काठमाडौँ। सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति’ नामक उक्त समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री हुनेछन्। समितिमा गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री, मुख्यसचिव र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। सचिव नै समितिको सदस्यसचिवका रूपमा कार्यरत हुनेछन्।
समितिले आन्दोलनबाट क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृत गर्ने, आवश्यक बजेट परिचालन गर्ने, नियमित अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ। साथै, यसले त्रैमासिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
यस प्रयोजनका लागि सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरूसँगै स्वदेशी तथा विदेशी दाता, गैरआवासीय नेपाली, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले प्रदान गर्ने रकम परिचालन गर्न एक कोष गठन गरिनेछ। सो कोषबाट हुने खर्च समितिको स्वीकृतिपछि मात्रै सञ्चालन हुनेछ।
समितिको कार्यकाल एक वर्षको रहनेछ भने आवश्यक परे थप छ महिनासम्म लम्ब्याउन सकिने प्रावधान छ। अवधि पूरा भएपछि समिति स्वतः विघटन हुने र बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
