काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले विषम परिस्थितिमा घोषणा भएको निर्वाचन अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् । उनले यस पटकको निर्वाचन हरेक नेपाली नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा रहेको बताएका छन् ।

सचिव राउतले भने, “मुलुकमा शान्ति, समृद्धि र सुशासन सुनिश्चित गर्न लागि मतदातालाई उत्साहपूर्वक मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई समयमै मतदान गर्न आयोगका तर्फबाट आग्रह गर्दछु ।” 

निर्वाचनको माहोल अत्यन्त सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालासँग अनुरोध गरेका छन्।

सचिव राउतले चुनावका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्थापन भइसकेको र सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्रसहितका ती सामग्री पुगिसकेको जानकारी दिए। हिमाली क्षेत्रका कतिपय मतदान स्थलमा हेलिकप्टरमार्फत निर्वाचन सामग्री पुर्‍याउने क्रम सुरु भइसकेको छ ।

“अधिकांश जिल्लामा मतदान अधिकृतको तालिम सम्पन्न भइसकेको छ भने, दुर्गम क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा कर्मचारी परिचालन गरिसकिएको छ”, उनले भने । देशका १० हजार ९६७ मतदान स्थलका २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा यही फागुन २१ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

हाल देशभर करिब दुई लाख १५ हजार कर्मचारी तथा निर्वाचन प्रहरीसहित तीन लाख ३९ हजार सुरक्षाकर्मी निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिइएका सचिव राउतले जानकारी दिए।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, त्रुटिरहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोग भएको जनाउँदै सचिव राउतले उक्त दायित्व पूरा गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोत-साधनसहित पूर्ण सहयोग प्रदान गरेको बताए । “निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनदेखि जनशक्ति परिचालनसम्मका कार्यमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायको सक्रिय समन्वय रहेको छ”, उनले भने, “देशका छ हजार ७४३ वडामै मतदाता शिक्षा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।”

सचिव राउतले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सन्दर्भमा सबै प्रदेशमा ‘कमाण्ड पोस्ट’ स्थापना गरी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच आवश्यक समन्वयका साथ सुरक्षा तथा व्यवस्थापकीय कार्य अघि बढाइएको बताए ।

तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, सञ्चार क्षेत्र, राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मतदाताको उत्साहजनक सहयोग रहेको जनाउँदै उनले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुनेमा आयोग पूर्ण विश्वस्त रहेको बताए।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही फागुन ४ देखि १८ गतेसम्म प्रचारप्रसारको अवधि तोकिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार चुनावी प्रचारप्रसारमा सघन रूपले जुटिरहेका छन् ।

मतदातालाई स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु सरकार र सम्बन्धित निकायको दायित्व रहेको बताउँदै सचिव राउतले हालसम्म कुनै अप्रिय घटना नदेखिएको र आगामी दिनमा पनि अवस्था सहज रहने विश्वास व्यक्त गरे।

मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा स्थानीय भाषामा स्वयंसेवकमार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिँदै सचिव राउतले आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘डिजिटल भोटर एजुकेसन’ कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको बताए ।

“आयोगले ‘इलेक्सन इन्फर्मेसन डिसिमिनेसन एण्ड कोअर्डिनेसन सेन्टर’ स्थापना गरी मिडिया सेन्टरमार्फत सूचनाको प्रभावकारी प्रसार गरिरहेको छ, यस प्रयासबाट बदर मतको सङ्ख्या विगतभन्दा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ”, सचिव राउतले भने, “बदर मतलाई न्यूनतममा झार्न निरन्तर सुधार र प्रयास जारी रहनेछ ।” मतदाता शिक्षालाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको जानकारी दिँदै उहाँले ७७ जिल्लामा मतदाता शिक्षाका लागि छुट्टै सम्पर्क तथा समन्वयकर्ता तोकिएको बताए ।

प्रचार प्रसारको सन्दर्भमा साविकको तुलनामा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग निकै विस्तार गरी आयोगको आधिकारिक फेसबुक, टिकटक, युट्युबलगायत डिजिटल माध्यममा मतदाता शिक्षाका सामग्री राखिएको बताए। मतदाता शिक्षामा भाषिक विविधतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको र मतदाता शिक्षालाई समावेशी र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संयन्त्र स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै सचिव राउतले केन्द्र र जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुगमन समिति गठन गरिएको बताए। आयोगले यसपटक ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखहरूलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतका रूपमा तोकेको छ ।

 हालसम्म ७७ जिल्लामा दर्ता भएका एक हजार ६१ वटा आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरी फर्छ्यौट गरिएको छ । कतिपय प्रकरणमा आयोगले आफैँ निर्णय गरेर कारबाही गर्ने गरेको छ भने केही विषय सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

 कतिपय उम्मेदवार तथा व्यक्तिहरूसँग आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा स्पष्टीकरण माग गरिएको आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगले सुरुदेखि नै चण्डालात्मक भन्दा पनि प्रवर्द्धनात्मक दृष्टिकोण अपनाएको सचिव राउतले जानकारी दिए ।

 “आचारसंहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विगतको अनुभवलाई सुधार गर्दै व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री र समन्वयात्मक ढंगले काम गरिएको छ”, उनले भने, “यसको मूल लक्ष्य भनेकै स्वच्छ, निष्पक्ष, सहभागितामूलक र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो ।”

सचिव राउतले मौन अवधिमा हुनसक्ने बाह्य टिप्पणी र प्रचारप्रसार नियन्त्रण गर्न आयोगले विशेष कानुनी व्यवस्था तथा संयन्त्र बनाएको जानकारी दिए। उनले मौन अवधिमा निर्वाचन प्रतिकूलका गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी, जानकारी संकलन र आवश्यक कारबाहीका लागि विशेष संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको बताए ।

यसपटकको निर्वाचनमा ‘क्याम्पेन फाइनान्सिङ’ नियमनका लागि निर्वाचन आयोगले दल र उम्मेदवारलाई बेग्लै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै सचिवले राजनीतिक दल र प्रत्यक्ष उम्मेदवारले प्रचारप्रसार खर्च बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने बताए ।

“विवरण आयोगमा बुझाइसकेपछि तोकिएको समयमा खाता बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले वित्तीय पारदर्शीता सुनिश्चित गर्दै प्रचारप्रसार गतिविधिको नियमनमा सहयोग पुर्‍याउँछ”, उनले भने । मौन अवधिमा कुनै पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिलाई रोक्न डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र इमेलमार्फत प्राप्त सूचना तुरुन्तै प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएकाले त्यसखालका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न योगदान पुर्‍याउने सचिव राउतको भनाइ छ ।

सचिव राउतले मतदाताले दिएको मतलाई सुरक्षित राख्दै मतगणना प्रक्रिया छिटो, चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । “मतगणना निर्देशिकामा आवश्यक प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ, सबै निर्वाचन कर्मचारीलाई यससम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको छ”, उनले भने ।

मतगणना स्थलको सुरक्षा र गणनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक आर्थिकसहितका स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिएको बताउँदै सचिव राउतले अनुभवी मुख्य निर्वाचन अधिकृत र अन्य निर्वाचन अधिकृतको समन्वयमा मतगणनालाई चुस्त बनाइने उल्लेख गरे ।

मतगणना प्रक्रिया शीघ्र सञ्चालन गर्न आवश्यक बन्दोबस्त गरिएको उनको भनाइ छ । मतपेटिका मतगणना स्थलमा पुगेपछि सर्वदलीय बैठकका आधारमा गणना अघि बढाइनेछ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष)तर्फ अधिकतम ४५ वटा र न्यूनतम तीन वटा मात्र चुनाव चिह्न छन् । चुनाव चिह्नको सङ्ख्या र मतपत्रको आकारको कारणले गर्दा गणनाको गति केही फरक पर्न सक्ने आयोगको ठम्याइ छ । समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा ५७ वटा चुनाव चिन्ह छन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत र गणनामा संलग्न कर्मचारीहरू चुस्त व्यवस्थापन र उम्मेदवारका प्रतिनिधिको भूमिका र सहजीकरणको आधारमा नतिजा ढिलो/चाँडो हुनेछ ।