काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ समाप्त हुन ४५ दिन बाँकी रहँदा सरकारले कुल विनियोजित बजेटको करिब ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार १५ जेठसम्म कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये १२ खर्ब ५२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६३.७६ प्रतिशत हो ।
तथ्यांक अनुसार चालुतर्फको खर्च अपेक्षाकृत उच्च देखिए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको छ । चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ७२.८५ प्रतिशत बराबर हो ।
यता पुँजीगत खर्च भने ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ३०.१८ प्रतिशत मात्र हो ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा २ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त खर्च लक्ष्यको ७१.६४ प्रतिशत रहेको महालेखाको विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पुरानै संरचनात्मक समस्या पुनः देखिएको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुने र विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन नसक्ने प्रवृत्ति विगतझैँ यस वर्ष पनि दोहोरिएको देखिएको हो ।
राजस्व संकलनतर्फ बुधबारसम्मको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । त्यसअनुसार हालसम्म १० खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६९.३३ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
हालको तथ्यांक अनुसार राजस्व संकलन र सरकारी खर्चबीच करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर देखिएको छ ।
