काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग सम्बन्धित छानबिन प्रक्रियाबारे आपत्ति जनाएको छ।
दलको बैठकले अनुसन्धान निकायले अपनाएको कार्यशैलीप्रति असहमति व्यक्त गर्दै प्रक्रिया पारदर्शी र कानुनी दायराभित्र हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो।
मुख्यमन्त्री बानियाँकै अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अघि बढाउँदा आवश्यक सूचना नदिई अचानक छापा मारिएको शैली अपनाइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको जनाएको छ। उक्त निर्णयमा अनुसन्धानका क्रममा संवैधानिक विधि र स्थापित कानुनी प्रक्रिया पालना हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बैठकपछि सार्वजनिक धारणा अनुसार, दलले मुख्यमन्त्रीमाथि लगाइएका आरोपहरूलाई निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र न्यायोचित तरिकाले परीक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। यस क्रममा अनुसन्धान पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि योजना छनोट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूको सुझाव र भौगोलिक सन्तुलनलाई प्राथमिक आधार बनाउने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिइएको छ।
