२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा पाँच लाख

अ+ अ-

काठमाडौँ । आगामी माघ १ गतेदेखि नगद कारोबारको सीमा रु पाँच लाख बराबरको हुने भएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशनमा सो व्यवस्था गरिएको छ ।

रु पाँच लाखभन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्टपेयी चेक वा सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था वा कार्यालयको नाममा खिचिएका चेकको भुक्तानी समेत एकाउन्टपेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरू, जलविद्युत्, सडक, सञ्चार जस्ता क्षेत्रका कर्मचारी, श्रमिकको पारिश्रमिक ज्याला भुक्तानी गर्न भने समस्या नपर्ने केन्द्रीय बैंकले प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तै, विभिन्न आयोजनामा आवश्यक मालसामानको आपूर्ति गर्न, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व भुक्तानी गर्न, बिगो धरौटी जमानत रकम जम्मा गर्न, पेन्सन क्याम्प मार्फत पेन्सन वितरण गर्न कुनै समस्या हुने छैन । सरकारले वितरण गर्ने राहत अनुदान सहायता वितरण गर्न, विप्रेषण कम्पनी, एजेन्टले विप्रेषण प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्न पनि केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले कुनै वाधा गर्ने छैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई आफ्ना सदस्यसँगको दैनिक कारोबारको भुक्तानी नगदमा गर्न सकिनेछ ।

सरकारले गत मङ्सिर १५ गते नै नगद कारोबारको सीमा रु पाँच लाखमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सोसम्बन्धी व्यवस्थाको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।