काठमाडौँ । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हाल भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू क्रमशः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
सोही उद्देश्य अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधार आफैँ व्यवस्थापन गर्ने सर्तमा सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहबाट औपचारिक विवरण माग गरेको छ । इच्छुकता जनाउने सम्बन्धी पत्र पठाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
मन्त्रालयले वैशाख १० गते पठाएको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिनभित्र भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको ब्यहोरा सहितको पत्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल विभिन्न स्थानीय तहबाट पत्र पठाउने प्रक्रिया जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैक्रममा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले वैशाख १४ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै भूमि प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अन्य स्थानीय तहहरूबाट पनि यस्तै प्रकारका पत्र प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको छ ।
