काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग सुझाव संकलन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले विभिन्न समयमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका आठ जना पूर्व अर्थमन्त्रीसँग बजेटसम्बन्धी राय-सुझाव लिएका हुन्।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले सुशासनलाई आधार बनाएर नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै विगतका अनुभव र नीतिगत अभ्यासबाट सिकेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको योगदान र अनुभव वर्तमान बजेट निर्माणमा मार्गदर्शक हुने विश्वाससमेत व्यक्त गरे।
छलफलका क्रममा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आर्थिक नीति, राजस्व संरचना, लगानी वातावरण, कृषि तथा उद्योग क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र प्रशासनिक सुधारलगायत विविध विषयमा सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।
पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, साना तथा तयारीविहीन आयोजनामा बजेट छरिन नहुने र विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउन सुझाव दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले पूर्व प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार, विद्युत व्यापार खुला गर्ने, वनसम्बन्धी अवरोध घटाउने, नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास र हेजिङ नीतिलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व लक्ष्य यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, कर संरचना स्थिर राख्नुपर्ने, अनावश्यक अन्त:शुल्क घटाउनुपर्ने तथा विकास खर्च र राजस्व अनुमानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले वित्तीय क्षेत्र सुधार, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि, वैदेशिक रोजगारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य, लगानीमैत्री वातावरण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन र कर्मचारी प्रशासन सुधारमा जोड दिए। उनले कृषि उत्पादनको बजार विस्तारका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक संकल्प कार्यान्वयनको दस्तावेजका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने, खर्च कटौतीमा कठोर नीति अपनाउनुपर्ने र औद्योगिक उत्पादन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा सीपयुक्त जनशक्ति विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल, स्रोत अनुमानभन्दा खर्च प्राथमिकता आधारित बजेट निर्माण, ठूला रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयन र प्राकृतिक स्रोत उपयोगसम्बन्धी नीति स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
छलफलमा सहभागी अन्य पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले पनि बजेट निर्माणलाई दीर्घकालीन आर्थिक सुधारसँग जोड्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
