काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारी पीडित बचतकर्तालाई वितरण गरिएको रकम राज्य कोषबाट नभई सम्बन्धित सहकारी संस्थाका ऋणीबाट असुल गरिएको स्रोतबाट उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यवस्थापन संयन्त्रअन्तर्गत रहेको समितिले सार्वजनिक जानकारी जारी गर्दै बचत फिर्ता प्रक्रिया कानुनी प्रावधानअनुसार सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारेको हो ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका २० वटा सहकारी संस्थाका १० हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम दाबी गरेका साना बचतकर्तालाई चरणबद्ध रूपमा भुक्तानी भइरहेको छ । यस क्रममा चक्रीय कोष स्थापना गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भए पनि हालसम्म त्यस्तो कोष सञ्चालनमा आएको छैन ।
समितिले सहकारी संस्थाबाट उठ्न बाँकी कर्जा असुल गर्ने तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमार्फत प्राप्त रकम संकलन गरी सम्बन्धित बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने कार्य निरन्तर जारी रहेको जनाएको छ । हाल वितरण भइरहेको रकम पनि त्यही प्रक्रियाबाट संकलित स्रोतमा आधारित रहेको समितिको भनाइ छ ।
यस विषयमा जारी विज्ञप्तिमा चक्रीय कोष स्थापना तथा बैंक खाता सञ्चालनको प्रक्रिया अझै सम्पन्न नभएको उल्लेख गर्दै, विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार सहकारीका ऋणीबाट उठाइएको रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने कार्य जारी रहेको जनाइएको छ ।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार स्वीकृत १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९९ कार्यान्वयन गर्न ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ लागू गरिसकेको छ ।
समितिले सहकारी क्षेत्रको दायित्व व्यवस्थापनमा कर्जा असुलीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको र उठेको रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई नै फिर्ता गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको जनाएको छ ।
