काठमाडौँ । नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने सरकारी योजनामा २०७ वटा पालिकाले रुचि देखाएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक साताअघि स्थानीय तहमार्फत उक्त सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक पालिकाबाट आवेदन माग गरेको थियो। सोही आह्वानअनुसार बिहीबारसम्म धरान उपमहानगरपालिका सहित २०७ पालिकाले मन्त्रालयमा औपचारिक रूपमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
निवेदन दिने पालिकामध्ये हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, इलामको चुलाचुली गाउँपालिका, सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिका, कञ्चनपुरको बेलडाँडी गाउँपालिका, साथै घोराही, धरान र धनगढी उपमहानगरपालिका रहेका छन्। त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकाले पनि सेवा सञ्चालनका लागि तयारी देखाएका छन्।
मन्त्रालयले प्राप्त निवेदनहरूको अध्ययन प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ। प्रारम्भिक चरणमा केही पालिकालाई छनोट गरी सेवा हस्तान्तरण गर्ने योजना अघि सारिएको छ भने आगामी चरणमा अन्य इच्छुक पालिकालाई क्रमशः समेट्ने तयारी छ।
मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार पालिका छनोट गर्दा सेवाग्राहीको चाप, भौगोलिक पहुँच तथा संस्थागत क्षमता जस्ता मापदण्डलाई आधार बनाइनेछ। अत्यधिक भीड हुने तथा सेवा आवश्यकता बढी भएका स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिने बताइएको छ।
मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयका अधिकारीलाई स्थानीय तहमा पुगेर स्थलगत अध्ययन तथा विवरण संकलन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।
त्यस्तै, सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सामग्री आपूर्तिको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारीका लागि तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिने योजना छ।
मन्त्रालयका अनुसार आवश्यक सबै तयारी पूरा गरी छोटो समयभित्र केही पालिकामा नापी तथा मालपोत सेवा स्थानीय तहबाटै सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
