काठमाडौँ । सरकारले अत्यधिक प्रयोगमा रहेका तर सूचीकृत नभएका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सचिवालयले ती ‘प्रतिबन्धित’ सञ्जाल प्रयोग गरिरहेकाले चौतर्फी आलोचना भएको छ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार मात्रै सो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले वैकल्पिक माध्यममार्फत सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका छन्।
यसबीचमा, सरकारी निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री सचिवालय आफैँले फेसबुक र ह्वाट्सएपमार्फत सूचना सम्प्रेषण गरिरहेको छ। आजदेखि सुरु भएको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि प्रधानमन्त्रीको अफिसियल फेसबुक पेज र ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत प्रसारित गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले यसबारे स्पष्टीकरण दिँदै भनेको छ, “सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाइएको होइन, चलाउने मिल्ने सबै सञ्जाल सबैले चलाइरहेका छन्। हामीले पनि त्यही गरेका हौँ।”
तर, नीति बनाउने निकायले नै आफ्नै निर्णयलाई पालना नगरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै विरोध सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको अफिसियल फेसबुक पेजमा गरिएको पछिल्लो पोस्टमा प्रयोगकर्ताहरूले प्रश्न उठाउँदै आलोचना गरेका छन्।
