काठमाडौँ । गुनासो लिने मात्रै होइन समाधान पनि गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप प्रभावकारी बनाएको छ ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय सेवा प्रवाहमा नयाँ अभ्यास सुरु गरेको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हाले लगत्तै ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’ शैलीलाई प्राथमिकतामा राखेपछि मन्त्रालय र मातहतका निकायहरू थप सक्रिय देखिएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनपछि विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित ‘हटलाइन नम्बर’ ११५१ लाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ । चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहने उक्त हटलाइन अब केवल गुनासो टिप्ने माध्यममा सीमित छैन, बरु समस्या समाधानको प्रत्यक्ष संयन्त्रका रूपमा विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सेवाग्राहीका ‘फोन’, ‘ह्वाट्सएप’, ‘इमेल’देखि ‘हेलो’ सरकारसम्म आएका गुनासोलाई तत्काल सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाइएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले यसलाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा उत्तरदायी एवम् जबाफदेही ढंगले अघि बढाएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका प्रमुख स्वकीय सचिव सञ्जीव महर्जन र स्वकीय सचिव राजा शाक्य स्वयम् जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा खटिँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयमा प्राप्त गुनासो सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने मात्र होइन, समाधानको अवस्थामा पुर्याउने अभ्यास सचिवालयले थालेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गत चैत १५ गतेयता मात्रै हटलाइन र अन्य माध्यमबाट १० हजार ३९२ भन्दा बढी गुनासो प्राप्त भएका छन् । गत चैत १५ गते चैत ३० गतेसम्मको अवधिमा फोनमार्फत चार हजार २४८, ह्वाट्स एपबाट १४, इमेलबाट दुई तथा हेलो सरकारमार्फत पाँच वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए ।
गत वैशाख महिनाभर फोनमार्फत छ हजार २६, ह्वाट्स एपबाट ९२ र इमेलबाट १० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसबाहेक लिखित रूपमा आएका २०० भन्दा बढी निवेदन तथा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित जनसरोकारका विषयलाई समेत सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्राप्त अधिकांश गुनासो विद्युत् सेवासँग सम्बन्धित छन् । विशेष गरी विद्युतीय दुर्घटना, विद्युत् लाइन अवरुद्ध, ट्रान्सफर्मर बिग्रिने, कम भोल्टेज, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण लाइन लत्रिने, विद्युत्का टावर तथा पोल ढल्ने, पोल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, तारमा आगलागी हुने, मिटर नपाउने, पोल नपाउने, मिटर रिडिङमा समस्या, इभी चार्जिङमा समस्या, सिँचाइमा समस्यालगायत विभिन्न सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्तीका विषय प्रमुख रूपमा उठेका थिए ।
कतिपय घटनामा मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सक्रियता देखिएको छ । बाँकेको चिसापानी क्षेत्रमा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत दुई वटा टावर ढल्दा कर्णाली प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति प्रभावित बनेको घटनामा मन्त्रालयले तत्काल समन्वय गरी सेवा पुनर्निर्माणमा प्राथमिकतामा दिँदै छानबिनसमेत अघि बढेको छ ।
त्यसै गरी, चट्याङका कारण ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुग्दा स्याङ्जाको वालिङ र भिरकोट नगरपालिका क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् सेवा करिब ६५ घण्टापछि पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । काठमाडौँको स्वयम्भू क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सडकको बीच भागमा ठडिएका पोल स्थानान्तरणको विषय पनि मन्त्रालयमा पुगेको जनगुनासोमध्ये एक थियो । स्थानीय तह, विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी त्यसलाई समाधान भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पछिल्लो समय अवलम्बन गरेको यो शैलीले ‘सुनुवाइ हुने सरकारसँगको अनुभूति दिलाउने प्रयास गरेको छ । गुनासो दर्ता गरेर महिनौँ कुर्नुपर्ने प्रवृत्तिभन्दा फरक, तत्काल प्रतिक्रिया र प्रत्यक्ष अनुगमनको अभ्यासले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सेवाग्राहीमा भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
