काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विदेशी लगानीका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मङ्गलबार सम्पन्न लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औँ बैठकमा उनले स्वीकृत भएका ५५ आयोजनामध्ये दुईवटा मात्र निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिएका छन्। स्वीकृतिपछि पनि लामो समयसम्म आयोजना अघि नबढ्नुले कार्यसम्पादन र समन्वय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका कारणहरूको यथाशीघ्र पहिचान गरी समाधान गर्न निर्देशन दिएका छन्। “परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकार गरेर आयोजना निर्माणमा थप काम नहुनुमा दोषी को हो ? मान्छे भए मान्छे, कानुन भए कानुन फेर्नैपर्ने अवस्था आयो,” उनले भनेका छन्।
उनले लगानी सहजीकरण गर्ने निकायको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् र आगामी बैठकसम्म ठोस सुधार देखिनुपर्ने बताएका छन्। कम्तीमा १० वटा आयोजनामा तत्काल प्रगति हुने गरी कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा उठेका विषयहरूले लगानी बोर्डको नेतृत्व तहको कार्यसम्पादनबारे पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ। बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको बताएका छन्। उनले आयोजनाहरूको प्रगति अवरुद्ध हुनुका कारण पहिचान गरी सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बैठकमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत तथा सहजीकरण भइरहेका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ। आगामी दिनमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गर्दै लगानी कार्यान्वयनलाई गति दिने विषयमा जोड दिइएको छ।
लगानी बोर्डको नेतृत्व र कार्यसम्पादनसम्बन्धी विषयमा विभिन्न तहबाट प्रश्न उठ्दै आएको बताइन्छ। यसअघि पनि पुनर्निर्माण लगायतका क्षेत्रमा उनको भूमिकाबारे चर्चा हुने गरेको थियो भने हाल बोर्डभित्रै पनि कार्यसम्पादन, समन्वय र प्राथमिकताका विषयमा आन्तरिक गुनासाहरू सुनिँदै आएका छन्।
