काठमाडौँ । सरकारले आगामी दस वर्षभित्र देशको विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ।
विभिन्न राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा तयार पारिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार र सुधारका लागि बहुआयामिक उपाय प्रस्ताव गरिएको छ।
उक्त लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा आवश्यक परिमार्जन गरिने उल्लेख गरिएको छ। ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू-जस्तै बूढीगण्डकी र दूधकोशीलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’मार्फत सरकारी सहयोग उपलब्ध गराइने योजना पनि समेटिएको छ।
ऊर्जा उत्पादनसँगै औद्योगिक विकासलाई जोड्ने उद्देश्यले स्टिल, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर तथा रासायनिक मल उद्योगजस्ता ऊर्जा–आधारित उद्योगलाई आकर्षित गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युत् क्षेत्रको समग्र विकासका लागि उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने, त्यसका लागि अनुकूल कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।
ऊर्जा विकासका लागि एकीकृत योजना निर्माण गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत स्रोत परिचालन गर्ने र आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
ऊर्जा कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउँदै छिमेकी भारत र बांङ्लादेशसँग विद्युत् व्यापार विस्तार गर्ने तथा नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। यसका लागि उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा राज्यको लगानी वृद्धि गरिनेछ।
यसैसँगै परम्परागत ऊर्जा स्रोतबाहेक हरित हाइड्रोजन उत्पादन र रणनीतिक धातु अन्वेषणलाई प्राथमिकता दिँदै हरित ऊर्जाको उपयोग र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने तथा दीर्घकालमा नेपाललाई ऊर्जा-मैत्री राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने नीति समेत प्रस्ताव गरिएको छ।
