काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईसँग स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। उनलाई पदबाट हटाउने प्रक्रियाअन्तर्गत लिखित रूपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
सचिव राईलाई नयाँ कार्यदललाई काम गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिन मौखिक रूपमा आग्रह गरिएको थियो। तर, त्यसअनुसार सहयोग नभएपछि लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको प्रशासन विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ । सचिव राईले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको स्वीकार गर्दै जवाफसमेत दिइसकेको बताएका छन्। “मलाई हटाउनका लागि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो, हिजो स्पष्टीकरण दिएको छु,” उनले प्रशासनसँग भनेका छन्।
राईमाथि प्रतिनिधि सभामा सदस्यहरूलाई बोल्नका लागि दिइने समय फरक-फरक राखेर पक्षपात गरिएको आरोपसम्बन्धी स्पष्टीकरण मागिएको छ। साथै, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका संसदीय विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक तदारुकता नदेखाएको विषयमा पनि जवाफ मागिएको बुझिएको छ।
२१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभाले २७ चैतमा विषयगत समितिहरू गठन गरेको थियो। त्यसपछि वैशाख ४ गते सबै समितिले सभापति चयन गरेका थिए। तर, हालसम्म ती समितिहरूले नियमित बैठक सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्।
सचिव राई तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा २०८१ पुस १६ गते नियुक्त भएका थिए। नेपालको संविधानको धारा १०६ को उपधारा (१) अनुसार सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सचिव नियुक्त हुने व्यवस्था छ।
संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले महासचिव वा सचिवलाई पदबाट हटाउनुअघि सफाइ पेश गर्ने मनासिब अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही कानुनी प्रावधानअनुसार सभामुख अर्यालले सचिव राईसँग स्पष्टीकरण माग गरेका हुन्।
उक्त ऐनअनुसार अब सभामुखले सचिव राईलाई हटाउन चाहेमा राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त भएको पत्र जारी भएपछि सचिव पद स्वतः रिक्त हुन्छ।
ऐनको दफा ६ को (ङ) अनुसार ‘कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको’ आधारमा महासचिव वा सचिवलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ।
महासचिवको हकमा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा तथा सचिवको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
