२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बढाइएको शुल्क फिर्ता लिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा बढाइएको शुल्क फिर्ता लिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आग्रह गरेको छ ।

संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने सिन्डिकेट मान्य नहुने चेतावनीसमेत दिएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क साढे ९ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसअघि साढे ६ हजार रुपैयाँमा स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएको थियो ।

श्रमिकमाथि आर्थिक भार थप्ने गरी पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्ने व्यवसायी तथा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले सेवा शुल्क बढाउन अनुमति दिइएको बताएको छ ।

गत चैतमै तत्कालीन मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए । तर चौतर्फी आलोचना भएपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको थिएन । गत हप्ता मात्रै सरकारले १ सय ७१ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीकृत गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सुधारका लागि गठित स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन अतिरिक्त सचिव दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा ३० सदस्यीय उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलले स्वास्थ्य परीक्षणका सामग्री थप, ल्याब सुधार र परीक्षणको दायरा विस्तार गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा विस्तार र शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको दस्तुरलाई आधार मानेर स्वास्थ्य सेवा परीक्षण शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेका दस्तुरअनुसार ३४ प्रकारको परीक्षण सरकारी १२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भए पनि, प्याकेजमा स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक भएकाले ९ हजार ५ सय कायम गरिएको छ ।