२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाजुरा-हुम्ला सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाबीच देखिएको सीमा विवादको प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट एक–एक जना प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् ।

नापी विभागका निर्देशकलाई समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई सीमा विवादसँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षको अध्ययन, तथ्य संकलन तथा प्रतिवेदन तयार गरी सरकारसमक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाइएको छ ।

बाजुरा-हुम्ला सीमा विवादबारे सघन छलफलपछि समिति गठन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

बाजुराको हिमाली गाउँपालिका-३ अन्तर्गत लाम्पाटा क्षेत्रमा सीमा विवादलाई लिएर केही दिनअघि स्थानीयबीच कुटपिटको घटना भएको थियो । हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिका-२ थाली र बाजुराको लाम्पाटा क्षेत्रका बासिन्दाबीच रानीसैन क्षेत्रको सीमांकनलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद कायम रहेको जनाइएको छ ।

पछिल्लो विवादका क्रममा धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालसहितको टोली ड्रोनमार्फत दृश्य संकलनका लागि पुगेपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको र स्थानीयबीच झडप भएको थियो ।

0 Comments