काठमाडौँ । सरकारले मेलमिलाप प्रक्रियालाई संस्थागत, सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा नयाँ संरचनागत व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८ मा संशोधन गर्दै मेलमिलापकर्ताको नियुक्तिसम्बन्धी प्रावधानलाई सरलीकृत गरिनेछ, जसले समग्र विवाद समाधान प्रक्रियालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा वाणिज्य क्षेत्रमा देखिने विवादलाई मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने व्यवस्था विस्तार गर्न ‘मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति’ गठन गर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ। यसका साथै संघीय संरचना अन्तर्गत प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धी समितिहरू रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
समन्वय, अनुगमन, मूल्यांकन र सहजीकरणको लागि प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहमा भने समुदायको सहभागितामा ‘सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र’ सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ।
सरकारले विगतमा शान्ति प्रक्रियाका क्रममा गठन भएका जिल्ला शान्ति समितिहरू खारेज भइसकेको पृष्ठभूमिमा अहिले प्रस्तावित संरचना अझ व्यापक अधिकार क्षेत्रसहित हुने जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाले विवाद समाधान प्रक्रियालाई छिटो, सरल र कम खर्चिलो बनाउने तथा सर्वसाधारणको न्याय पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। संशोधन विधेयकमा यसले मानव अधिकार र मौलिक हकको संरक्षणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
