काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्च कटौती भन्दै असन्तुष्ट देखिएका संघीय संसद् र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले सरकारले संसद्को अवहेलना गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभा कक्षमा जारी बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव, सचिव लगायतको बैठक बसेको थियो । बैठकमा विभिन्न पाँचवटा प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख र प्रदेश सभाका अन्य पदाधिकारी सहभागी थिए ।
उक्त बैठकले नियमावली संशोधन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राख्ने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी एक पदाधिकारीले बताएका छन् ।
उक्त निष्कर्ष सुनाउन अहिले उनीहरू राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न जाँदै छन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार, संसद् र प्रदेशसभाबारे जानकारी गराउन आजै राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुँदै छ ।
‘व्यवस्थापिका तर्फका सदस्य एवं पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालय नै खारेज हुने गरी सांसद तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन प्रयोग गरी अनुसूची संशोधन गरिएकोले तत्काल पुनरावलोकन गरी यथावत् कायम गरिनुपर्ने,’ उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
