२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केवाईसी गाडीको आयात तथा बिक्री वितरणमा अदालतले लगायो रोक

अ+ अ-

काठमाडौँ । चिनियाँ कम्पनी केवाईसी ब्रान्डका इलेक्ट्रिक भ्यानको आयात तथा बिक्री-वितरणमा अदालतले रोक लगाएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अन्तरकालीन आदेशमार्फत् केवाईसीसँग मोडेल, बनावट, फिचर र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन मिल्ने अन्य सवारीसाधन समेत आयात र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर पराजुलीको इजलासले केवाइसी ब्रान्डका गाडी मात्र नभई नाम परिवर्तन गरेर वा अन्य कम्पनी तथा व्यक्तिको नाममा उही स्पेसिफिकेसनका गाडी भित्र्याउने र बजारमा बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोक्न आदेश दिएको छ । यस अघि अदालतको आदेश विपरीत ‘नियोसिया’ ब्रान्डमा केवाइसी गाडी आयात तथा बिक्री गरिँदै आएको थियो ।

करार अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा कम्पनीले एकतर्फी रूपमा करार भंग गरेकाले नेपाल भित्र्याएको बिक्री हुन बाँकी र बिक्री भइसकेको सवारीसाधनको वारेन्टी, सर्भिसिङ्गलगायतका लगानी तथा आर्थिक दायित्व बापतको क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै सिजी मोटर्स प्रालिले रिट दायर गरेको थियो ।

अदालतको आदेशमा केवाईसी ब्रान्डका गाडीसँग स्पेसिफिकेसन मिल्ने गाडीहरू निवेदकबाहेक अन्य कम्पनी/व्यक्तिको नाउँबाट आपूर्ति तथा बिक्री वितरण नगर्न नगराउन, करार सम्झौता यथास्थितिमा कायम राख्न भनिएको छ ।