२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थ मन्त्रालयद्वारा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि ९ अर्ब ८० करोड निकासा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु. ९ अर्ब ८० करोड निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको रकम पहिलो त्रैमासमा निकासा गर्ने निर्णय मन्त्र स्तरबाट भएको हो । “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सहुलियतपूर्ण कर्जा ब्याज प्रयोजनका लागि दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा विनियोजित रकमलाई कार्यक्रम संशोधनमार्फत पहिलो त्रैमासिक कायम गरी विगत सात वटा त्रैमासमा उपलब्ध गराइएको कर्जाको ब्याज अनुदान नेपाल राष्ट्र बैंकलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउन आज अर्थ मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको छ”, अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सरकारबाट पाउन सकेको थिएन । यो रकम निकासा भएसँगै कर्जा विस्तारका लागि थप सहज हुने अनुमान गरिएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधिअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा रु. पाँच करोडसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा तथा स्टार्टअप उद्यम कर्जा रु. २५ लाखसम्म उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । 

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा तथा शिक्षित युवा परियोजनाका लागि रु. २० लाख बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका रूपमा रु. पाँच लाख बराबर कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।