काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भई माफी नदिएसम्म प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन हुन नदिने अडान सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा धारणा राख्दै एमाले संसदीय दलकी उपनेता पदमा अर्यालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई राष्ट्रहितविपरीत भएको आरोप लगाउँदै सो अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाइनुपर्ने माग राखिन्।
उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भू-भाग भएको स्पष्ट गर्दै ती क्षेत्रहरू कुनै सर्त बिना फिर्ता हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।
अर्यालले राष्ट्रियताको विषय कुनै एक दल वा विपक्षी पक्षसँग मात्र सीमित नभई सम्पूर्ण नेपाली नागरिकसँग जोडिएको साझा विषय भएको उल्लेख गरिन्। उनले संसद्भित्र राष्ट्रिय हितका मुद्दामा विभाजन होइन, एकता आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा सामूहिक रूपमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा राखिन्।
संसद्बाट सम्भावित भूल सच्याउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले सभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइन्। साथै, प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराई औपचारिक माफी माग्ने र सम्बन्धित अभिलेख सच्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत एमालेको तर्फबाट अघि सारिएको छ।
