गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। वन नियमावली, २०७९ अनुसार वन सुरक्षा समन्वय समिति, जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समिति (डीसीसीएमसी), डेङ्गु रोग नियन्त्रण जस्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका आपतकालिन समितिहरु तथा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति, २०७९ आदि क्षेत्रगत ऐन, नियममा भएका व्यवस्था अनुसार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विभिन्न सम-सामायिक निर्णय गर्नुपर्दछ।प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अन्य कर्तव्य तथा दायित्वहरुलाई निम्नानुसार बुदाँबद्ध गर्न सकिन्छ।
• विपद् सूचना व्यवस्थापन : विपद् सम्बन्धी ठिक र समयमै सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रवाह गर्ने कार्यको जिम्मेवारी हुन्छ।
• कानुन कार्यान्वयन : विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिकाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।
• नियमन र अनुगमन : विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूको नियमित अनुगमन र नियमन गर्नुपर्दछ।
• जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व : जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको रूपमा बैठकहरूको आयोजना गर्ने र निर्णयहरूको कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ।
• अभिलेख र प्रतिवेदन : विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै गतिविधिहरूको अभिलेख राख्ने र नियमित रूपमा सम्बन्धित निकायहरूलाई प्रतिवेदन पठाउनु पर्दछ।
• कानुनको परिपालना : विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुन, नीति र निर्देशिकाहरूको पूर्ण पालना गर्ने दायित्व रहन्छ।
• जवाफदेहिता : विपद् व्यवस्थापनका लागि गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरूको लागि जिम्मेवार हुने र सम्बन्धित निकायप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ।
• पारदर्शिता : राहत वितरण, कोषको प्रयोग र अन्य गतिविधिहरूमा पारदर्शिता कायम गर्ने दायित्व रहन्छ,
• संवेदनशीलता : विपद् प्रभावितहरूको मानवीय संवेदनालाई बुझ्दै उनीहरूको आवश्यकता अनुसार कार्य गर्ने दायित्व रहन्छ।

घ. विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना (डीपीआरपी)मा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु :
• यस दस्तावेजमा जिल्लाको चालु र विगतको विपदजन्य घटना र सोको व्यवस्थापनका लागि भए गरेका नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाको समिक्षा/लेखाजोखा गर्ने
• विगतको अनुभवका आधारमा संघीय र प्रदेशस्तरीय विपद व्यवस्थापनको योजनासंग तादाम्यता समेत हुने गरी जिल्लाको हालको स्थिति विश्लेषण/आंकलन गरी आगामी योजनाको खाका तयार गर्ने
• जिल्लामा विपद व्यवस्थापनका चक्रहरुमा कार्यगर्ने तथा विपद पश्चातको मानवीय सहायतामा कामगर्ने संभावित साझेदार/जिम्मेवार निकायहरुको र तिनीहरुका अधिकारीहरुको सूचि उल्लेख गर्ने ।
• चालु आवमा विपद् व्यवस्थापन समितिका वैठकले गरेका मुख्य मुख्य निर्णयहरु र तिनीहरुको कार्यान्वयनको अवस्था, जिल्लाको विपद जोखिम विश्लेषण गर्ने
• जिल्लाका विभिन्न निकायमा भएका मानवीय, भौतिक र वित्तिय स्रोत साधनको आवश्यकता र उपलब्धताको आंकलन गरी सोको अभिलेख दस्तावेजमा राख्ने
• सालवसालीरुपमा अध्यावधिक गरिने उक्त वार्षिक दस्तावेजका मुख्य अंग मध्ये विपदको प्रकृतिमा आधारित विषयगत प्रतिकार्य योजना समावेश गरी विभिन्न कलष्टरहरुको क्षेत्रगत योजना निर्माण गर्ने
• उल्लिखित कलष्टरका जिम्मेवार संस्थाका पदाधिकारीहरुसंग समन्वय गरी एम्बुलेन्स, दमकल, हेभी ईक्कुपमेन्ट लगायतका उद्दारमा प्रयोगमा आउने सामग्रीहरुको अभिलेख सूचीकृत गर्ने,
• मूलतः कलष्टरहरुमा खोज तथा उद्दार र समन्वय, खाध्य तथा कृषि, आपतकालिन आश्रयस्थलको व्यवस्था,आपतकालिन संरक्षण र आपतकालिन शिक्षा रहन्छन् ।
• खानेपानी तथा सरसफाई, स्वास्थ्य तथा पोषण, राहात तथा पुनर्निमाण र आपत्कालिन सञ्चार जस्ता कलष्टरहरुका प्रवन्ध/योजनाहरु पनि उक्त दस्तावेजमा समावेश गर्ने।
• जिल्लाको यथार्थ सूचना प्राप्त गर्नका लागि जल तथा वर्षा मापन केन्द्र तथा पूर्व चेतावनी प्राप्त गर्न वाढी सूचना केन्द्र लगायतका अन्य निकायहरुको अभिलेख पनि उक्त दस्तावेजमा समावेश गर्ने गरिन्छ
• यस दस्तावेजमा डीपीआरपीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा यसको सामायिक पुनरावलोकनका लागि चालिने रणनीति तथा क्रियाकलापहरु,जनचेतना/ सचेतना प्रर्वद्दन, विपद प्रतिकार्य तथा उद्दारका नमूना अभ्यास लगायतका कार्यान्वयन तालिकाहरु उल्लेख गरिन्छन् ।,
• अनुगमन तथा मूल्याँकन, क्षमता विकास र सामुदायिक सशक्तिकरण, वित्तीय स्रोत लगायतका स्रोतहरुको सुस्पष्ट नक्साँकन, प्रतिवेदन र अभिलेख प्रणालीको प्रवन्धका नीतिगत व्ययवस्थाहरु पनि डीपीआरपीको दस्तावेजमा समावेश गरिन्छ।

ङ. वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताः
गृह सचिव र प्रजिअबीच हुने वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताका विषय मध्ये विपदसंग सम्वन्धित अन्य क्रियाकलापहरुको सम्पादन प्रजिअले गर्नुपर्दछ।ती हुनः
• सवै स्थानीय तह देखिने गरी क्यूआरटी/आइआरटीको परिचालन योजना तयारी तथा
• विपद्को समयमा उद्दार,राहात, सहजीकरण लगायतका क्रियाकलापहरुको व्यवहारिक अभ्यास (Simulation) सञ्चालन,
• विपद भएको समयमा उद्दार र राहात वितरण,
• जिल्ला विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा क्रियाशिल सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायसंग समन्वय वैठक राख्नु पर्दछ ।
• जिल्ला तथा स्थानीय तहको आपतकालिन सञ्चालन केन्द्र(डिईओसी/एलईओसी) चलायमान वनाउन समन्वय वैठक सञ्चालन गर्ने
• विपद् व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि खुला क्षेत्र र सामाग्रीको अभिलेखन राख्ने
• विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी सूचनाहरुको केन्द्रीय तथा प्रदेश लगायत स्थानीय सरोकारवाला निकायहरुलाई नियमित सम्प्रेषण र सोका लागि सरोकारवालाहरुसंग नियमित समन्वय गर्ने
• मनसुन तथा आगालागीवाट भएका मानवीय क्षतिको राहात वितरण गर्ने,
• क्षतिग्रस्त घरहरुको प्रवलिकरण र पुनर्निमाणका लागि सोको कार्यविधि अनुसार पालिका र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी पुनर्लाभको कार्यमा मद्दत पूर्याउने।

च. विषय क्षेत्रगत समितिमा प्रजिअः
• सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति,२०७९ आदि क्षेत्रगत ऐन नियममा भएका व्यवस्था अनुसार पनि प्रजिअको नेतृत्वमा हुने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले विभिन्न सामायिक निर्णय गर्नुपर्दछ ।
यसरी विपद् व्यवस्थापनका केन्द्रीयदेखि स्थानीयस्तरसम्मका तीन तहका विविध संयन्त्रहरु तथा सरोकारवाला निकायहरु सवैसंग नगिचको सम्वन्ध र सम्पर्क एवं सहकार्य राखी प्रजिअले विपद व्यवस्थापनका समग्र चक्रमा कार्य गर्नु पर्दछ ।
• जनचेतना/विपद प्रतिकार्य तथा उद्दारका नमूना अभ्यास लगायतका कार्यान्वयन तालिकाहरु, अनुगमन तथा मूल्याँकन, क्षमता विकास र सामुदायिक सशक्तिकरण, वित्तीय स्रोत लगायतका स्रोतहरुको सुस्पष्ट नक्साँकन, प्रतिवेदन र अभिलेख प्रणालीको प्रवन्धका नीतिगत व्ययवस्थाहरु आदि।

यसरी विपद् व्यवस्थापनका केन्द्रीयदेखि स्थानीयस्तरसम्मका तीन तहका विविध संयन्त्रहरु तथा सरोकारवाला निकायहरु सवैसंग नगिचको सम्वन्ध र सम्पर्क एवं सहकार्य राखी प्रजिअले विपद व्यवस्थापनका समग्र चक्रमा कार्य गर्नु पर्दछ ।

लम्साल दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ) हुन् ।