काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रीहरूका लागि गोप्य मोबाइल फोन र नम्बर उपलब्ध गराएको भन्ने हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले छुट्टै मोबाइल फोन र सिम कार्डको कुनै व्यवस्था नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
राजनीतिक सल्लाहकार शाहले सरकारसँग समन्वयका लागि औपचारिक संरचना नै पर्याप्त रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार गोपनीयता कायम गर्न अतिरिक्त मोबाइल सेट वा सिम खरिद गरेरै उपलब्ध गराउने आवश्यकता नभएको बताए ।
“प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच सम्पर्कका लागि छुट्टै मोबाइल सेट वा सिम वितरण गरिएको दाबी ‘गलत र भ्रामक’ हो”, उनले भने, “प्रधानमन्त्री नियमित रूपमा बिहान ९ः०० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्म कार्यालयमै हुनुहुन्छ । आवश्यक पर्दा मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष बोलाएर छलफल गर्दै आउनुभएको छ । सुरक्षा र गोपनीयताका ‘प्रोटोकल’ कार्यालयभित्रै लागू हुन्छन्, छुट्टै मोबाइल चाहिने अवस्था छैन ।”
शाहका अनुसार समन्वयका लागि मुख्य माध्यम मन्त्रिपरिषद् बैठक, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सचिवालयमार्फत नै सञ्चार अभ्यास भइरहेको छ । यसअघि प्रकाशित समाचारहरूमा मन्त्रीहरूसँग सार्वजनिक नम्बरबाहेक गोप्य नम्बर रहेको र सो नम्बर प्रधानमन्त्रीसँग मात्र प्रयोग हुने दाबीको मन्त्रीहरूले खण्डन गरेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले छुट्टै ‘गोप्य’ सञ्चार च्यानल बनाउने कुनै निर्णय नभएको जानकारी दिए । उनले मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयमै बसेर वा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पुगेर छलफल हुने गरेको स्पष्ट पारे ।
परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रीहरूलाई अतिरिक्त फोन र सिम वितरण गरिएको सूचना भ्रामक भएको भन्दै जनतामा अफवाह फैलाउनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले मन्त्रीहरूले आ-आफ्नै फोन प्रयोग गरिरहेको र सरकारी संयन्त्रमा अभाव महसुस नभएको बताए । “यो कुरा कसले कल्पना गरेर कथा लेखेको हो, थाहा छैन । हामीलाई अतिरिक्त फोन दिइएको भन्ने आधारहीन कुरा हो । सरकारको स्रोतबाट मन्त्रीहरूलाई फोन र सिम उपलब्ध गराउने काम भएको छैन”, उनले भने।
तिमिल्सिनाका अनुसार सरकारले नागरिकलाई आवश्यक सूचना दिने काम गरिरहेको र सरकारको संयन्त्रभित्र भएका निर्णयहरू सार्वजनिकसमेत गरिरहेको छ ।
यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्सालले पनि उक्त सूचना भ्रामक भएको भन्दै पत्रकारिताका नाममा गलत सूचना फैलाउनु नहुने बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले व्यावहारिक रूपमा सबै मन्त्रीलाई छुट्टै फोन वितरण गर्ने कुरा सम्भव नभएको भन्दै गलत सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गरिन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि यस्तो निर्णयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
