काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् अधिवेशन रोक्दै अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारी अभ्यासप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेको सरकारले नै संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कदम चालेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको विज्ञप्तिमा उनले लोकतन्त्रलाई केवल प्रक्रियागत अभ्यासका रूपमा मात्र होइन, व्यवहार र संस्कारका रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संसद् सक्रिय अवस्थामा रहँदा अध्यादेश जारी गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन् । सरकारबाट हालै दुईवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएको विषयलाई उनले गम्भीर र चिन्ताजनक कदमका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।
उनका अनुसार संविधानले अध्यादेशलाई संसद् कार्यरत नरहेको असाधारण परिस्थितिमा मात्रै प्रयोग गर्न सकिने वैकल्पिक व्यवस्था गरेको हो । तर वर्तमान अवस्थामा त्यस्तो कुनै आपत्कालीन आवश्यकता नभएको र विधेयकहरू संसद् प्रक्रियामार्फत नै सहज रूपमा अगाडि बढाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अध्यादेशको बाटो रोज्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।
आङ्देम्बेले प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग आवश्यक परामर्श नगरी गरिएको यस्तो निर्णयलाई एकतर्फी र दबाबपूर्ण राजनीतिक शैलीको उदाहरणका रूपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै आफ्नै पार्टीसँग रहेको संसदीय बहुमतप्रति किन विश्वास नदेखिएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठाएका छन् । साथै, संसद्को संस्थागत गरिमा कमजोर पारिएको आरोप लगाउँदै आफ्नो दल यसप्रति स्पष्ट रूपमा असहमत रहेको बताएका छन् ।
विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी ऐन संशोधनजस्ता महत्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूलाई संसद्भित्रै विस्तृत छलफल र सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
काँग्रेसले संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई रोक्दै अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयलाई पूर्ण रूपमा अनुचित ठहर गरेको छ ।
यद्यपि, पार्टीले सरकारसँग सहकार्य र रचनात्मक भूमिकामा रहन आफूहरू सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ । तर संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, जनअधिकार र संसद्को सर्वोच्चताविरुद्धका अभ्यासलाई कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट धारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
