नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै प्रशासनिक संघीयता सञ्चालन गर्नु आजको सुशासनको प्रमुख आवश्यकता, अस्त्र तथा आधार बनेको छ । यसै सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो । यसलाई अझ प्रभावकारी, समावेशी र जनमुखी बनाउन केही व्यवहारिक सुधारहरू अपरिहार्य रहने विश्वास छ । विशेषगरी स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको अनुभवका आधारमा निजामती वा सरकारी सेवा ऐनमा स्थानीय सेवाको समावेशिता, व्यवसायिकता र सेवाको सुरक्षा वास्तवमै सुशासनयुक्त नेपालको लागि दुईधारे अस्त्र बनेको छ । किनकि, एकातर्फ कानुनको परिधिमा समावेश भएका कर्मचारीले अभिभावकत्व र उच्च उत्प्रेरणा प्राप्त गर्छन् भने अर्कोतर्फ कानुनले स्पष्ट पहिचान नगर्दा प्रत्यक्ष नियमन र परिचालनमा केही विलम्ब नहोला भन्न पनि सकिँदैन ।
नेपालको कर्मचारी प्रशासनको इतिहासमा सर्वाधिक प्रतिक्षारत, हाल जारी हुने भनिएको निजामती सेवा ऐनप्रति अत्यन्त खुसी लागेको छ । कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानून निर्माणमा योगदान गर्नेहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै, यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले राय, सुझाव र पृष्ठपोषण माग गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी भएको छ । यस लेखमार्फत केही विषयहरूमा आफूले जाने-नजानेका कुराहरू प्रकाश पार्ने प्रयास गरेको छु । एक नेपाली नागरिकका रूपमा मेरा व्यक्तिगत धारणाप्रति पाठकहरूको आंशिक सहमति वा असहमति रहन सक्छ । यस निजी विचारलाई पाठकहरूले तदनुरूप लिनुहुने अपेक्षासहित तपाईँ पाठकहरूमाझ मेरा केही विषय राख्न चाहन्छु ।
सर्वप्रथम, विधेयकको नामबाट नै प्रशासनिक एकरूपताको सन्देश प्रदान गर्दा कर्मचारीहरूमा समानताको अनुभूति हुन सक्छ । हाल प्रस्तावित “संघीय निजामती ऐन” को सट्टा “एकीकृत निजामती सेवा ऐन”, “एकीकृत सरकारी सेवा ऐन” वा “नेपाल सरकारी सेवा ऐन” जस्ता नामकरण गरिँदा तीनै तहका कर्मचारीहरूमा समानताको भावना अनुभूत हुन्छ । यसभित्र संघीय सेवा, प्रदेश सेवा र स्थानीय सेवाका रूपमा वर्गीकरण भने गर्न सकिन्छ, जसबाट सेवा सञ्चालन तहगत अधिकारअनुसार नै हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले संघीय संरचनाको मर्मलाई थप सबलीकरण गर्छ ।
“कर्मचारी” को परिभाषा
त्यस्तै, “निजामती कर्मचारी” को परिभाषा संघीय सेवामा सीमित राख्दा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरू वर्ग वा पहिचानकै आधारमा विभेदमा परेको महसुस गर्न सक्छन् । एउटै स्थानीय तहमा कार्यरत स्थानीय सेवाका समान तह/पदका कर्मचारी र संघबाट खटिएको प्रशासन सेवाको कर्मचारीबीच सेवा-सुविधा वा पहिचानमा भिन्नता हुँदा कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्न सक्छ । त्यसैले, परिभाषालाई विस्तार गरी तीनै तहका कर्मचारीलाई समेट्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन्छ । उदाहरणका लागि, हालको विधेयकबमोजिम गाउँपालिकामा सातौँ तहको र नगरपालिकामा नवौँ तहको संघीय प्रशासन सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने भनिएको छ । तर, सोही कार्यालयमा प्रशासन सेवाकै स्थानीय सेवाका गाउँपालिकामा आठौँ/सातौँ तहका कर्मचारी र नगरपालिकामा नवौँ/दशौँ तहका कर्मचारी रहेकाले कार्यसम्पादनमा केही असहजता नहोला भन्न पनि सकिँदैन ।
कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न आवास सुविधा
कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न जग्गा खरिद तथा आवास सुविधामा सस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम अत्यन्त प्रशंसनीय र महत्वपूर्ण छ । व्यवसायिक कर्मचारीहरूको न्यून तलब-सुविधा, बढ्दो बजार महँगी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको महँगो सुविधालाई सम्बोधन गर्ने यस प्रयास मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न योग्य छ । तर, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था संघीय कर्मचारीमा मात्र सीमित रह्यो भने दुर्गम क्षेत्रमा तथा जनतालाई सबैभन्दा नजिकबाट सेवा प्रवाहमा अहोरात्र खटिएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरू यस सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् । विद्यमान यस्तै सेवा–सुविधामा रहेको भिन्नताका कारण कर्मचारीहरू सेवा प्रवेशपश्चात् सेवा प्रवाहभन्दा समान तहमा पनि संघ वा प्रदेश सरकारको सेवाका लागि लोकसेवा अध्ययनमा बढी ऊर्जा खर्च गर्ने गरेको उदाहरण सुन्न/पढ्न पाइन्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंजस्तो सुगम स्थानको संघीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले थप आयका लागि कानुनले दिएको अधिकारअनुसार पार्टटाइम कार्य गर्ने अवसर पाउन सक्छ भने डोल्पाजस्ता दुर्गम स्थानको स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले आवास कर्जाजस्ता मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधा नपाउँदा सेवाप्रति मनोबलमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? त्यसैले, सबै तहका कर्मचारीलाई समेट्दै प्राथमिकता दुर्गम क्षेत्रका कर्मचारीबाट यस्ता सुविधा दिने अभ्यास थप प्रभावकारी हुन सक्छ ।
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहकै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किन ?
स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, जसको क्षमतामा सम्बन्धित स्थानीय तहको सफलता समेत आधारित हुन्छ । यस पदमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनु न्यायोचित हुन्छ । सही स्थानमा सही जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यताबमोजिम प्रशासनको कार्यक्षेत्रमा गैर–प्रशासन सेवा समूहले कुशल कार्यसम्पादन गर्ने र प्राविधिक क्षेत्रमा प्रशासन सेवाको जनशक्ति खटाउने कार्य कानुनले कल्पना गरेको देखिँदैन । प्राविधिक सेवाका कर्मचारीको कार्यविवरण भनेको प्राविधिक दक्षता विकास गरी सेवा प्रदान गर्नु हो । स्थानीय तह प्राविधिक कार्यालय होइन, सरकारको एउटा तह हो, जसको नेतृत्व प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहले गर्नुपर्छ । त्यसैले हालसम्म पनि नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा प्रशासन सेवाका अधिकृतलाई खटाउँदै आएको छ ।
प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू सोहीबमोजिमको योग्यता, सोहीअनुसारको पाठ्यक्रमबाट प्रतिस्पर्धा गरी कार्यविवरणअनुसार तालिम र अनुभवले सुसज्जित हुन्छन् । त्यसैले त सेवा समूहअनुसार दरबन्दी, पाठ्यक्रम र योग्यता तोकिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि, गैर-प्रशासनिक पृष्ठभूमिका प्राविधिक कर्मचारीलाई कार्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी दिँदा व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ ।
स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा संघीय कर्मचारी कहिलेसम्म ?
साथै, स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा संघीय कर्मचारी खटाउने अवधि पाँच वर्षसम्म राख्नुको सट्टा दुई वर्षमा सीमित गरी स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति उपयुक्त हुन सक्छ । किनकि, प्रस्तावित कानुनमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिने भनिएको तहका स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू हाल अधिकांश स्थानीय तहमा उपलब्ध छन् । नभएको खण्डमा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट एक वा बढीमा दुई वर्षभित्र सहजै स्थानीय सेवामा पदपूर्ति गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहको दरबन्दी
स्थानीय तहको दरबन्दी कायम गर्दा व्यवहारिकताको पक्ष महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदभन्दा माथिल्लो तहको प्रशासनिक वा गैर-प्रशासन सेवाको कर्मचारी रहने गरी दरबन्दी सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कार्यालय प्रमुखभन्दा उच्च तहका कर्मचारी रहने व्यवस्थाले पदीय मर्यादासँग मेल नखान सक्छ । उदाहरणका लागि, सातौँ/आठौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको पालिकामा नवौँ तहको अन्य कर्मचारी रहँदा निर्णय प्रक्रिया तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा असहजता आउन सक्छ ।
अन्तर–प्रदेश र अन्तर–स्थानीय तहको सरुवा
हाल जोड गरिएको निष्पक्ष र व्यवसायिक कर्मचारीतन्त्रको विकासका लागि कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखी सुधार गर्नु आवश्यक छ । हालको सहमति-आधारित सरुवा प्रणालीले कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक पहुँच खोज्न प्रेरित गर्ने मनोविज्ञान विकास नहोला भन्न सकिँदैन । उदाहरणका लागि, सरुवाका लागि जनप्रतिनिधिको सिफारिस आवश्यक पर्ने अवस्थाले प्रशासनिक तटस्थता कमजोर बनाउँछ । त्यसैले, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित सरुवा प्रणाली लागू गर्नु जरुरी हुन्छ, जहाँ आवश्यक परामर्श भए पनि अन्तिम निर्णय प्रणालीगत आधारमा होस् ।
अन्तर-प्रदेश र अन्तर-स्थानीय तहको सरुवा कसले गर्ने ?
हाल अन्तर-प्रदेश र अन्तर-स्थानीय तहको सरुवा गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सहमति खोजिएको देखिन्छ । यसमा अन्तर-प्रदेश तथा अन्तर-स्थानीय तहको सरुवा गर्दा, सरुवा सहमतिबिना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दरबन्दी रिक्त रहेको कार्यालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरुवा गर्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुई स्थानीय तह वा दुई प्रदेश सरकारको सहमतिपश्चात् पनि सरुवा गरिदिने निकायका रूपमा संघीय सरकारले अभिभावकीय तथा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा र विश्वास गरिएको छ, जुन आवश्यक पनि देखिन्छ । एकै देशमा पारिवारिक बेमेल अन्त्य गर्न, वृद्ध मातापिताप्रतिको दायित्व पूरा गर्न तथा आफ्नो गाउँ-सहरमा उच्च मनोबलका साथ कार्य वातावरण मिल्ने अपेक्षा हजारौँ स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको रहेको बुझिन्छ । लोकसेवा आयोगको दुर्गम कार्यालयबाट सिफारिस भएका कर्मचारीको देशभर सरुवा हुने व्यवस्था जस्तै अन्तर-प्रदेश र अन्तर-स्थानीय तहको सरुवा पनि निर्वाद रूपमा खुला गर्ने तथा रिक्त स्थानमा पुनः पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जसको एकमात्र अपेक्षा हो : अन्तर-प्रदेश र अन्तर-स्थानीय तहको सरुवा ।
समग्रमा, संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउन एकरूपता, समावेशिता तथा कार्यान्वयनको स्पष्टता आवश्यक छ । स्थानीय तहका अनुभवलाई समेटेर गरिने यस्ता सुधारहरूले मात्र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न सक्छन् । संघीयता तथा वर्तमान सरकारले दृढताका साथ अगाडि सारेको सुशासनको अभियान सफल बनाउन सक्षम र उत्प्रेरित कर्मचारी संयन्त्र अपरिहार्य भएकाले यसतर्फ समयमै ध्यान दिनु राज्य, शासकीय साझेदार तथा सरोकारवाला सबैको दायित्व हो ।
