संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक पार गरिसक्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई नियमित गर्ने कानुन जारी हुन सकेको छैन । कहिले जुँगाको लडाइ त कहिले उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र प्रशासकको स्वार्थको सिकार हुन पुगेको यो कानुनको मस्यौदा फेरी एक पटक सार्वजनिक गरिएको छ । मस्यौदा तयार गर्दा कानुन निर्माणका प्रचलित विधि र सिद्धान्तको पालना भयो भएन अर्को बहसको पाटो हो । सरोकारवाला, विषय विज्ञ लगायतसँग छलफल भयो भएन ? भएको भए उनीहरूको राय सुझाव कति समेटियो समेटिएन ? सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका प्रतिबद्धतालाई आत्मसाथ गरेको छ छैन ? मन्त्रीलाई मस्यौदा तयार गरेर जानकारी गराइयो कि मन्त्रीले आफ्नो दलको सम्बन्धित विभागसँग समन्वय छलफल गरी विषयवस्तु मस्यौदाकारलाई दिनु भयो कि वहाले पनि छलफल नै नगरी कर्मचारीतन्त्रका मिठा र लट्ठ्याउने कुरामा मुन्टो हल्लाउनु भयो ? ती कुराको बहस जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीबाट होला नै । जहाँसम्म लाग्छ यी प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक नै आउँछ ।

विधेयकमा धेरै विषयहरू समावेश गरिएका छन । विगतको अनुभवबाट सिकिएका वा अनुभव गरिएका कुराहरूको आधारमा निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा परिमार्जन पनि गरिएको छ । नवीन विषय एवं प्रवृत्तिहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ । निजामती सेवालाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन विभिन्न व्यवस्था राखिएका छन । कार्यसम्पादन सम्झौता, कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा एवं पदस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रविधिलाई महत्त्व दिने सन्दर्भमा केही नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ जुन आफैमा उपयुक्त र आवश्यक नै थियो ।

मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सुझाव समेत माग गरेको हंदा यस लेखमा यसका सकारात्मक पक्षहरूको बारेमा विशेष चर्चा नगरी यस मस्यौदामा देखिएको केन्द्रिकृत सोच र मानसिकता, विद्यमान शासन प्रणाली तथा वर्तमान निजामती कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षहरूको कसीमा मस्यौदाको मूल्याङ्कन गर्ने प्रयास गरिएको छ । मस्यौदा सार्वजनिक गरी सुझाव माग भएकोले मस्यौदाकै वरिपरि मात्र घुमी यो लेख तयार गरिएको छ । कुनै पनि विषय कस्तो हुनु पर्दछ भनी सुझाव माग्नु र यो कस्तो छ ? भनी सुझाव माग गर्नु र तिनीहरूको आधारमा सुझाव प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक रूपमा भिन्न हुने नै भयो । मस्यौदामा देखिएका केही कमजोरीलाई यहाँ उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रस्तावना विशेषणहरूको कुण्डली:
प्रस्तुत मस्यौदा विगतमा तयार भएका मस्यौदा अगाडी राखेर त्यसैमा सम्पादन गरी तयार गरिएको हुँदा यसले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन नसकेको मस्यौदा सरसरती अध्ययन गर्दा आभाष हुन्छ । ऐनको प्रस्तावना विशेषणयुक्त शब्दले भरिपूर्ण रहेको छ । समूहमा कार्य भएकोले हुन सक्छ यस पूर्वको मस्यौदामा यी विशेषणहरू प्रस्तावनामा जम्मा पारिएको थियो । यस मस्यौदाले साविकमा प्रतिनिधिसभाले अन्तिम रूप दिएको प्रस्तावनालाई नै राखेको छ । समूहमा बसेर मस्यौदा बनाउँदा सबैले एक एक वटा विशेषणको खोजी गरेको त होइन भन्ने आभाष दिन्छ प्रस्तावनाले । निजामती सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन….. भनेर छरितो बनाउन सकिने देखिन्छ । बरु यो ऐन प्रदेश तथा स्थानीय सेवा समेतका लागि मार्गदर्शनको रूपमा रहने भएकोले त्यसको भाव प्रस्तावनामा समावेश गर्न छुटाइएको देखिन्छ ।

आधारभूत सिद्धान्त:
निजामती सेवाका आधारभूत सिद्धान्तलाई संविधानको प्रस्तावना जस्तो बनाइएको छ । सबै पक्षका कुराहरू राख्दै जाने क्रममा जसरी संविधानको प्रस्तावना तयार भयो त्यसै गरी यो तयार भएको देखिन्छ । निजामती सेवाका मूल्यहरू पारदर्शीता, उत्तरदायित्व जबाफदेहिता, निष्पक्षता, तटस्थता, सेवा प्रतिको प्रतिबद्धता, इमान्दारिता, नैतिकता एवं संविधान र कानुनको शासन नै वास्तवमा आधारभूत सिद्धान्त हुन । यसमा अनावश्यक फुल बुट्टा भर्नु जरुरी देखिँदैन । यद्यपि पहिलो पटक ऐनमा नै आधारभूत सिद्धान्त आउनु आफैमा राम्रो विषय हो ।

निजामती सेवालाई स्थायी सेवाको रूपमा विकास हुने भनिएको छ । वास्तवमा निजामती सेवा आफैमा स्थायी सेवाको रूपमा नै रहेको हुन्छ । निजामती सेवालाई विशेषज्ञ सेवाको रूपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाका अन्य प्रावधानहरू हेर्दा विशेषज्ञतालाई आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन । केही समूहको अलग्गै सेवा बनाउनु पर्ने भनी पेस भएका सुझावहरूलाई आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । स्थायित्व र विशेषज्ञताको लागि मन्त्रालयगत सेवाको अवधारणा अवलम्बन गर्ने आँट मस्यौदाले गर्न सकेको छैन ।

निजामती सेवामा नश्ल सुधार ?
वनस्पति, अन्न बाली तथा पशुपंक्षी मिश्रित विजमा आधारित अर्थात् हाइब्रिड प्रजातिलाई राम्रो मानिन्छ । नस्ल सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल केही पशुजन्य उत्पादनमा आत्म निर्भर भएको पनि मानिन्छ । मस्यौदाले निजामती सेवालाई पनि हाइब्रिड पद्धतिमा राख्न खोजेको देखिन्छ । यसले विद्यमान श्रेणीगत व्यवस्थाप्रतिको मोह त्याग गर्न सकेको छैन भने तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने विगतका प्रतिबद्धतालाई नछोई रहन सकेको पनि देखिदैंन । एकीकृत निजामती सेवाको अवधारण स्वीकार गर्दै तहगत प्रणालीमा जान सकेको भए राम्रो हुने थियो । यस प्रकारको व्यवस्थाले न कर्मचारीको वृत्ति विकासमा प्रभाव पार्न सक्दछ, न त सेवाग्राहीले पाउने सेवाको समय र लागत कम गराउन सक्दछ, न त यसले सेवाको गुणस्तरमा सकारात्मक अभिवृद्धि नै ल्याउँदछ । अनावश्यक रूपमा श्रेणीगत व्यवस्था किन राख्नु परेको हो औचित्य पुष्टि हुने गरी मस्यौदा आएको छैन । स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय तथा प्रदेश सेवा लगायतमा रहेको तहगत व्यवस्थामा गई एकरूपता कायम गर्नु पर्दथ्यो त्यसो हुन सकेन ।

क-कसको मार्गदर्शक ?
निजामती सेवालाई सरकारी सेवा सोपानमा सबैभन्दा माथि राखिन्छ । यस हिसाबले यसका व्यवस्था संघीय सरकारी सेवाहरूका लागि मार्गदर्शक हुने नै भयो । प्रदेश तथा स्थानीय सेवा र संघीय निजामती सेवावीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने कानुनी व्यवस्था रहे भए बाट उनीहरूका लागि पनि मार्गदर्शक कानुनको रूपमा रहने भई हाल्यो । मस्यौदा एक कदम अगाडी बढेर नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको संस्थान वा निकायको हकमा पनि मार्ग निर्देशक हुने भनेको छ । यसको भाव सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व रहेको संस्थान वा निकाय नै होला । सरकारको स्वामित्व रहँदैमा यो मार्ग निर्देशक बन्न व्यवहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन । सरकारको २/५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको, सरकारले सार्वजनिक, निजी साझेदारी अन्तर्गत लगानी गरेका संस्था वा निकायमा ऐनले मार्ग निर्देश गर्न नसक्ने भएकोले सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा रहेका निकाय भनी स्पष्ट गरिदिनु पर्दछ र कुन कुन विषय मार्गदर्शनको रूपमा रहने हुन सो समेत खुलाउनु पर्दछ ।

एकतर्फी ढाँचाको कार्यसम्पादन सम्झौता :
मस्यौदाले निजामती सेवामा कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था गर्न खोजेको छ । यो आजको माग र आवश्यकता दुवै हो । तर यसमा राखिएका व्यवस्थाहरूले माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य र दायित्व के हुने मौनता दर्साएका छन । यो पुरै तल्लो निकाय वा पद मात्र जिम्मेवार र उत्तरदायी हुने एकतर्फी पद्धतिमा आधारित देखिन्छ । स्रोत, साधन, जनशक्ति व्यवस्थापन, नीतिगत एवं कानुनी पक्षको साँचो लिएर बस्ने तालुक निकाय वा पदाधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वसँगै आउनु पर्दछ । नत्र यो मातहत कर्मचारी वा निकायलाई तर्साउने हतियार मात्रै बन्नेछ ।

कार्य सम्पादन सम्झौता, अनुगमन, मूल्यांकनमा तेस्रो पक्षको भूमिका नभए नरहेको अवस्थामा सम्झौताका सर्त पदाधिकारीको सम्बन्ध वा निकटताबाट प्रभावित हुने र सहज र सजिलै प्राप्त गर्न सकिने सूचक तयार गर्ने वा ती सूचकलाई बढी अंकभार दिने, मूल्यांकन समेत प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ ।

ओ एण्ड एम दरबन्दी सङ्ख्याको घेरामा सिमित:
मस्यौदाको दफा ९ मा निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कार्यका लागि मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायले विशेषज्ञ सहितको समिति बनाउने र सो समितिमार्फत ओ एण्ड एम गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दरबन्दी सिर्जना, हेरफेर वा पुनरावलोकन गर्दा सबै सेवाको वृत्ति विकासमा एकरूपता र पद सोपानको अनुपात मिल्ने गरी गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । विभिन्न १६ उपदफाले यसलाई व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक बनाउन खोजेको भए पनि उपदफा (३) मा राखिएको सबै सेवाको वृत्ति विकासमा एकरूपता र पद सोपानको अनुपात मिल्ने गरी गर्नु पर्ने व्यवस्थाका कारण कार्य जिम्मेवारीले भन्दा दरबन्दी सङ्ख्याले महत्त्व पाउने अवस्था पुनः दोहोरिने देखिन्छ । स्वतन्त्र विज्ञ समूहबाट नगरिने, मातहत निकायहरूको भूमिका नरहने वा नखोजिने हुँदा क्रमशः सेवा प्रवाह स्तरमा दरबन्दी घटाउँदै केन्द्रमा थुपार्ने प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ ।

आरक्षण व्यवस्था परिमार्जनमा डराएको मस्यौदा :
मस्यौदाले हाल कार्यान्वयनमा रहेको कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन वा सुधार गर्न खोजेको देखिन्छ । आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको मूल्यांकन गरी सो नतिजाका आधारमा यसलाई थप व्यवस्थित गराउनु पर्ने थियो । मूल्यांकन गर्ने कानुनी दायित्वबाट सरकार पन्छिँदै आएको छ । आरक्षण व्यवस्थापन अन्तर्गत छुट्याइएको प्रतिशत २०७८ को जनगणनामा आधारित भई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको संवैधानिक मार्गदर्शन पालना हुने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपाल कानुनहरूमा यस सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम हुनु आवश्यक छ । यसका साथ साथै खस आर्यको हकमा जसरी विपन्न हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यसै गरी अन्य कलष्टरहरुमा पनि यस्तै मापदण्डको व्यवस्था हुन सकेमा मात्र एकै समूह वा वर्गको मात्र प्रतिनिधित्व हुन रोकिने र वास्तविक वर्ग समूहसम्म पुग्न सकिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतको कार्यान्वयन हुने र आरक्षणको नाममा तर मारा वर्ग (क्रिमी लेयर) ले सधैँ फाइदा लिने प्रवृत्तिको अन्त हुन सक्दथ्यो । यस दिशामा फड्को मार्न मस्यौदा डराएको देखिन्छ वा फाइदा लिइ रहेकाहरूको प्रभावमा मस्यौदा परेको देखिन्छ ।

निजामती सेवामा चलखेलको नयाँ ढोका
मस्यौदाले तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि कार्यक्षमताका आधारमा बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरेको छ । यस्तो व्यवस्था सुरक्षा निकायमा प्रयोगमा रहेको देखिन्छ । यो व्यवस्थाले निजामती सेवामा विकृतिको जन्म दिनेछ । कसैलाई रोक्न वा ल्याउन यो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुने र उच्च पदस्थहरुबीच कायम हुने दुरीले पटक पटक विवाद निम्त्याउने छ । उच्च पदस्थहरू म्याद थपका लागि घरदैलो चाहर्ने प्रवृत्ति बढेर जानेछ । यस प्रकारको व्यवस्थाले निजामती सेवा भित्रको वृत्ति विकासको पथलाई अनुमानयोग्य बनाउन सक्दैन । हाम्रै देशको अनुभव समेतबाट पाठ सिकि विकृतिजन्य यस्तो व्यवस्थालाई कुनै पनि बहानामा कानुनी मान्यता दिइनु हुँदैन ।

संघीयता आत्मसाथ गर्न हिचकिचाहट
मस्यौदाले प्रशासनिक संघीयतालाई खुलेर आत्मसाथ गर्न सकेको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रशासनिक पदहरूको लागि मापदण्डको रूपमा ऐनले व्यवस्था गरी एकरूपता कायम गर्नु वा गर्न खोज्नु आफैमा राम्रो विषय हो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कति तह सम्मका कर्मचारी रहने भन्ने मस्यौदाले स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू ५ वर्ष सम्मका लागि संघको नै हुने व्यवस्था संघीयताको कसीमा औचित्यपूर्ण देखिदैंन । कुनै न कुनै रूपमा नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने प्रवृत्ति पुनः मस्यौदामा आएको छ ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालमा यस्तो व्यवस्था १० वर्षका लागि गरिएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा रहेको क्रमशः प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा तथा स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनको संवैधानिक व्यवस्थालाई कानुनले मापदण्डबाट व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा प्रमुख पदहरू केन्द्रकै राख्न खोज्नु उचित मान्न सकिँदैन । यसमा संशोधन जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध स्थापित गर्ने अन्य पद्धतिहरूबाट हो न कि एक जना प्रशासनिक प्रमुख खटाएर । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट जनशक्ति सिफारिस नहुंदासम्म संघले जनशक्ति व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नु पर्दछ । स्थानीय तहमा खटाउने कर्मचारीलाई प्रदेशमा एकमुष्ट खटाई पठाउने र उसले पालिकाहरूमा खटाउने व्यवस्था पनि थप जटिलता र कर्मचारीको समय र लागत बढाउने, चाकडी चाप्लुसी र जीउ हजुर गर्ने थप गौडा खडा गर्नु मात्र हो । यो व्यवस्था पनि संघको मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुन भन्ने सोचमा आधारित देखिन्छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चुनावको बेला अधिकार माग्न होइन घुम्न जाने हो काठमाडौँ भनी गर्नु भएको उद्घोषलाई प्रस्तुत मस्यौदाले हावामा उडाइदिएको देखिन्छ एउटा शाखा अधिकृत तहको कर्मचारी माग्दै पालिकाहरू सिंहदरवार कहिलेसम्म धाउने ? यो केन्द्रिकृत मानसिकताको उपजको रूपमा आएको व्यवस्था परिमार्जन जरुरी देखिन्छ ।

सिडिओ विभागीय प्रमुख
मस्यौदाको दफा १२१ मा अर्को एक व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ जिल्ला स्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखको रूपमा उक्त जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने भनिएको छ । जसलाई विभागीय कारवाहीसम्मको अधिकार दिइएको छ । यसमा सेवा समूह सञ्चालन गर्ने तहगत सरकारको मन्त्रालय वा निकायको प्रमुखको परामर्श र सहमति लिनु पर्ने भनिएको छ । यस व्यवस्थाले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको लागि विभागीय प्रमुख सिडिओ हुने देखिन्छ । तीनवटै संघीय इकाइका कर्मचारीको विभागीय प्रमुख एकै पदाधिकारी हुने गरी कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ? मस्यौदाले यसको जवाफ दिन सकेको देखिदैंन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत सुरक्षा संयन्त्र परिचालन हुने भएकोले सुरक्षा, समन्वय र सहकार्य, विकास निर्माणमा सहजीकरण, स्थानीय समस्या समाधानमा नेतृत्वदायी भूमिकाको खोजी भएको भए पनि प्रशासन सेवाको सर्वोच्चता कायम गर्ने गरी यस प्रकारको अधिकारको माग प्रदेश तथा स्थानीय स्तरबाट भएको थिएन । कार्य सम्पादन सम्झौता आफ्नो तालुक निकायसँग गर्नु पर्ने, लक्ष्य निर्धारण, प्रगति प्रतिवेदन, निजहरूको सरुवा तथा पदस्थापन, समस्याको नीतिगत तथा प्रणालीगत संशोधन तालुक निकायले गर्नु पर्ने हुन्छ । वृत्ति विकासको सम्बन्ध पनि कार्यालयको सोपानिक संरचनाहरूमा हुने तर मापदण्ड समेतको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सहितको विभागीय कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइने व्यवस्थाले आदेशको एकात्मकता सहितका प्रशासनिक मान्य सिद्धान्त हरुको अनुपालन गर्न सक्दैन । यसका साथै अन्य नेपाल कानुनमा भएको विभागीय प्रमुखको परिभाषा, काम, कर्तव्य र अधिकारसँग यसको सम्बन्ध र असरबारे पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

आफै धामी आफै…को निजामती सेवा वोर्ड:
निजामती सेवाका उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति विकास सम्बन्धी कार्यलाई जबाफदेही, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन सो कार्यको सुपरिवेक्षण तथा नियमन गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । बढीमा दुई जना विज्ञ सहित ६ जना रहने यो बोर्ड सरुवा, पदस्थापन गर्ने पदाधिकारीहरूकै वर्चस्व रहने गरी गठन हुनेछ । यस्तो संरचना सहितको बोर्ड गठन हुनु भनेको आफूले गरेका कार्यहरूको प्रमाणीकरण वा सदर गर्ने निकायको व्यवस्था गर्नु मात्र हुने देखिन्छ ।

रास्वपाको चुनावी वाचा पत्रमा संस्थागत संज्ञान कायम राख्न र प्रशासनिक स्थिरताका लागि कर्मचारीलाई उनहिरुको विषय विज्ञता भएको क्षेत्रमा मात्र न्यूनतम अवधि राख्ने गरी स्वायत्त सरुवा बोर्ड मार्फत पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्ने वाचा गरिएको थियो । वाचा पत्रले समग्र कर्मचारीहरूको सरुवा प्रणाली सुधारको वाचा गरेको तथा स्वायत्त संरचनाको बाचा गरेको भए पनि मस्यौदाकारहरूले उपसचिवसम्म सीमित गरी तयार गरेको देखिन्छ । मस्यौदाले न स्वायत्त संरचनाको परिकल्पना गरेको छ न संस्थागत संज्ञानलाई नै महत्त्व दिएको छ ।

सम्झनै पर्ने एउटा विषय छ कि नेपालको निजामती प्रशासनमा कार्यसम्पादन स्तर एवं गतिशीलताका हिसाबले मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेका संयन्त्रहरू सबैभन्दा कमजोर संयन्त्रको रूपमा चित्रित छन । निजामती पुरस्कार सिफारिस समिति, केन्द्रिय गुनासो व्यवस्थापन समिति, सचिव तथा सहसचिवहरूको नेतृत्व मूल्यांकन समितिहरू, तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन ।

विभेदकारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन:
कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण बापत ५ अंक राखिएको छ । यो सचिव, संवैधानिक वा नियमन निकाय वा मन्त्रालय वा विभाग स्तरको निकायमा बहाल रहेका कर्मचारी बाहेकको हकमा मात्र लागू हुनेछ । तिनीहरूका लागि यो बापतको अंक सुपरिवेक्षकले प्रदान गर्नेछन् । सुपरिवेक्षक र सेवाग्राहीले दिने नम्बर आन्तरिक तथा बाह्य पक्षहरूका कारण तलमाथि अवश्य पर्नेछ । मूल्यांकन पद्धतिमा हुने पृथकताले पुनः ती निकायमा कर्मचारीलाई केन्द्रित गर्नेछ र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा जनशक्ति परिचालन समस्या बन्न पुग्नेछ । कार्यालयका प्रति सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण तथा समग्र कार्यालयको प्रगतिको आधारमा कर्मचारीलाई दिइने अंक छुट्याउने र मातहत सबै कार्यालय तथा आफ्नो मन्त्रालय वा निकायको एकमुष्ट प्रगतिको आधारमा केन्द्रीय निकायका कर्मचारीले सो बापत अंक प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उचित हुने देखिन्छ ।

राजनीतिक आवबद्धतालाई फौजदारी मुद्धा भन्दा माथिको कसुर:
मस्यौदाले ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरिदिएको छ । यो खारेजीको निर्णयको चौतर्फी स्वागत भएको पनि देखिन्छ । मस्यौदाले ऐन तथा नियमावली विपरीत निजामती सेवामा कुनै पनि संगठित गतिविधि गर्न नपाइने भनेको छ । निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, तीनका भातृ संगठन, जन वर्गीय संगठन वा दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा भाग लिन नहुने व्यवस्था मस्यौदा गरिएको छ । आचरणमा यो व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो र छ । हुन त अहिले पनि राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा हामी उदासीन भएका कारण कर्मचारीहरू कतै न कतै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएका हुन ।

नयाँ व्यवस्थाले थप स्पष्टता ल्याएको छ । तर यसलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर भन्दा अझ माथिको कसुरको रूपमा लिनु उपयुक्त होइन । यो आचरणको उल्लंघन भएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाइने व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, जबरजस्ती करणी लगायतका मुद्दामा पनि अदालतबाट प्रमाणित भएमा मात्र भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने प्रबन्ध मस्यौदामा छ । यो कुनै फौजदारी कसुर नभएकोले भविष्यमा राजनीतिबाट अलग रहेर पुनः सरकारी सेवामा आबद्ध हुन चाहेमा अवसरको ढोका किन बन्द गरिदिने ? राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर वा नभएर पनि निर्वाचन हुने पदमा उम्मेदवार हुन किन रोक्ने ? फेरी मस्यौदाले सरकारी सेवाको स्पष्ट परिभाषा गरिदिएको पनि छैन । नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचित भएर आउने सरकारी पदहरू सरकारी सेवाका पद हुन वा होइनन् स्पष्ट छैन । यसलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने सजाय अन्तर्गत राखिनु पर्दछ ।

कुलिङ पिरियडमा कुल रहेको मस्यौदा:
अघिल्लो संसदमा सबैभन्दा चर्चा, बहस र विवादमा आएको विषय हो यो । सम्भवतः यसकै कारण संसदले यो विधेयक पास गर्न सकेको थिएन । मस्यौदाले निजामती कर्मचारीलाई कुनै प्रकारबाट सेवाबाट अलग भएमा दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी सेवामा नियुक्ति पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाले अन्य क्षेत्रमा पनि कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था पनि एकतर्फी देखिन्छ । निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट अलग भएको दुई वर्षसम्म राजनीतिक दलको सदस्य बन्न, निर्वाचन हुने पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्नु पर्दथ्यो । यसमा मस्यौदाले आँट देखाउन सकेन ।

विभागीय कारवाहीमा पक्षधरता:
मस्यौदाले निजामती कर्मचारीको सुरुवा व्यवस्थित गर्न नयाँ व्यवस्थाहरू पनि सिफारिस गरेको छ । रमाना दिनु पर्ने, लिनु पर्नेले समयमा रमाना नदिए नलिए विभागीय कारबाही गरिने व्यवस्था गरिरहँदा ऐन नियमको बर्खिलाप हुने गरी सरुवा गर्ने अधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने वा गरिने कुनै प्रबन्ध राख्न सकेको देखिएन । सरुवा उपर निजामती सेवा बोर्डमा निवेदन गर्न सकिने व्यवस्था भएको भए पनि उक्त बोर्डले नियम विपरीत सरुवा गरेको देखि सरुवा बदर गरेको अवस्थामा त्यस्तो जिम्मेवार पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुने सुनिश्चितता मस्यौदामा गरिएको छैन । स्मरण रहोस् निजामती ऐन, नियमावलीका व्यवस्थाहरूको बर्खिलाप उच्च पदस्थहरूबाट नै बढी हुने गरेको छ ।

निरीह तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन तथा सिफारिस समितिको निरन्तरता:
मस्यौदाले मुख्य सचिवको अध्यक्षताको तलब पुनरावलोकन समितिलाई निरन्तरता दिएको छ । समितिले आर्थिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक सूचक तथा सरकारको क्षमता समेतको आधारमा तलब, भत्ता र अन्य सुविधा सिफारिस गर्ने कार्यकर्ता समेत तोकिदिएको छ । यस समितिको संरचनामा एक जना विज्ञ रहने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ । माथि नै पनि भनिसकिएको छ कि मुख्य सचिव अध्यक्ष रहेका कुनै पनि संरचना प्रभावकारी भएको अनुभव छैन । यति मात्र होइन यस्ता संरचना क्रियाशील रहे भएको समेत आभाष हुन सकेको छैन । त्यतिका सूचक र अवस्थाको आधारमा सिफारिस हुने सुझाव कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुने भएपछि यस्तो संरचना भन्दा आवधिक रूपमा जस्तो पाँच वर्षमा उच्चस्तरीय पे कमिसन गठन गर्ने र सो को सिफारिस कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

यो सुझाव माग गरिएको मस्यौदा भएकोले सुधारका सम्भावना कायमै छन । विषय विज्ञ, सरोकारवाला तथा प्रशासनविद्हरूबाट पनि सरकारले सुझाव प्राप्त गर्ने नै छ । निजामती प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउने सन्दर्भमा आमूल परिवर्तन गर्ने सुनौलो यस अवसरलाई उपयोग गर्न सक्नु/जान्नु पर्ने देखिन्छ । सामान्य अवस्थाको कानुनी परिमार्जनको विषय नभएकोले यसलाई थप व्यवस्थित गर्न आ आफ्नो स्थानबाट सबैले हातेमालो गरौँ ।