काठमाडौँ । संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान घटाएको निर्णयप्रति स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघ ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै करिब पाँच प्रतिशत रकम कटौती गरिएको निर्णयप्रति विरोध जनाएका हुन् ।
उक्त संस्थाहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई निकासा हुनुपर्ने समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तामा कमी गरिएको छ । सामान्यतः तेस्रो किस्ताअन्तर्गत २५ प्रतिशत रकम निकासा हुनुपर्नेमा हाल २० दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र उपलब्ध हुने अवस्था आएको उनीहरूको दाबी छ ।
संघीय सरकार र अर्थमन्त्रीबाट पूर्वप्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यस विपरीत अनुदान कटौती गरिएको भन्दै स्थानीय तहका छाता संस्थाहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न गराउने सीमित कार्यादेशसहित गठन भएको सरकारले संसदबाट स्वीकृत बजेटमा कटौती गर्नु उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा गरिएको निर्णयलाई उनीहरूले अव्यवहारिक तथा संघीय प्रणालीको मर्म विपरीत रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबाट विभिन्न स्थानीय तहका भौतिक संरचनामा क्षति पुगेकाले थप स्रोत आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारहरूले अतिरिक्त अनुदानको माग गरेका थिए । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध अनुदान नै घटाइएको निर्णयले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको धारणा छ । निर्णय पुनरावलोकन नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।
