२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निजामती सेवा ऐनदेखि ओएण्डएमसम्मको तीव्र तयारी : सामान्य प्रशासनका १० शासकीय सुधार कार्य योजना कार्यान्वयन सुरु

अ+ अ-

सूचक, समयसीमा र जिम्मेवारी तोकेर प्रशासन सुधार कार्य योजना कार्यान्वयनमा कसरी ल्याइदैछ त ?

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरू कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छन् । सो कार्यसूचीअन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १० वटा कार्य योजना स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा र जिम्मेवार महाशाखासहित कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । 

मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीको मस्यौदा तयारी कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै चैत्र २५ भित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, वैशाख २ सम्म राय सुझाव संकलन गर्ने, वैशाख ७ भित्र अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने र वैशाख १५ भित्र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ । उक्त कार्य प्रशासन सुधार महाशाखा अन्तर्गत प्रशासन सुधार तथा कानुन शाखाबाट अघि बढाइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तर्जुमा कार्य पनि चैत्र मसान्तभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने, वैशाख १० भित्र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अन्तिम मस्यौदा तयार गर्ने र वैशाख १५ भित्र  मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको छ । यस कार्यको जिम्मेवारी संघीय मामिला महाशाखा अन्तर्गत संगठन विकास तथा कानुन शाखामा तोकिएको छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन प्रणालीलाई टीउमआइएस मार्फत सञ्चालन गर्ने योजनाअनुसार चैत्र मसान्तभित्र कार्यशर्त तथा लागत अनुमान स्वीकृति र खरिद सम्झौता सम्पन्न गर्ने, वैशाख मसान्तसम्म प्रणाली विकास गर्ने तथा जेठ मसान्तसम्म कार्यविधि स्वीकृत गरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने कार्यसूची तय गरिएको छ । यो कार्य कर्मचारी प्रशासन महाशाखा अन्तर्गत संघीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी शाखा, सूचना प्रविधि तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाबाट अघि बढाइएको छ ।

मन्त्रालयले सेवा प्रदायक निकायका फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीको तालिम आवश्यकता पहिचानका लागि चैत्र मसान्तभित्र कर्मचारी विवरण संकलन गर्ने, सोही अवधिमा तालिम मोड्युल विकास गर्ने तथा वैशाख १५ देखि तालिम सञ्चालन सुरु गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरेको छ । उक्त कार्यक्रम प्रशासन सुधार महाशाखा अन्तर्गत मानव संसाधन योजना शाखाले एलडीटीए,एनएएससीसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

मन्त्रालय तथा मातहत निकायको सेवा प्रवाह प्रक्रियामा सुधारका लागि चैत्र मसान्तभित्र मौजुदा प्रक्रियाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र वैशाख १५ भित्र कार्यसम्पादन मापदण्ड (एसओपी) तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । यस कार्यको जिम्मेवारी आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत प्रशासन सुधार तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित शाखामा तोकिएको छ ।

कार्य विवरण अनुसार कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने कार्यअन्तर्गत चैत्र मसान्तभित्र मौजुदा कार्य विवरण पुनरावलोकन गर्ने र वैशाख मसान्तसम्म पदअनुसार कार्यसम्पादन सूचक तयार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसका लागि संघीय मामिला महाशाखा अन्तर्गत संगठन विकास शाखा जिम्मेवार रहेको छ ।

यसैगरी नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन ढाँचा निर्माणका लागि जेठ मसान्तभित्र उपलब्धी सूचक र उत्तरदायित्व निर्धारण गर्ने तथा मूल्याङ्कन ढाँचा तर्जुमा गरी स्वीकृत गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । यो कार्य प्रशासन सुधार महाशाखा अन्तर्गत सुशासन प्रवर्धन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित शाखाबाट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

स्थानीय तहको सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण मापदण्ड तयारीका लागि वैशाख १० भित्र मस्यौदा तयार गर्ने, वैशाख २० भित्र सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने र वैशाख २५ भित्र मापदण्ड स्वीकृत गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ । उक्त कार्य संघीय मामिला तथा क्षमता विकास महाशाखा अन्तर्गत स्थानीय तह समन्वय तथा क्षमता विकास शाखाबाट अघि बढाइएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको आर्किटेक्चर तयार गर्ने कार्यअन्तर्गत वैशाख १५ भित्र विद्यमान प्रणालीको अध्ययन सम्पन्न गर्ने र जेठ मसान्तसम्म स्तरोन्नतिको ढाँचा तयार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ । यसमा प्रशासन सुधार महाशाखा र राष्ट्रिय किताबखानाको संयुक्त संलग्नता रहेको छ ।

त्यसैगरी एलजीपीएएस नतिजाका आधारमा कमजोर कार्यसम्पादन सूचक भएका २० स्थानीय तहको पहिचान वैशाख मसान्तभित्र गर्ने र असार मसान्तसम्म सहजीकरण मोड्युल तयार गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ । यस कार्यको जिम्मेवारी क्षमता विकास महाशाखा र संघीय मामिला महाशाखा अन्तर्गत सम्बन्धित शाखामा तोकिएको छ ।

स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचक, एकाइ, लक्ष्य, समयसीमा तथा जिम्मेवार निकायसहित अघि बढाइएका यी कार्य योजनालाई प्रशासन सुधारलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनअनुसार सूचक, समयसीमा र जिम्मेवारीसहित अघि बढाइएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तीव्र रूपमा अघि बढाइएको सचिवालय स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ। तोकिएको कार्यतालिका अनुरूप नतिजामुखी सुधार सुनिश्चित गर्न आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरिएको र निर्धारित समयसीमाभित्र नतिजा हासिल गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको स्रोतले जनाएको छ।