२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आधारभूत तहको ‘प्रश्नपत्र निर्माण तथा मूल्यांकन’ गर्दै कामपा

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका आधारभूत तहको ‘प्रश्नपत्र निर्माण तथा मूल्यांकन का लागि जुटेको छ । विद्यार्थीको मूल्यांनका तरिका र प्रश्नपत्र निर्माणलाई स्तरीय तथा समान, समयसापेक्ष एवं वैज्ञानिक बनाउनका लागि कामपाले प्रशिक्षणको आयोजना गरिसकेको छ ।

कामपा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले भने, “शिक्षा भनेको योग्यता मापनको सूचक मात्र होइन । शिक्षाले व्यक्तिलाई विपन्नताबाट सम्पन्नता प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि कामपाका सामुदायिक विद्यालयमा संघ सरकारको लगानीमा कामपाले कालिकाले रु एक अर्ब ३२ करोड लगानी थप गरेको छ । अभिभावकको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाले पनि शैक्षिक गुणस्तर कायम गराउन भूमिका खेलेको हुन्छ । आन्तरिक र बाह्य समन्वयलाई मजबुत बनाउनेछौँ ।”

‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ९दोस्रो संस्करण, २०७९०’ ले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय, तहगत, कक्षागत र विषयगत उद्देश्य, विषयगत सक्षमता तथा प्रमुख सिकाइ क्षेत्र व्यवस्थित गरेको जनाउँदै उहाँले यसको विद्यालय तथा कक्षाकोठामा कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।

कामपा विद्यालय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहालले भने, “शिक्षक सक्षमताको प्रारूप, २०७२ ले निरन्तर सिकाइ र पेसागत विकासलाई शिक्षकको एउटा प्रमुख सक्षमताका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।” यसैअनुसार शिक्षकलाई प्रश्नपत्र विकास एवम् मूल्यांनसम्बन्धी तालिम दिइएको उनले उल्लेख गरे।

तालिमबाट आधारभूत तहको सिकाइ मूल्यांकन गर्ने विधिमा समानता आउने कामपाले विश्वास व्यक्त गरेको छ । स्रोत शिक्षक रश्मी तामाङले भने, “शिक्षकका लागि यो नयाँ अभ्यास हुनेछ ।” राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारूप, २०७६ आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा ४ र ५ को पाठयक्रम २०७८ मा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । यो प्रारुप २०७९ मा संशोधन भएको छ । आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा ६, ७ र ८ को पाठ्यक्रम, २०७७ मा स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएको कामपाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले जनाएको छ ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट कक्षा ४ देखि ८ सम्म तहगत र कक्षागत विषयगत विशिष्टीकरण तालिका विकास गरिएको छ । विद्यार्थी सिकाइका लागि आन्तरिक मूल्यांकन मापदण्ड, २०८० जारी गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११९२० (ज) मा आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत शिक्षण सिकाइ, शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम र क्षमता विकाससम्बन्धी काम पर्छन् ।