“भिरमा नजाऊ कसले तान्छ र, जोबन छदै जाँउ भन्दा मानिनौ अब तिमीलाई कसले लान्छ र ? “ नेपाली गीत र “आगे चेते तो पीछे नहीँ, पीछे चेते तो होते नहीँ” हिन्दीको भनाई र नेपाली कर्मचारीका चल्ताफुर्ता उच्च पदस्थ र ट्रेड युनियनकर्मीलाई ठ्याक्कै लागु भएको छ । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेको पहिलो र दोस्रो हप्तामा तिनै कर्मचारीहरूको होस हवास उडेको छ । सरकारको १०० बुँदे सुशासन मार्ग चित्र र संघीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने, दलगत ट्रेड युनियनको अन्त, दरबन्दी कटौती, पदावधि तोक्ने, कार्यालय समय र बिदा परिवर्तन जस्ता कदमले कर्मचारीहरू त्रसित बनेका छन् । जबरजस्त गरिएको समायोजन ऐन, बन्न लागेको संघीय ऐन लाई बिगार्नेहरू पक्कै पछुताएका होलान् । हिजो कर्मचारी मैत्री ऐन बनाउन सक्ने अवस्था थियो, सबै आफ्नै अनुकूल थिए तर स्वार्थ बाझिँदा यो अवस्था आएको छ । तर आशा भने अन्य कर्मचारीलाई राम्रै होला भन्ने छ । हिजो ट्रेड युनियनलाई गाली गर्ने उच्च पदस्थहरू पनि साथ खोजेका छन् तर ढिला भएको छ ।
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा संघीयताको मर्मअनुसारको कर्मचारी तन्त्र अझै पूर्ण रूपमा ठिङ्ग उभिन सकेको छैन र केही समय डराएर उठ्नै नसक्ने गरी थलिने सम्भावना देखिन्छ । हरेक कालखण्डमा कर्मचारीलाई सरकारले विभिन्न बहानामा प्रयोग गर्दै आए पनि कहिल्यै कर्मचारीलाई न्याय दिएनन् । ७ दशकको राजनीति उतार चढावमा कर्मचारी कहिले राज्यको भरोसायोग्य खम्बा बने, कहिले सबै दोष र सुशासन ल्याउन नदिने खलनायकको रूपमा परिचित हुँदै आए । हुन पनि संघीयताको लागि ३/२ वटा निर्वाचन भई सक्दा प्रशासनिक संघीयताको लागि आवश्यक एक थान कर्मचारी ऐन विभिन्न स्वार्थ समूहहरू हाबी हुँदा आउन सकेन । अहिले सबैको तारो कर्मचारी छन । बिहानै ९ बजे कार्यालय आउने र हप्ताको २ दिन बिदाले एकतर्फ कर्मचारीलाई स्वीकार्न गाह्रो परेको छ भने अर्को तर्फ कर्मचारीलाई त मोज छ भन्ने आलोचना सहन परेको छ । त्यस्तै दरबन्दी, कार्यालय र अवधि कटौतीले कर्मचारीहरूको सपना चकनाचुर भएका छन् । हिजो समायोजनको बेला हेल्पडेस्क राखेर आफ्ना दलको सरकारलाई सहयोग गर्ने कर्मचारी, ऐन आउन लाग्यो भन्दै मन्त्री र नेताहरूसँग भेट्दै गरेका फोटो खिचाउने कर्मचारी, तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास रोक्न भन्दै दौराको फेराले मुहार छोप्दै पेन डाउन गर्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले यही जुनीमा पाप भोगेको देखिन्छ । हिजो आफैले देश औलामा घुमाएकाहरूलाई आज नाति समानकाको असम्मानित आदेश, कार्यालय र जिम्मेवारी खोसिने डर, तोकिएको लक्ष्य पुरा गर्न नसक्दा र सधैँ यस्तै रहला भन्दै हिजो मनलाग्दो गरेकालाई आज यही पद र समय नरक बनेको छ ।
हिजो र आज
संघीयता कार्यान्वयनको लागि तीन तहको सरकार बने तर त्यस अनुसारको संघीय निजामती ऐन समयमै बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजन अन्तिम समाधान नभई यो समस्याको जड बनेको छ । कसैलाई खुसी बनाउन जबरजस्त गरिएको समायोजन ऐन हालसम्म पनि समन्यायिक हुन सकेको छैन । एउटै विज्ञापनबाट भर्ना भएकाहरू कोही जहाँको त्यहाँ छन् कोही भने धेरै पटक बढुवा भएर उच्च पदमा पुगेका छन् । कोही समायोजनको विषयलाई मुद्दा बनाएर संघमा फर्किएर देश भरि डुलेका छन् भने कोही जीवनभर उतै घरबार गर्ने गरी कुनै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत छन । विभिन्न सरकारले आफू र आफ्ना अनुकूलका कानुन बनाएर गर्न मिल्ने र हुन मिल्ने बनाएका छन् ।
त्यस्तै उच्च पदस्थहरूले प्राय: आफ्नै पद, सुविधा र शक्तिमा केन्द्रित भएर समग्र संरचनागत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता नदिएको आलोचना छ । ट्रेड युनियनले वृत्ति विकास, व्यावसायिक क्षमता, कर्मचारीहरूको हक अधिकार र रक्षा भन्दा सरुवा, आकर्षक कार्यालय र काम गर्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएर गर्ने जस्ता काममा बढी ध्यान दिए । राजनीतिक दलहरूले पनि कर्मचारी संगठनलाई आफ्नै भातृ संस्था बनाउँदै प्रशासनलाई बिगार्न तर्फ र आफ्नो काम र फाइदा लिने माध्यम बनाए । अहिले सुविधाजनक स्थान र कार्यालयमा कर्मचारीको भिडभाड छ भने दूर दराजका कार्यालय र स्थानीय तहमा सीमित र शक्ति र पहुँच नहुने कर्मचारीहरूले कार्य सञ्चालन गर्नु परेको छ । अब वृत्ति विकास, समन्याय हुने कानुन, पहुँच र पावरमा सरुवा र आकर्षक कार्यालय जाने परिपाटीको अन्त, राजधानी, मोफसल, सदरमुकाम र काम नहुने कार्यालयमा कान ओतेर बस्ने जुन आज सम्म पनि विद्यमान अवस्था छ त्यसको अन्त हुनु पर्छ । हिजो के थियो भन्दा पनि अब सुधार हुनु पर्छ ।
नयाँ सरकार, पुरानो समस्या: अवसर कि जोखिम ?
नयाँ सरकार बने पछि जनतामा आशाको किरण बलेको भान हुन्छ तर कर्मचारीमा भने त्रास फैलिएको छ । तर त्यही त्रासलाई त्रास भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कारण हिजोको केही कर्मचारीको व्यवहारले गर्दा आज समग्र कर्मचारीतन्त्र लज्जित, हीनताबोध, हप्की दप्कीमा नघाँसिकएको गोरुले जस्तै दैनिक जोत्नु परेको छ । साथै सरकारको भन्दा झन् ठूलो त्रास त हिजो पनि हरेक सरकारसँग कामले भन्दा चाकडीले नजिक भएकाहरू अब पनि नजिक भएर अझै बिगार्ने हुन कि भन्ने छ । त्यस्तै कर्मचारीको वास्तविक समस्या नबुझी सबै कर्मचारीहरूलाई एउटै नजरले हेर्दा, सबै बिगार्ने कर्मचारी हुन भन्दै देशलाई आवश्यक कर्मचारी र विज्ञहरूलाई निरुत्साहित गर्दै देशमा प्रशासनिक विज्ञताको ठूलो खडेरी पर्ने हो कि भन्ने पनि चिन्ता उठेको छ । यो सरकारले पद्धतिलाई अवश्य रोज्ने छ । पुरानो समस्याको उपचार र नयाँ अवसर सिर्जना हुने छ भन्ने आशा छ ।
संघीय तहको दरबन्दी ५२ हजारबाट ३० हजार बनाउने प्रस्ताव, उच्च तहका पदमा निर्धारित पदावधि (जस्तै, मुख्य सचिव, सचिव, सह-सचिवका लागि निश्चित वर्षपछि अनिवार्य अवकाश, उमेर र जागिर अवधि तोकेर गरिने स्वेच्छिक अवकाश) जस्ता प्रस्तावहरू सुन्नमा आएका छन् । यसबाट एकातिर राजनीतिक प्रभाव नचल्ने, भ्रष्ट समूहलाई घटाउने आशा जागेको छ; अर्कोतिर विज्ञताको ठूलो ह्रास, संस्थागत स्मृति हराउने, प्रशासनिक नेतृत्व हुने, बाँकी कर्मचारी अझै असुरक्षित र निरुत्साहित हुने जोखिम पनि देखिन्छ ।
अब बन्ने कर्मचारी ऐनको मोडल कस्तो बन्नु पर्ला ?
हालसम्म जे जसरी चल्यो त्यसको परिणाम त कर्मचारीले भोग्ने नै भए तर अब बन्ने संघीय निजामती ऐनलाई कस्तो मोडलमा बनाएर सबै तहका कर्मचारीलाई न्याय दिने, संघीयताको मर्म जोगाउने र राज्यलाई सक्षम बनाउने ? भन्ने प्रश्न चाही हामी सबैको हुनु पर्छ ।
समान अवसरको स्पष्ट दिशा निर्देश गर्दैसेवा,समूह, उप-समूह र पदोन्नति सम्बन्धी प्रावधानहरू अनुमानयोग्य बनाउनु पर्छ । सुविधा सम्पन्न कार्यालय, कमाऊ कार्यालय, स्वदेशी र वैदेशिक अवसरमा भनसुन, काम नहुने कार्यालयमा थन्किने अवस्था हटाएर, मेरिट र सेवा अवधिमा आधारित सबैलाई एकै किसिमको समान नियम आवश्यकता छ । वृत्ति विकास र काम तोक्ने परिणाम अनुसारको प्रतिफलमा विश्वास गर्ने वातावरण हुन सकोस् ।
संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आफूले आफ्नो निजामती सेवा गठन- सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ तर संघीय कानुनी फ्रेम वर्क चाहिन्छ । अब बन्ने नयाँ ऐनले तीनै तहको सेवा-सर्त, जिम्मेवारी, सरुवा, पदोन्नति, तलब-भत्ता र जबाफदेहिता बीच स्पष्ट समन्वय गर्नुपर्छ, नत्र अहिले जस्तो धेरै किसिमका कर्मचारीले एउटै काम गर्ने अव्यवस्था जारी रहन्छ ।
सुधारिएको एक मात्र ट्रेड युनियन हुनुपर्छ
दलगत आधारित ट्रेड युनियनले प्रशासनलाई धेरै बिगारेको सत्य हो । यसलाई यथास्थितिमा राख्नु हुँदैन । तर कर्मचारीको आवाज, व्यावसायिक हित र श्रम अधिकार संरक्षणका लागि अराजनीतिक, क्षेत्रीय, पेशागत, निष्पक्ष एक कर्मचारी ट्रेड युनियन आवश्यक देखिन्छ । यसलाई सरकार, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दल र जनताले औला उठाउन सक्ने बनाउनु पर्छ ।
दरबन्दी कटौती होइन, संरचनागत पुनः संरचना
दरबन्दी कटौती गर्दा मात्रै खर्च घट्दैन; साँचो प्रश्न हो कुन तह, कुन काममा कति जनशक्ति आवश्यक छ? भने त्यस्तै कसैलाई रोजगारी दिन राज्यको खर्च गरेर अनावश्यक पदहरू सिर्जना गर्नु भन्दा काम अनुसारको दरबन्दी समायोजन गरिनु पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, जल सार्वजनिक सेवा जस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति कमी पहिल्यै छ; उल्टै योजना, प्रोटोकल, र कागजी कामका लागि धेरै कर्मचारी बाँधिएको छ । नयाँ मोडलले केन्द्रमा धेरै, फाँटमा कम संरचना उल्ट्याएर, फाँटमा बढी, केन्द्रमा सीमित गर्ने नीतिगत स्पष्टता दिनुपर्छ । घुम्ने भन्दा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
वृत्ति विकास, ज्ञान, सीप र अनुभवको व्यवस्थापन
अहिलेसम्म उच्च पदस्थ र नीति निर्माता कर्मचारीले वृत्ति विकासलाई व्यक्तिगत सञ्जाल र अवसर बनाउँदा, संस्थागत ज्ञान कमजोर र सीमित भएको छ । नयाँ ऐनले प्रत्येक तहमा अनिवार्य क्षमता वृद्धि गर्ने तह राख्नुपर्छ तह अनुसार ३-५ वर्षमा एक पटक कार्यमूलक तालिम, नीति विश्लेषण, डिजिटल प्रशासन, मानव अधिकार र समावेशी शासनका विषय अनिवार्य गर्ने । अत्यधिक अनुभव भएका तर सुधारमैत्री कर्मचारीको ज्ञानलाई संस्थागत रूपमा दस्ताबेज गर्ने व्यवस्था जरुरी छ, जसले दरबन्दी घट्दा पनि ज्ञान हराउने वातावरण नबनोस् । कर्मचारी जहाँ काम गरे पनि खुसी हुने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्छ ।
आजको सरकारसँग जनमत छ, तर कर्मचारीको आवाज कमजोर देखिन्छ । जनताको साथ प्राप्त गर्न नसकेको हो, यो हुनुमा विगतमा कर्मचारीको व्यवहार हो । यो न त कर्मचारीमाथि बदला लिने अवसर हो, न त पुरानो यथास्थिति जोगाउने बरु, संविधानको मर्मअनुसार न्यायपूर्ण व्यवस्थापन, संघीयताको स्पष्ट अभ्यास, समावेशी र सक्षम प्रशासन निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हो । संघीय निजामती ऐन एक समूहको जित/हार होइन, राज्य, जनता, कर्मचारी तीनै पक्षको साझा भरोसाको कागज हुन सके मात्र दीर्घकालीन स्थिरता र सुशासन सम्भव छ । अस्थिर र कमजोर कर्मचारीतन्त्रले सुशासनको बाधक हो त्यसैले यो सरकारले कर्मचारीलाई खुसी र खुसी कर्मचारीले जनतालाई खुसी दिने वातावरण बनाउने ऐन र कार्यान्वयन गरोस् न कि अहिलेका कर्मचारीको रिसले भविष्यमा समग्र कर्मचारीतन्त्र तहसनहस हुने वातावरण नबनोस् । १५-१७ वर्ष एउटै पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मागको सुनुवाइ होस ।
चाप्लुसी, कामचाेर कर्मचारी बाहेक अरु कुनै पनि कर्मचारी त्रसित छैन
सही कुरा