काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले लागू गरिएको सरुवा मापदण्ड यस पटकको सरुवामा ‘देखाउने दाँत’ मात्र भएको प्रमाणित भएको छ।
विशेष गरी फरक क्षमता भएका कर्मचारी, दीर्घ रोगी तथा विशेष पारिवारिक वा सामाजिक परिस्थितिमा परेका कर्मचारीले आफूहरूले माग गरेको स्थानमा न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन्। मापदण्डअनुसार माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा पहुँचवाला र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाबमा गरिएको सरुवाले मापदण्डको धज्जी उडाएको उनीहरूको भनाई छ ।
फरक क्षमता भएका सहायक प्रशासकीय अधिकृत विमल भण्डारीले आफूलाई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा सरुवा गरिएको बताए। ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत सरुवा भए पनि दरबन्दी नै नभएको स्थानमा आफूलाई पठाइएको उनले प्रशासन डटकमलाई जानकारी दिए। भण्डारीका अनुसार मापदण्ड, निवेदन र आफ्नो विशेष अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै भागबन्डाका आधारमा सरुवा गरिएको हो। उनले संघीय सरकारबाट आएका कर्मचारीको प्रदेशमा मनोमानी बढेको र प्रदेशका कर्मचारीको माग र सुविधा बेवास्ता भएको आरोप लगाए।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव डण्डुराज घिमिरे, प्रवक्ता रमेश ढकाललगायत सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुरा गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूको फोन अफ थियो। सूचना अधिकारी लक्ष्मी भद्र वाग्ले भने सरुवा नियमअनुसारै गरिएको दाबी गर्दै फरक क्षमता भएका कर्मचारीको विषयमा प्रदेश सचिवसँग बुझेर जानकारी दिने बताए।
यस्तै अन्यायमा परेका त्यहाँका कर्मचारीहरू रामप्रसाद पौडेल र शोभाखर ढकाल लगायतका अन्य फरक क्षमता भएका कर्मचारीहरूले पनि आफूहरूमाथि निकै अन्याय भएको र सुविधाजनक तथा आवश्यक स्थानमा सरुवा हुन नसकेको बताए । प्रदेश प्रमुख सचिव पितृ शोकका कारण बिदामा रहेको मौका छोपी निमित्त प्रमुख सचिव रमेश ढकालले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गर्दै मापदण्ड र निवेदन बेवास्ता गरी मनोमानी सरुवा गरेको उनीहरू बताउँछन् । यस्तो कदमले कर्मचारी प्रशासनप्रतिको विश्वास कमजोर भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विशेष परिस्थितिमा रहेका कर्मचारीलाई बेवास्ता
मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको मापदण्ड सामान्य कर्मचारीलाई मात्र नियमन गर्ने कागजी हतियार बनेको र पहुँचवालाका लागि ‘कागजको खोस्टो’ मात्र भएको पीडित कर्मचारीहरूको टिप्पणी छ। विशेष परिस्थितिमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ठ्याक्कै उल्टो भएको उनीहरूको धारणा छ।
संघीय सरकारबाट समायोजन तथा काजमा आएका कर्मचारी र प्रदेशका प्रभावशाली समूहबिचको मिलेमतोका कारण सरुवामा गम्भीर समस्या भएको उनीहरू बताउँछन् । प्रदेशको नीति तथा प्रशासनमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी मापदण्ड मिचेर संघीय कर्मचारीलाई सुविधाजनक स्थानमा निरन्तरता दिइएको उनीहरूको दाबी छ।
यस्तो अपारदर्शी र त्रुटिपूर्ण सरुवा प्रक्रियाले प्रदेश प्रशासनको निष्पक्षता र कर्मचारीतन्त्रको समग्र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको कर्मचारीहरूको आरोप छ। व्यापक चलखेल र मापदण्डको दुरुपयोग तत्काल सच्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको पछिल्लो कर्मचारी सरुवामा देखिएका अनियमितता र मापदण्ड विपरीतका गतिविधिले समग्र प्रशासनिक प्रणाली नै संकटमा परेको कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ। फरक क्षमता (अपाङ्गता) भएका कर्मचारीको जायज गुनासो बेवास्ता हुनु, ट्रेड युनियन नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ प्रेरित चलखेल र निमित्त प्रमुख सचिवको अधिकार दुरुपयोगका कारण यो सरुवा प्रक्रिया निकै विवादित बनेको पीडित कर्मचारीको भनाई छ ।
कर्मचारी हितका लागि स्थापित ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिको भूमिका पनि यस सरुवामा लज्जास्पद देखिएको पीडित कर्मचारीहरूको आरोप छ। उनीहरूका अनुसार ट्रेड युनियनका धेरैजसो पदाधिकारीले आम कर्मचारीका समस्याभन्दा बजेट र पहुँच भएका कार्यालयमा प्रभाव जमाउन बढी सक्रियता देखाएका छन्।
