काठमाडौँ । जलविद्युतका समस्यालाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ ।
जलविद्युत क्षेत्रका कामहरू गर्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले त्यस्तो झन्झट तत्काल हटाउन सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
सरकारले सन् २०३५ मा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर मात्रै नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका अगुवाहरूले यसका लागि खर्बौँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले लगानीको वातावरण तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
२६औँ इप्पान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ-इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जामा ठुलो लगानी चाहिने भएकाले सरकारले नै समस्या सिर्जना गर्न नहुने बताए । उनले नेपालका निजी क्षेत्रलाई सरकारले अघि बढाउन सरकारले सोही अनुकूलको वातावरण तयार गरिदिनुपर्ने बताए ।
३६ हजार मेगावाटका लाइसेन्स दिएर मात्रै नहुने भन्दै झन्झट हटाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सो अवसरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ‘सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले जलविद्युतका कामहरू गर्न विभिन्न १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने समस्या तत्काल हटाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उद्योगहरूबाट हुने विद्युतको खपत अहिलेको भन्दा बढ्न पनि आवश्यक रहेको बताए ।
निजी क्षेत्रले भोगेका समस्यालाई राज्यले गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
