२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१२ कर्मचारी ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज, विभागद्वारा औपचारिक निर्णय सार्वजनिक

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले एकैपटक १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूको दर्ता रद्द गरेको छ। बुधबार विभागले सूचना जारी गर्दै पञ्जिकाधिकारीस्तरीय निर्णयमार्फत ती ट्रेड युनियनहरूको कानुनी दर्ता समाप्त गरिएको जानकारी दिएको हो।

खारेज भएका युनियनहरूमा एमाले, काँग्रेस र तत्कालीन माओवादी निकट मानिने क्रमशः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन तथा नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन पनि रहेका छन्।

त्यस्तै नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको दर्ता पनि रद्द गरिएको विभागले जनाएको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोस्रो संशोधन २०६४) को दफा ५३ (२) अन्तर्गत दर्ता भएका राष्ट्रियस्तरका कर्मचारी संगठनहरू पनि यस निर्णयबाट प्रभावित भएका छन्।

यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ (चौथो संशोधन २०७०) को प्रावधानअनुसार गठन भएका नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनसमेत खारेजी सूचीमा परेका छन्।

हालै सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐनमा रहेका ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू खारेज भएपछि ती युनियनहरूको वैधानिक आधार स्वतः समाप्त भएको थियो।

उक्त कानुनी परिवर्तनपछि श्रम ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका ट्रेड युनियनहरूको अस्तित्व पनि मूल ऐनको व्यवस्था खारेजसँगै समाप्त भएको विभागले स्पष्ट पारेको छ। विभागका अनुसार निर्णय कार्यान्वयनसँगै सम्बन्धित सबै युनियनहरूको औपचारिक दर्ता समाप्त भएको छ।

0 Comments