२०८२ साल भदौ २३ गते। बिहान सदाझैँ सामान्य थियो, घाम लागेको थियो, मौसम शान्त, आकाश खुला। तर देशभित्र आँधी तयार हुँदै थियो, अधिकांशलाई थाहा थिएन। चार दिनअघि, भदौ १९ गते सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता नभएसम्म बन्द गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यो केवल एक प्रशासनिक निर्णय थिएन, त्यो असन्तुष्टि, आक्रोश र विस्फोटको बत्ती बाल्ने चिंगारी थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा उच्च पदस्थ नेताहरूको चरम आर्थिक अनियमितता, उनीहरूको विलासी जीवनशैली र आम नागरिकको दैनिकीमा परेको असमानता, विकास र सुशासनमा भएको निराशाले जेन जेड पुस्ताको नसामा आगो जस्तै बलिरहेको थियो। त्यस दिन, माइतीघर मण्डलाबाट बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्ने घोषणा आएको खबरले राजधानीलाई ततायो।

त्यो बिहान केही अन्यौलपूर्ण भावनासहित म कार्यालयतर्फ दौडिएँ। समाचार अपडेटहरू लगातार बगिरहेका थिए। बिहानको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन दिउँसो एक बजेपछि अचानक हिंसामा परिणत भएको खबर आयो। संसद भवनतर्फ प्रदर्शनकारीहरू पसेका थिए, तोडफोड भइरहेको थियो, सुरक्षाकर्मीहरू रोक्न सकसमा परेका थिए। ध्यान काममाभन्दा बढी समाचारका हेडलाइनमा गयो। पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँस, रबरको गोली कुनैले पनि स्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सकेन। अन्ततः सिसाको गोली चलाइयो।

त्यहीबेला, कार्यालयको ढोका घुच्याउँदै, समाचार आयो -छ जना प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाए। मेरो शरीर सिरिङ्ग भयो, काँप्यो। युवाहरूको रगत सडकमा फोहोरा झैँ बगिरहेको थियो भन्ने कल्पनाले मुटु चिरियो। बेलुकासम्म आँकडाले अझ भयावह चित्र कोर्यो -मृतक उन्नाइस पुगे, दुई सयभन्दा बढी घाइते। राजधानीका अस्पतालहरू घाइतेले खचाखच भए। प्रदर्शन अझै उग्र बन्यो। केही घण्टामै कफ्र्यु आदेश जारी भयो। सडकमा नेपाली सेना देखिन थाले। गृहमन्त्रीको राजीनामा आयो। सरकारले आकस्मिक बैठक बोलायो। राजधानी मात्र होइन, देशभर आगो बल्न थालिसकेको थियो। सुरक्षा चुनौतीको कारण सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्नु भन्ने आन्तरिक सर्कुलर आयो। कार्यालयमा छोडेको सवारीलाई हेरिहेरि हिँडेर वैकल्पिक उपाय खोज्दै घर फर्किनु पर्‍यो।

जसोतसो वैकल्पिक उपायबाट मुख्य सडकसम्म आइपुग्दा सार्वजनिक माइक्रो चलेको देखियो। चढ्न नपाउँदै सार्वजनिक सवारी चालकमा हुनुपर्ने न्यूनतम शिष्टाचारभन्दा पनि घटिया व्यवहार देखियो। यात्रुलाई धम्की दिइँदै थियो -“कोचिएर बस, नत्र गाडीबाट झारिदिन्छु।” यात्रु बाध्य थिए। शहरमा भयको शासन सुरु भइसकेको थियो। चालकको ड्राइभिङ एडभेञ्चर राइडरको जस्तो -झ्यालबाट मिनेट पिच्छेको पिच्च पिच्च थुकाइ। प्रतिक्रिया जनाउन उचित ठानिएन, बीच बाटोमै नपुग्दै झर्ने निर्णय गरियो। अरू नै उपायबाट घर पुगियो। यो केवल चालकको दोष थिएन, यो हरेक राजनीतिक संकटको बेला देखिने हाम्रो सहरी सार्वजनिक यातायातको ऐना थियो। यो अर्को संकट हो -सामाजिक संकट।

भदौ २४ बिहानै कफ्र्यु देशभर फैलियो। तर कफ्र्युको अवज्ञा गर्दै पनि प्रदर्शनकारीहरू सडकमा अझ उग्र रूपमा उत्रिए। बिहान राम्रोसँग छिप्पिन पनि नपाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भित्र प्रवेश गरे, तोडफोड गरे, आगजनी गरे। देशमा थिति बसाल्ने थलो त्यसदिन आफैँ बेथितिको शिकार बन्यो। अराजक तत्व यतिमै सिमित रहेनन् -देश रणभूमि बनेको थियो। राजनीतिक नेतृत्वका दरबारहरूबाट धुवाँ उठ्न थाल्यो। व्यापारिक भवनहरू, सरकारी संरचना, मिडिया हाउसहरू चयनित निशानामा परे। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भनेर स्वीकृति लिएका युवा पुस्ताहरू विध्वंश मच्चाउन पुगे। यसको पछाडिको उद्देश्य के थियो? कसले चलायो यो विध्वंश? प्रश्नहरू निस्वासझैँ हावामा तैरिरहेका छन्।

स्थिति अझै गम्भीर बन्यो -राष्ट्रको शक्ति र प्रतीक मानिएको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवार, न्यायको प्रतीक सर्वोच्च अदालत आगोमा दन्दनी बलिरह्यो। आगोको लप्काले हिर्काउँदा बलजफ्ती फुट्न विवश मुलुकको इतिहास चिच्याइरहेको थियो, स्वर परसम्म पुग्नेगरी। लाग्थ्यो आफ्नै छाती च्यातिएको छ। सुरक्षा बलले प्रधानमन्त्रीको निवाससम्म रक्षा गर्न सकेन। बालुवाटार खरानी बन्न पुग्यो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्‍यो।

त्यति मात्रले के हुन्थ्यो? राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति कार्यालयको सुरक्षा घेरा भत्कियो। प्रहरी कार्यालयहरूमा ड्युटीमा रहेका तीन प्रहरी जीवितै आगोमा पारिए -राष्ट्रसेवकका चिच्याहटहरूले आकाश नै चर्किएको थियो। प्रहरी चौकीहरू जले। सुरक्षाकर्मीहरू थाकेका, नियन्त्रण असफल, आत्मरक्षामा मात्र सीमित भए। मुलुक राज्यविहीन अवस्थामा पुगेको थियो। यही अव्यवस्थित स्थितिको गलत लाभ उठाउँदै देशभरका अधिकांश कारागारमा आगलागी भयो। करिब १३ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भए। सडकमा अपराधीहरू खुला। केहीले तुरुन्तै पुन: अपराध सुरु गरे। समाजमा डरको हावा अझ गहिरो भयो।

काठमाडौँ उपत्यकाको आकाश धुवाँले ढाकिएको थियो। विमानले बाटो देख्न सकेनन्। विमानस्थल बन्द गर्नुपर्व्‍यो। यो केवल आगलागी थिएन -यो राष्ट्रको मुटुमा घोचिएको भाला थियो। यो केवल धुवाँ थिएन; यो हाम्रो विश्वास, हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो भविष्य जलिरहेको दृश्य थियो।

त्यो रात मैले र लाखौँ नेपालीले एउटै प्रश्न सोध्यौँ -अब के हुन्छ ? यो देशलाई कसले सम्हाल्छ ?

राति १० बजेपछि मात्र नेपाली सेनाले नियन्त्रण हातमा लिएर केही राहत दिलायो। तर घाउ गहिरो छ -व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सबै खरानी। जिल्ला प्रशासनदेखि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति भवनसम्म सबै ध्वस्त। केवल भवन होइन, विश्वास पनि जलेको छ।

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भयको अन्त्य गर्नु हो। आज नागरिकलाई लागेको छ -राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षा गर्न सक्दैन। राज्यप्रतिको विश्वास खरानी भएको छ। त्यो विश्वास पुनःस्थापना गर्न सकेनौँ भने राष्ट्रको भविष्यले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई सुरक्षा दिन नसक्ने संयन्त्रले साधारण नागरिकलाई ढुक्क पार्न सक्छ भन्ने प्रमाण दिनु सगरमाथा चढ्नुभन्दा ठूलो चुनौती हो। यसलाई जित्नु नै हाम्रो पुस्ताको जिम्मेवारी हो।

जेन जेडको आन्दोलन अब नेपालको इतिहासको गहिरो पानामा कोरिने निश्चित छ। यो केवल प्रदर्शन होइन -यो देशको राजनीतिक र आर्थिक संरचनालाई हल्लाउने भूकम्प हो। पुराना नेताहरू अब स्वीकार्य छैनन्। संविधानले पनि राजनीतिक निकासका लागि चुनौती खडा गरेको छ। चार दिनको तनावपूर्ण रस्साकस्सीपछि भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपतिले अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। संसद बाहिरका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकोले यो कदमलाई गैरसंवैधानिक भन्ने आवाज आइरहेका छन्। यसले राजनीतिक द्वन्द्व अझै बढाउने देखिन्छ। राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने चुनौती सजिलो छैन। सुझबुझपूर्वक हल नगरिए यो अनिश्चितता देशलाई अझै ठूलो संकटमा धकेल्न सक्छ।

आर्थिक क्षति अकल्पनीय छ। अर्बौँको सम्पत्ति खरानी भएको छ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका भवनहरू ध्वस्त छन्। महत्वपूर्ण कागजात र इतिहास जलेका छन्। खरानीको टिको लगाएर राष्ट्र पुनर्निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य बनेको छ। भवन मात्र होइन -नागरिकको सुरक्षा र विश्वास पनि पुनः निर्माण गर्नु छ। विदेशी लगानीकर्तालाई यो देश सुरक्षित छ भन्ने भरोसा दिलाउनु छ। व्यवसायीलाई लगानीको सुरक्षा ग्यारेन्टी दिनु छ। यो सजिलो छैन, तर असम्भव पनि होइन। हिरोसिमा र नागासाकी पछि जापान उठ्यो -हामी पनि उठ्न सक्छौँ। तर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ। आन्दोलनको नाममा आतंक मच्चाउनेहरूलाई कानुनको डण्डा हिर्काउनै पर्छ।

यो आन्दोलनले हामीलाई एउटा कठोर पाठ सिकायो -राज्य केवल भवन होइन, राज्य भनेको नागरिकको विश्वास हो। त्यो विश्वास पुनःनिर्माण गर्नु हाम्रो पुस्ताको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो।

(लेखक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत हुन्) )