काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भएको सुरक्षा कारबाहीलाई लिएर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोगले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलसहित आन्दोलन नियन्त्रणमा संलग्न सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही गर्न सुझाव दिएको हो।
भदौ २३ गते भएको प्रदर्शन तथा त्यसको भोलिपल्ट भएका घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि अध्ययनपछि आयोगले उक्त सिफारिस सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
कारबाहीको सिफारिसमा नेपाल प्रहरीका डिआइजी ओम विक्रम राना, एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल पनि समावेश छन्।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा बानेश्वर र संसद् भवन आसपास क्षेत्रमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अनुसन्धान विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
संविधानको धारा २४९–२० (ङ) ले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिमाथि विभागीय कारबाही वा सजायका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस पठाएको जनाएको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ अनुसार आयोगबाट भएका सिफारिस तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले अवकाशप्राप्त तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई समेत घटनामा जिम्मेवार ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षाकर्मीहरूले घातक हतियार प्रयोग गर्दा आवश्यक सावधानी नअपनाएको तथा त्यसप्रकारको प्रयोग गराउन भूमिका खेलेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ।
