कर्मचारी प्रशासन जनउत्तरदायी र सेवा प्रवाह प्रभावकारी भए मात्र नागरिकले शासकीय सुधार, सुशासन र विकासको अनुभूति गर्न सक्छन्। आम जनतालाई सरकारको उपस्थितिको बोध गराउँदै देशमा कानुनी शासनको जग बसाल्न कर्मचारीतन्त्र सशक्त र विश्वसनीय हुनुपर्छ। तर, नेपालको प्रशासन नीतिगत, संगठनात्मक र कार्यप्रणालीगत कारणले सेवा प्रवाह सरल, सहज र जनमैत्री बन्न सकेको छैन। राज्यले परिवर्तित समयमा जनताको बदलिँदो चाहना र आवश्यकता अनुसार जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने हो। तथापि, हाम्रो प्रशासनिक कार्यसंस्कृतिमा देखिएका समस्या र विसङ्गतिले सेवाग्राहीले छिटो–छरितो र गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेका छैनन्। सरकारी निकायहरू पनि सेवाग्राहीमैत्री बन्न सकेका छैनन्।
प्रशासनिक कार्यमा सरलीकरण र छरितोपन ल्याउन तथा पारदर्शिता र मितव्ययिता बढाउन लागू गरिएको ई–गभर्नेन्स प्रणाली पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन। सरकारी निकायका धेरैजसो वेबसाइटहरूमा नियमित रूपमा सूचना अद्यावधिक गरिँदैन, व्यक्तिले खोजेका तथ्यांक सहजै पाउँदैनन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा विचौलियाहरू हावी हुने गरेका छन्, जसका कारण प्रशासनिक सास्ती र भ्रष्टाचार बढेको छ।
अहिलेको हाम्रो संघीय शासन प्रणाली उच्चतम प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली हो, जुन जनताले चाहेको प्रणाली पनि हो। यसमा हरेक नागरिकले सरकारसँग छिटो, छरितो र सहजतापूर्वक अन्तरक्रिया गर्न, आफ्ना गुनासो राख्न, सेवा लिन र शासनमा सहभागी हुन चाहन्छन्, जुन उनको अधिकार पनि हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने मानवीय तथा भौतिक संयन्त्र जनताको नजिक रहनुपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। त्यसैले संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गतको मुलुकी प्रशासन अझ बढी प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी हुनु जरुरी छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, पारदर्शी कार्यशैली र प्रणाली अवलम्बन गरेर सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्नुपर्छ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च राख्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा संघीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य बढाइने उल्लेख छ। तीन तहबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य–विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनसहित लागू गरिने जनाइएको छ।
तीन तहका सरकारका कर्मचारी अभिलेख व्यवस्थापनमा अन्तरआबद्धता कायम गर्न स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई संघीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिने भएको छ। त्यस्तै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यास अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ।
सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा सार्वभौम जनताको सहभागिता र स्वामित्व बढाउन सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारी, कर्मचारीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पब्लिक अडिट, पब्लिक हेयरिङ जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। राज्यको उदय नै सेवाप्रवाहका लागि भएको हो भन्ने अवधारणासँगै प्रभावकारी, सुलभ, छरितो र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न तथा नागरिकका आवश्यकतामा सम्बोधन गर्दै उनीहरूमा सरकारको उपस्थिति अनुभव गराउने अनिवार्य दायित्व भित्र सेवा प्रवाह परेको छ। सभ्यताको विकाससँगै मानवीय आवश्यकता र जीवनशैली जटिल बन्दै गएकाले राज्यको भूमिका पनि सोअनुरूप परिवर्तन हुँदै आएको छ।
सार्वजनिक सेवाहरू डिजिटलाइज्ड र अनलाइन स्वरूपमा गइरहेका छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहँदै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रणाली वा तथ्य मात्र नभई मानवीय मूल्यप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने, व्यक्तिगत व्यवहारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र जनतासँग सम्बन्धमा संवेदना, भावना र मनोविज्ञानलाई ध्यान दिनुपर्ने आधारणा आएको छ। सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सर्वसुलभ, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन थुप्रै प्रयास गर्दै आएको छ।
प्रशासन सुधार र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सरकारले विभिन्न नीति अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाइने घोषणा गरिएको छ। बजेटमा सार्वजनिक सेवामा विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिने, सबै सरकारी निकायका विद्युतीय सूचनालाई एकीकृत भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ।
नागरिकको पहुँच सहज बनाउन र सेवाको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवाहरूलाई नागरिक एप मा आबद्ध गर्ने नीति छ। सेवा छिटो र सजिलो बनाउन विभिन्न निकायका सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध हुने गरी स्थानीय तहसँग सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। बैंक, बिमा, दूरसञ्चार, धितोपत्रलगायत सार्वजनिक तथा वित्तीय कारोबारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरिने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्दा शुल्क नलाग्ने र विद्युतीय नागरिकता वितरणलाई प्रभावकारी बनाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सदाचार कायम गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यसका लागि सार्वजनिक निकायमा पेसागत आचरण र अनुशासनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्ने, सेवाप्रदायक निकायमा निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने उल्लेख छ। सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने घोषणा पनि गरेको छ।
सरकारले सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा निजी, गैरसरकारी, स्थानीय तथा सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका बढाउने र सरकार नियामक, सहजकर्ता वा सुनिश्चितकर्ताको भूमिकामा रहने नीति लिएको छ। सेवाप्रवाहमा संलग्न कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरिएको छ भने सेवाप्रदायकलाई सङ्गठन खोल्ने अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै सेवाप्रदायक र नीतिनिर्मातालाई छुट्याउने, नियमनका लागि अलग निकाय बनाउने तथा नागरिक समाज, निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। सरकारले सेवाप्रवाहलाई छरितो, सरल, सस्तो र स्तरीय बनाउन बोलकबोल प्रणाली लागू गर्दै आएको छ।
शासनप्रणालीमा सार्वभौम जनताको सहभागिता र स्वामित्व अभिवृद्धिका लागि अवलम्बन गरिएको संघीय शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन कर्मचारी प्रशासन र सेवा प्रवाह सुधारका प्रयास पर्याप्त छैनन्। राज्यको आधारभूत दायित्व नै प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हो। लोकतान्त्रिक मूल्य, पारदर्शी कार्यशैली र प्रणाली अवलम्बन गर्दै जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्न अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ।
हाम्रो प्रशासनिक कामकाज र सेवाप्रवाहमा विद्यमान विकृति, विसङ्गति, ढिलासुस्ती, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार हटाउन सेवाग्राहीका संगठन, समूह, दबाब समूह वा उपभोक्ता समूह बनेका छन्। तर, ती समूहले उचित रूपमा खबरदारी गर्न नसक्दा सेवा प्रदायक संस्थाले सुधार गर्न खासै चासो दिएका छैनन्। पछिल्ला दिनमा माग पूरा नभएमा सेवाप्रवाह अवरुद्ध हुने गरी आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कडा व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ।
सेवाप्रवाहमा संलग्न निकाय र कर्मचारीलाई कानुनी शासनको मर्मअनुरूप कडा आचारसंहिता लागू गर्ने र पुरस्कार–दण्डको उचित व्यवस्था गर्ने हो भने प्रशासन सुधारको नयाँ मार्ग खुल्छ। प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट सेवाप्रदायकलाई मूल्याङ्कन गरी पुरस्कृत गर्ने, हौसला बढाउने र प्रोत्साहन प्रणाली ल्याउने हो भने सेवाप्रवाहमा गुणस्तर बढ्छ। कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुने प्रणाली विकास गर्दै कर्मचारी मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको अभिमत लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
सरकारी कामको प्रतिफल देखिने भनेकै सेवाप्रदायक संस्थाको अग्रिम विन्दु वा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने व्यक्तिबाट हो। त्यसैले सम्पर्क व्यक्तिको असल र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, स्थानीय भाषाको ज्ञान, दक्षता र सीप बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। साथै, सूचना ऐनअनुरूपका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र सबै निकायमा विस्तार गर्ने, स्थानीय निकायको संख्या र कार्यक्षेत्र पुनर्विचार गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउने जस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।
सेवाप्रवाहमा देखिएको ढिलासुस्ती, अनिश्चितता, उच्च लागतयुक्त र गोप्यतामुखी कार्यसंस्कृतिलाई हटाई छरितो, पारदर्शी, निश्चित, सरल र न्यून लागतमा आधारित कार्यसंस्कृति बसाल्न आवश्यक छ। यसका लागि एकीकृत घुम्ती सेवामार्फत दुर्गम गाउँमा पनि घरदैलो सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। कानुनले परिकल्पना गरेको अवस्थामा बाहेक सेवाग्राहीले सीधै कर्मचारीबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नयाँ शैलीको ई–गभर्नेन्स लागू गर्दै सेवाप्रवाहमा संलग्न निजामती कर्मचारीको कार्यविवरणका आधारमा प्रगति लेखाजोखा वा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ।
