काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सबै सरकारी कार्यालयहरूमा सर्कुलर पठाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार असोज अन्तिम साता सर्कुलर पठाइएको हो । विवरण प्राप्त भएपछि सरकारले त्यसआधारमा थप निर्णय लिन सक्ने र अर्थमन्त्रालयले पनि आवश्यक नीति अवलम्बन गर्न सक्नेछ ।
गत असोज ५ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको थियो ।
अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहमा लागू हुनेछ ।
सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत समेतका लागि विकास आयोजनाको पुनप्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्ने निर्णय भएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालययले गत असोज ८ गते पत्राचार गरेको थियो । असोज अन्तिम साता फेरि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था र प्रगति विवरण माग्दै सर्कुलर पठाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गरेको पत्राचार र सर्कुलरमा विगतमा स्रोत सहमति लिइ निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिइ कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने भनिएको छ ।
