२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजी सम्पत्ति आगजनी र तोडफोड भएपछि लगानी विस्तार निरुत्साहित, कर्जा सुधार डेढ प्रतिशत मात्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीले शिथिल निजी क्षेत्रलाई चालु आर्थिक वर्ष जेन जेड आन्दोलनले तर्साएको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेन जेड आन्दोलनमा निजी सम्पत्ति पनि आगजनी र तोडफोड भएपछि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार निरुत्साहित भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आव पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.५ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । यो भनेको ८२ करोड ९३ करोड रुपैयाँ बराबर हो ।

गत आव सोही अवधिमा निजी क्षेत्रको कर्जा लगानी २।५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत आव पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्र तर्फ १ खर्ब २८ अर्ब ६५ करोड बराबर कर्जा लगानी थपिएको थियो ।

वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७।३ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

२०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा अंश ६२.८ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फको कर्जा अंश ३७.२ प्रतिशत छ ।

गत आव सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४ र ३६ प्रतिशत थियो । चालु आव सोही अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकको हिस्सा १.६, विकास बैंक ०.५ र वित्त कम्पनीको हिस्सा १.६ प्रतिशत बढेको छ ।

२०८२ असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति सुरक्षणमा १५ प्रतिशत छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६४.३ प्रतिशत छ ।

२०८१ असोज मसान्तमा यस्तो धितोमा प्रवाहित कर्जा अंश क्रमशः १३.४ र ६५.८ प्रतिशत थियो ।

चालु आव २०८२र८३ को पहिलो तीन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रतर्फ २.९, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्र २.४, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र २.४, उपभोग्य क्षेत्र १.६ र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा १.४ प्रतिशतले बढेको छ भने सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

चालु आव पहिलो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये रियल इस्टेट कर्जा ३.२ प्रतिशत, मार्जिन प्रकृति ३, क्यास क्रेडिट २.७, आवधिक ०.७ र हायर पर्चेज कर्जा ०.६ प्रतिशतले बढेको छ भने ट्रस्ट रिसिट कर्जा ४.३ र अधिविकर्ष कर्जा ३.३ प्रतिशतले घटेको छ ।