२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व स्थानीय तहको स्वीकृति लिन कास्की प्रशासनको आग्रह

अ+ अ-

गण्डकी । कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पूर्व सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति लिन सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरेको छ ।

प्रशासनले सूचना जारी गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत स्थानीय स्तरमा हुने कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति/अनुमति सम्बन्धित स्थानीय तहबाट लिनुपर्नेमा कतिपय कार्यक्रम पूर्वस्वीकृति नलिई र स्थानीय प्रशासनलाई समेत पूर्व जानकारी नदिई सञ्चालन गरिएको पाइएको भन्दै अनुमति लिएर मात्र गर्न आग्रह गरेको हो ।

कास्की जिल्लाभित्र कुनै पनि सभा, समारोह, प्रदर्शन, परम्परागत तथा व्यावसायिक मेला, जात्रा, कन्सर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदिको आयोजना पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति/अनुमति लिएर मात्र आवश्यक शान्ति सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

निवेदन दिँदा कार्यक्रम अवधिभर आवश्यक शान्ति, सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि आयोजकको नाम र सम्पर्क नम्बर, कार्यक्रम सञ्चालन हुने मिति, स्थान, सुरु हुने तथा समापन हुने समय, सहभागी सङ्ख्यासमेत स्पष्ट खुलाउनुपर्ने प्रशासनले जनाएको छ । त्यस्तै निवेदनमा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति/अनुमति, संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिलगायतका कागजात पेस गर्न पनि प्रशासनले आग्रह गरेको छ ।