काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद सुशीला थिङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै सीमा समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी पहल गर्न उनलाई आग्रह गरेकी छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद थिङले चीन भ्रमणका क्रममा हालै चीन र भारतबीच भएको व्यापारिक सम्झौताका कारण नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रका सन्दर्भमा उल्लेख भएका सन्दर्भमा आवश्यक निष्कर्ष निकाल्न प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद थिङले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट गुणस्तरीय नभएको जनगुनासो आइरहेकाले आवश्यक जानकारी दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसँग माग गरिन् ।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने नै भिजिट भिसामा अमेरिका गएको र नेपाली नागरिकता त्याग गरेको सन्दर्भ जोड्दै सहकारी ठगी, नक्कली प्रमाणपत्रलगायत विषयमा आफ्नो धारणा राखिन्।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद पदम गिरीले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण मुलुकको गौरव बढाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण साबित होस् भन्ने कामना गरेका छन् ।
उनले नेपालको भूमि प्राणभन्दा पनि प्यारो रहेको भन्दै चीन भ्रमणका क्रममा हालै चीन र भारतबीच भएको व्यापारिक सम्झौताका कारण परेको प्रभावकारीका बारेमा प्रष्ट धारणा राख्न माग गरे ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको, निराशालाई चिरेर आशामा बदल्ने, सुशासन कायम गर्दै विकास तथा समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाएको र सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरे ।
सांसद गिरीले मुलुकको आर्थिक वृद्धि सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको, विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको, महँगी नियन्त्रण भएको, वैदेशिक लगानीमा वृद्धि भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरेर आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गलत प्रचार भएको बताए ।
सरकारले गरेका राम्रा कामको फेहरिस्त पेस गर्दै उनले नेपाली काँग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार सफल भएको स्पष्ट पारे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले उखु किसान सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको भए पनि उपयुक्त समाधानका पक्षमा सरकारले कुनै पहल नगरेको आरोप लगाए । यस्तै, किसानले रासायनिक मल नपाएको विषयमा पनि संसदमा उठाए ।
किसान र मजदुरका पक्षमा सरकारले कुनै पनि प्रभावकारी काम नगरेका कारण निराश बढेको सांसद मोदीको भनाइ थियो ।
बजेट वक्तव्यमा समावेश भएको विषयलाई ध्यान नदिइएको सांसद मोदीले बताए । उजले उखु किसानका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
