काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव, सांगठनिक प्रतिवेदनका साथै केन्द्रीय निकायका चारवटा प्रतिवेदनहरू सर्वसम्मतरूपमा पारित गरिएका छन् ।
महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव, उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले आ–आफ्ना निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
महाधिवेशनमा तीनवटा दस्ताबेज र सातवटा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सुझाव प्रस्तुत गर्न दश वटा समूह निर्माण गरिएका थिए । ती समूहमा खासगरी राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि घनिभूत छलफल भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
छलफलपछि सबै समूहबाट टोली नेताहरूले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । सुदूरपश्चिम समूहबाट पार्टीका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी, कर्णाली प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष गुलावजंग शाह, लुम्बिनी प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेल, गण्डकी प्रदेश समूहबाट प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष मीनप्रसाद गुरुङ, बागमती प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, मधेस प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डल र कोशी प्रदेश समूहबाट प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा आआफ्ना समूहका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्तै, केन्द्रीय निकाय, विभाग र केन्द्रीय कार्यालय समूहबाट केन्द्रीय लेखा आयोगका सचिव शिव अधिकारी, सल्लाहकार तथा आयोजक समूहबाट केन्द्रीय सदस्य चूडामणि जङ्गली र उपत्यका, जनसंगठन, सम्पर्क कमिटी तथा प्रवास कमिटी समूहका तर्फबाट भक्त गुरुङले समूहका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
समूहगत प्रस्तुतिपछि अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उठेका जिज्ञासा, उपाध्यक्ष पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदनमाथिका सुझाव र जिज्ञासाबारे जवाफ दिएका थिए ।
प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अध्यक्ष ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) देशलाई हरेक क्षेत्रमा बाटो देखाउने मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको बताए । उनले मार्क्सवादलाई पार्टीले जबजका रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहेको र गरिरहेको बताए ।
‘जबज सिद्धान्त हो, मूल कानुन होइन । यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, यसको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्दै छौँ । यस्तै परिस्थिति, कार्यनीति, रणनीतिसहित स्पष्ट भिजन राखेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ’, अध्यक्ष ओलीले भने ।
उनले पार्टी निर्माणको काम गर्दा बिग्रेका मानिसहरूसँग एकता खोज्दै हिँड्नु आवश्यक नरहेको भन्दै सही नीति र विचारलाई जनतामा पुर्याएर पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावबारे प्रष्ट पार्दै उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा रहेको जबजबाट एमाले ‘डिरेल’ भयो भनी भ्रम सिर्जना गर्न प्रायोजित प्रचार गरिएको र त्यो निन्दनीय भएको बताए ।
उनले विधानको प्रस्तावनामा राखिएको नेपाली मौलिकता र विशेषतामा आधारित समाजवादबारे चर्चा गर्दै नेपालले अन्य मुलुकका समाजवादको नक्कल नगर्ने बताए ।
उपाध्यक्ष पौडेलले पार्टी सही नीति, सक्षम तथा भरोसायोग्य नेतृत्वका साथ अगाडि बढिरहेको बताउँदै पार्टीका नीतिलाई राष्ट्रका नीतिमा अनुमोदित गर्न मिसन–२०८४ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे । सोही उत्साह र आत्मविश्वासका साथ कार्यक्षेत्रमा फर्कन सहभागी प्रतिनिधिहरूलाई उनले आग्रह गरे ।
महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि आएका सुझावका लागि धन्यवाद दिँदै जिज्ञासाबारे स्पष्ट पारे । उनले जबजलाई अझ विकसित र समुन्नत बनाउँदै पार्टी अगाडि बढ्ने बताए । जबजले दिशानिर्देश गरेबमोजिम पार्टी निर्माणमा लोकतान्त्रिकरणको अगुवाइ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो ।
उनले पार्टी निर्माणको केन्द्रबिन्दु मिसन २०८४ हुनुपर्ने र पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत दिलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महासचिव पोखरेलले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएसँगै त्यसको आधार र प्राप्त सुझावअनुसार अन्य प्रतिवेदनहरू परिमार्जन र परिस्कृत गरिने स्पष्ट गरे ।
यही भदौ २० देखि आजसम्म सञ्चालन भएको विधान महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी दुई हजार ३४१ जनाको सहभागिता रहेको थियो । एमालेले विसं २०७८ असोजमा सोही ठाउँमा पहिलो विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्नसँगै अब एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनेछ ।
एमालेको विधान २०४९ (दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन २०७८ संशोधनसहित) को धारा-१५ मा विधान महाधिवेशनको व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराअनुसार विधान महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीले दुई राष्ट्रिय महाधिवेशनको बीचमा आयोजना गर्ने उल्लेख छ ।
