११ श्रावण २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका पेन्सन मुद्दा समाधानका लागि नेपाल–बेलायत छलफल, न्यायपूर्ण सम्बोधनको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित दीर्घकालीन पेन्सन तथा अन्य अधिकारसम्बन्धी विषयलाई न्यायसंगत, समान र सम्मानजनक ढंगले समाधान गर्न बेलायत सरकारसँग औपचारिक आग्रह गरेका छन्।

सोमबार आयोजित भर्चुअल द्विपक्षीय संवादका क्रममा मन्त्री खनालले बेलायतका रक्षा मन्त्री जोन हिली तथा भेटेरन तथा जनमन्त्री लुइस स्यान्डर-जोन्ससँग उक्त विषयमा छलफल गरेका हुन्। बैठकमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका लामो समयदेखि उठ्दै आएका माग, विशेष गरी समानुपातिक पेन्सन प्रणालीका विषयहरू मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्री खनालले नेपाल-बेलायतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन गोर्खा सैनिकहरूले पुर्‍याएको योगदान उल्लेखनीय रहेको स्मरण गर्दै ती मुद्दालाई शीघ्र समाधानतर्फ लैजान बेलायत सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले दुई देशबीच पारस्परिक समझदारीका आधारमा दीर्घकालीन रूपमा समाधान खोज्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै आवश्यक कूटनीतिक पहल तीव्र बनाउन समेत अनुरोध गरेको बताइएको छ।

बैठकलाई भूतपूर्व गोर्खा सम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि रोकिएका प्रश्नहरू समाधानतर्फ अघि बढाउने अवसरका रूपमा लिइएको छ।

0 Comments