काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीलाई नियमित र अनिवार्य कार्यसूचीका रूपमा अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
लामो समयदेखि संकलन हुन नसकेको ठुलो परिमाणको बक्यौता तत्काल फर्स्यौट गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छुट्टाछुट्टै छलफलमा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
उनले प्राधिकरणभित्र विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा अन्य विवादहरू समाधानका लागि पुनरावलोकन समितिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै बाँकी प्रशासनिक काम नियमित प्रणालीअनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार बक्यौता संकलनमा ढिलाइ हुनु स्वीकार्य हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुको सट्टा प्राधिकरणले आफ्नै संयन्त्र सक्रिय बनाउँदै असुली प्रक्रिया तीव्र पार्नुपर्ने आवश्यकता छ।
उनले डेडिकेटेड फिडर, ट्रंक लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र तथा सडक बत्ती प्रयोगसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका बक्यौता संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषय बाहेक अन्य सबै क्षेत्रबाट असुलीमा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनअनुसार विद्युत् महसुल बक्यौता करिब ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको तथ्यसमेत उनले स्मरण गराए।
