२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षामन्त्री पुनको दाबी : ‘प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउने कुरा भएको छ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने व्यवस्था गर्न आफू लागिपरेको बताएका छन् ।

बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीमाझ उनले विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने गरी कानून ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहकुलपति समेत रहनुभएका मन्त्री पुनले वर्तमान सरकारले आफ्नै पालामा अध्यादेशबाट भए पनि सो सम्बन्धी कानुन ल्याउन लागेको पनि स्पष्ट पारे । उनले सो सम्बन्धमा कसरी कानूनी व्यवस्था गर्ने भन्नेबारेमा कानूनविद्हरुसँग छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालयहरूमा कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि सकारात्मक रहनुभएको मन्त्री पुनले बताए ।

‘कानुन कसरी आउँछ ? हेर्दै छौँ । तर विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने गरी कानुन ल्याउने प्रयास हुँदै छ । अध्यादेशबाट हुन्छ कि के छ कानुनविद्हरूसँग सरसल्लाह हुँदै छ’ मन्त्री पुनले भने, ‘हाम्रो पालामा यो हटाउने भनेर एकदम न्वारनदेखिको बल लगाएर यसलाई हटाउने भन्ने भएको छ । अब न्वारनदेखिको बलले पुग्छ कि पुग्दैन, थाहा छैन । यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा भइरहेको छ । उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ ।’