२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन महिनामै सहसचिव कोइरालाको सरुवा

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार सहसचिव केदार कोइरालाको पदस्थापन भएको करिब तीन महिनामै सरुवा गरिएको छ।

२०८२ फागुन २५ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा भई आएका कोइरालालाई २०८३ जेठ २० गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासमा सरुवा गरिएको हो।

सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई सामान्यतया: कम्तीमा एक वर्षसम्म एउटै कार्यस्थलमा राख्ने अभ्यास रहे पनि कोइरालाको सरुवा भने छोटो अवधिमै भएको छ। उच्च अदालत सुर्खेतमा रजिष्ट्रारको कार्यकाल प्राय: एक वर्षदेखि साढे दुई वर्षसम्म रहने गरेको देखिन्छ।

यसअघि पनि उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार जगदीशप्रसाद भट्टको चार महिनामै सरुवा भएको थियो। उनी २०८० असोज २२ गते सुर्खेत आएका थिए भने २०८० माघ ७ गते पुन: सरुवा भएका थिए।

कोइराला प्रशासनिक क्षेत्रमा स्पष्ट कार्यशैली र इमान्दार कर्मचारीका रूपमा परिचित छन्। उनले हालै उच्च अदालत नियमावली, २०७३ मा रहेको एक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराएका थिए।

उच्च अदालत नियमावली नियमावलीको नियम ८६ को उपनियम (७) अनुसार पेशी स्थगनका लागि दिइने दरखास्त मुद्दा पेश भएको दिन इजलास बस्नुअघि नै दर्ता गरी मिसिलमा संलग्न गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विगतमा भने इजलासमै उपस्थित भएर पेशी स्थगनको निवेदन दिने अभ्यास कायम रहँदै आएको थियो ।

कोइरालाले उक्त कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै पेशी स्थगनसम्बन्धी निवेदन इजलास बस्नुअघि नै दर्ता गरी मिसिलमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेका थिए। न्यायालयमा यसलाई नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका रूपमा हेरिएको छ ।

0 Comments